खाणी ठरताहेत मृत्यूचा सापळा

भिवंडी, ता. ३१ (बातमीदार) : शहर आणि तालुका परिसरातील दगड उत्खननाच्या खाणी नागरिकांसाठी, विशेषतः मुलांसाठी मृत्यूचा सापळा ठरत आहेत. दगड उत्खनन करून संपत्ती कमावणाऱ्या कंत्राटदारांकडून उत्खननानंतर निर्माण झालेले मोठे व खोल खड्डे सुरक्षित करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्यानंतर मुले व तरुण पोहण्यासाठी किंवा अंघोळीसाठी उतरतात आणि बुडण्याच्या घटना घडतात. गेल्या दोन वर्षांत अशा घटनांमध्ये अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. महसूल विभागाकडे घटनांची नोंद असूनही संबंधित कंत्राटदारांवर ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप आहे.

मागील आठवड्यात मंगळवारी कळवा येथील मनीषा नगरमध्ये राहणारा मनजीत पांडे (वय २०) याचा कालवार परिसरातील एका खाणीत बुडून मृत्यू झाला. तो मित्रांसोबत तेथे छायाचित्रे काढण्यासाठी गेला होता. पोहता येत नसतानाही तो पाण्यात उतरला. पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने तो बुडाला. यापूर्वी भंडारी कम्पाउंड परिसरातील रोशन पासवान (वय २१) याचाही कालवार परिसरातील खाणीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू झाला होता. काही महिन्यांपूर्वी अंजूरफाटा परिसरातील न्यू ओसवाल पार्कमध्ये राहणाऱ्या दोन चुलत भावांचा खाणीच्या पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. ते पोहण्यासाठी तेथे गेले होते. त्याआधी ३ मार्चला भंडारी कम्पाउंड परिसरातील दोन लहान मुलांचा कालवार गावातील दगडी खाणीत बुडून मृत्यू झाला होता.
या घटनांची पोलिसांकडून अनेकदा ‘अपघाती मृत्यू’ म्हणून नोंद केली जाते. मात्र, खाणींच्या ठिकाणी सुरक्षेच्या उपाययोजना का केल्या नाहीत, धोकादायक खड्डे का बुजवले नाहीत आणि संबंधित कंत्राटदारांवर जबाबदारी निश्चित का करण्यात आली नाही, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. पावसाळ्यात दगड उत्खननावर अधिकृत बंदी असतानाही काही ठिकाणी बेकायदा उत्खनन सुरू असल्याची तक्रार नागरिक करत आहेत.

ग्रामीण भागात खाणी सुरू
भिवंडी शहर आणि तालुका परिसरात डझनभर दगडी खाणी आहेत. शहर हद्दीतील बंद असल्या तरी ग्रामीण भागात २० दगडी खाणी सुरू असल्याची माहिती आहे. ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विविध कंत्राटदारांना एक, तीन आणि पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी खाणकामाचे पट्टे देण्यात आले आहेत. त्यांना दगड उत्खनन आणि विक्रीची परवानगी दिली जाते. त्यासाठी सरकारला स्वामित्वधन जमा करणे बंधनकारक आहे.

स्वामित्वधनातही कथित गैरप्रकार
सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही खाण कंत्राटदारांकडून सरकारचे स्वामित्वधन (राॅयल्टी) भरण्यातही फेरफार केले जाते. सरकारने प्रति वाहन १,२०० रुपये स्वामित्वधन निश्चित केले असताना माफिया दर १०० वाहनांपैकी कमी वाहनांसाठीच कर भरतात. जेव्हा तहसीलदार रॉयल्टी बुडवणाऱ्या वाहनाला पकडतात,. तेव्हा अशी प्रकरणे उघडकीस येतात. मात्र, अशा वेळी दंडात्मक कारवाई न करता हमीपत्र घेऊन आणि रॉयल्टी भरून वाहन सोडून दिले जाते.

खड्डे बुजविण्याची मागणी
उत्खननाचा कालावधी संपल्यानंतर खाणींचे खड्डे बुजवून जमीन पूर्ववत करणे, धोकादायक ठिकाणी संरक्षक कुंपण उभारणे; तसेच स्पष्ट इशारा फलक लावणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी खड्डे तसेच उघडे असल्याने पावसाळ्यात त्यात पाणी साचते आणि अपघातांना निमंत्रण मिळते.

तहसीलदारांची प्रतिक्रिया देण्यास नकार
तहसीलदार अभिजित खोले यांनी या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला. खाणकामाचे पट्टे देण्यापासून रॉयल्टी वसुलीपर्यंतची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची असल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षभरातील कारवाया आणि वसूल केलेल्या दंडाबाबत माहिती विचारली असता त्यांनी तपशील देण्यास नकार देत जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यास सांगितले. मात्र, याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.