बाजारशुल्कप्रकरणी ‘भाजप’ची घुमजाव

भाईंदर, ता. २३ (बातमीदार) : फेरीवाल्यांकडून बाजार शुल्क वसूल करणाऱ्या कंत्राटदाराचे कंत्राट मुदतीपूर्वीच रद्द करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या महासभेत घेतला होता. मात्र, सोमवारी (ता. २२) झालेल्या महासभेत कंत्राटदाराला त्याची मुदत संपेपर्यंत वसुली सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. अवघ्या चार महिन्यांत आपल्या निर्णयावरून भाजपने घुमजाव केल्याने या चार महिन्यांत नेमके काय घडले, अशी जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.

फेरीवाल्यांकडून वसूल केले जात असलेले बाजार शुल्क जास्त असल्याने ते कमी करण्याचा प्रस्ताव भाजपने फेब्रुवारीत झालेल्या महासभेपुढे आणला होता. त्यानुसार या शुल्कात कपात करण्यात आली. त्यासोबतच बाजार शुल्काची वसुली करणाऱ्या कंत्राटदाराचे कंत्राट २०२७ मध्ये संपत असतानाही ते लगेच रद्द करुन नव्याने निविदा प्रक्रिया करण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला; परंतु सोमवारी झालेल्या महासभेत हा निर्णय भाजपने फिरवला व कंत्राटदाराला मुदत संपेपर्यंत वसुली करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.

महापालिकेचे आर्थिक नुकसान
या निर्णयावर विरोधी पक्षातील काँग्रेसने आश्चर्य व्यक्त केले. अवघ्या चार महिन्यांत असे काय घडले की सत्ताधाऱ्यांनी कंत्राटदारांच्या बाजूने निर्णय घेतला, असा प्रश्न काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल सावंत यांनी विचारला. काँग्रेसचे गटनेते जय ठाकूर यांनीदेखील कंत्राटदाराला दिलेल्या कंत्राटाच्या रकमेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महापालिकेनेच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार शहरात सुमारे १३ हजार फेरीवाले आहेत. त्यांच्याकडून महापलिकेने निश्चित केलेले ८० रुपये शुल्क दररोज वसूल केले तर तीन वर्षांत वसुलीचा आकडा १०० कोटींहून अधिक होतो. मात्र, कंत्राटदार पालिकेला तीन वर्षांसाठी अवघे ३६ कोटी रुपयेच देणार आहे. यात महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे ठाकूर यांनी आकडेवारीसह सभागृहात दाखवून दिले.