विशाखा राऊत यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

विशाखा राऊत यांना उच्च न्यायालयाचा दणका
जात प्रमाणपत्र अवैध प्रकरण; याचिका फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : माजी महापौर ठाकरे गटाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांना पदमुक्त करण्याचे आणि त्यांच्या अपात्रतेची अधिसूचना काढण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले होते. या आदेशांना आव्हान देणारी राऊत यांची याचिका उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २) फेटाळून लावली. राऊत यांच्या याचिकेवर प्रदीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर, महापालिका आयुक्तांच्या पत्रव्यवहारात कोणतीही बेकायदा बाब आढळली नाही, त्यामुळे राऊत यांच्या याचिकेत तथ्य नसल्यामुळे ती फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राऊत यांच्या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (ता. २) सुनावणी झाली. त्या वेळी राऊत यांनी जोरदार युक्तिवाद केला असला तरी तो टिकण्यासारखा नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, पालिका आयुक्तांना असे आदेश काढण्याचे अधिकार नसल्याचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला. दुसरीकडे, एकदा का जात प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे जाहीर झाले की, ‘संबंधित व्यक्ती अपात्र ठरण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करणे हे ओघाने आलेच, त्यामुळे या आदेशांमध्ये आम्हाला काहीही बेकायदा किंवा अयोग्य वाटत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘आपले जात प्रमाणपत्र फसवणुकीच्या कारणास्तव अवैध ठरवण्यात आलेले नाही, त्यामुळे आपल्याला अपात्र ठरवता येणार नाही,’ असा दावाही राऊत यांनी केला होता. उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवादही मान्य करण्यास नकार दिला.

प्रकरण काय?
दादर शिवाजी पार्क प्रभाग क्रमांक १९१ मधून ठाकरेंच्या शिवसेनेतून विशाखा राऊत यांनी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या प्रिया सर्वणकर-गुरव यांचा पराभव केला होता. ही जागा ओबीसी महिलांसाठी राखीव होती. यामध्ये राऊत यांनी २००५ मध्ये जारी केलेले प्रमाणपत्र सादर केले होते, ज्यामध्ये त्या ओबीसी कुणबी समाजाच्या असल्याचे नमूद होते; परंतु पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने हे प्रमाणपत्र ऑगस्ट २०२६मध्ये अवैध ठरवले. या आदेशाविरोधात राऊत यांचे अपील कोकण विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित असतानाच त्या निर्णयाच्या आधारावर मुंबई महापालिका आयुक्तांनी राज्य सरकारला पत्रव्यवहार करून राऊत यांच्याविरोधात अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्याला राऊत यांनी वकील श्रीशैल देशमुख यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

पत्रव्यवहार हा बेकायदा
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी असतानाही महापालिका आयुक्तांना याप्रकरणी मागणी करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेला पत्रव्यवहार हा बेकायदा असल्याचा दावा करून विशाखा राऊत यांनी महापालिका आयुक्तांच्या पत्रव्यवहाराला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.