पाणी नियोजनाचा फज्जा

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता २८ : शहराचा विस्तार पनवेलच्या दिशेने झपाट्याने होत असताना विकासाच्या या झगमगाटामागील एक गंभीर वास्तव आता समोर येत आहे. शहर उभारण्याचा वेग आणि पाणी उपलब्ध करून देण्याचा वेग यांच्यात प्रचंड तफावत निर्माण झाली आहे. वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागवण्यासाठी आवश्यक असलेली जलव्यवस्था पुरेशा वेगाने उभी राहिलेली नाही. परिणामी आज पनवेल परिसरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठ्यासाठी संघर्ष करावा लागत असून अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना टँकरचा आधार घ्यावा लागत आहे.

सुमारे ४९३ कोटी खर्चाच्या न्हावा-शेवा पाणीपुरवठा योजना टप्पा-३ मधून तब्बल २२८ एमएलडी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यापैकी १०० एमएलडी पनवेल महापालिका आणि ६९ एमएलडी सिडकोला मिळणार आहे. म्हणजेच पनवेल-सिडको परिसरासाठी तब्बल १६९ एमएलडी अतिरिक्त पाण्याची क्षमता या योजनेशी जोडलेली आहे. पण हीच योजना वेळेत पूर्ण न झाल्याने आजचा पाणी प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. न्हावा-शेवा टप्पा-३चे काम मूळ वेळापत्रकानुसार २०२३ च्या आसपास पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र जमीन अधिग्रहण, अतिक्रमणे, गॅसवाहिन्या, रेल्वे आणि विविध परवानग्यांसारख्या अडचणींमुळे कामाला विलंब झाला.

जलवाहिनीचा मार्ग, जमीन, रेल्वे क्रॉसिंग, विविध यंत्रणांच्या परवानग्या या कोणत्याही प्रकल्पासाठी नवीन बाबी नाहीत. या बाबींचे पूर्वनियोजन करून काम सुरू करण्याऐवजी प्रकल्प सुरू झाल्यानंतरच अडथळ्यांची मालिका उभी राहिली. योजना रखडणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर वाढत्या लोकसंख्येसाठी पर्यायी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले नाही. शहराचा विस्तार थांबवायचा की पाण्याचा स्रोत वाढवायचा, याचा निर्णय आता प्रशासनाला घ्यावाच लागेल. अन्यथा उद्याचा पनवेल कागदावर ‘स्मार्ट’ आणि प्रत्यक्षात ‘पाण्यासाठी तहानलेले शहर’ ठरण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

एकीकडे टॉवर, दुसरीकडे टँकर
पनवेल, नवीन पनवेल, कामोठे, कळंबोली, खारघर, तळोजा, उलवे आणि विमानतळ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर निवासी आणि व्यावसायिक विकास सुरू आहे. पण प्रत्येक नवीन इमारतीबरोबर निर्माण होणारी पाण्याची अतिरिक्त मागणी कोण भागवणार, याचे उत्तर मात्र अद्याप स्पष्ट नाही. पाणीटंचाईचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतो. नियमित पाणीपुरवठा कमी झाला की सोसायट्यांना टँकर मागवावे लागतात.

२२८ ‘एमएलडी’चा दिलासा कागदावरच?
न्हावा-शेवा टप्पा-३ पूर्ण झाल्यास पनवेल महापालिकेला १०० एमएलडी आणि सिडकोला ६९ एमएलडी पाणी मिळणार आहे. म्हणजेच या दोन्ही क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. परंतु हा दिलासा प्रत्यक्ष नागरिकांच्या नळापर्यंत कधी पोहोचणार, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. प्रकल्पाचा विलंबाचा थेट परिणाम शहराच्या वाढीवर होतो. पाणी उपलब्ध नसताना लोकसंख्या वाढत राहिली तर मागणी आणि पुरवठ्यातील दरी आणखी वाढणार आहे.

विमानतळामुळे संकटाची तीव्रता वाढणार
नवी मुंबई विमानतळ सुरू झाल्यामुळे पनवेल परिसराच्या विकासाला आणखी वेग येणार आहे. विमानतळाभोवती हॉटेल्स, कार्यालये, लॉजिस्टिक पार्क, व्यावसायिक केंद्रे, निवासी प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधा उभ्या राहणार आहेत. पुढील काही वर्षांत पाण्याची मागणी झपाट्याने वाढणार आहे. नवीन जलवाहिनी टाकण्याबरोबरच जलस्रोत, शुद्धीकरण क्षमता, पंपिंग स्टेशन, जलकुंभ, वितरण व्यवस्था, गळती नियंत्रण आणि पुनर्वापर यांचे एकात्मिक नियोजन आवश्यक आहे.