सिडकोतील बदल्यांचा ''फार्स'' चव्हाट्यावर

सिडकोतील बदल्यांचा ‘फार्स’ चव्हाट्यावर
‘मलाईदार’ खात्यांची अदलाबदल अन् मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना अभय
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ७ : सिडकोत प्रशासकीय पारदर्शकता आणि शिस्तीचा बडगा दाखवण्यासाठी तडकाफडकी बदल्यांचे आदेश म्हणजे निव्वळ ‘फार्स’ असल्याची चर्चा रंगली आहे. वर्षानुवर्षे एकाच टेबलावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांची हकालपट्टी केल्याचे म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्षात त्यांना १२.५ टक्के योजना, भूसंपादन, नैना आणि पणन यांसारख्या ‘मलाईदार’ खात्यांमध्येच पुन्हा पुनर्स्थापित करण्यात आले आहे. याविरोधात सिडको एम्प्लॉईज युनियनने थेट व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहून सिडकोतील बदल्यांचा बनाव उघडकीस आणला.
व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्‍गल यांनी एकाच विभागात तीन वर्षांहून अधिक काळ बसलेल्या अधिकाऱ्यांचे बदली आदेश ३ सप्टेंबरला काढले; मात्र या बदल्यांवर सिडको एम्प्लॉईज युनियनने आक्षेप घेतला आहे. युनियनचे अध्यक्ष सुभाष पाटील आणि सरचिटणीस नितीन कांबळे यांनी सिडको व्यवस्थापनाला दिलेल्या पत्रात बदल्यांच्या नावाखाली झालेल्या पक्षपातावर बोट ठेवले.
२१ ऑगस्ट आणि ३ सप्टेंबरला केलेल्या बदल्यांमध्ये सेवानिवृत्ती जवळ आलेल्या कर्मचाऱ्यांची बदली करून त्यांना त्रास दिल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्याच विभागात कायम ठेवण्यात आल्याचे युनियनने म्हटले आहे.
----
‘मलाईदार’ खात्यांमध्येच खुर्च्यांची अदलाबदल
१२.५ % योजनेचे मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी संदीप निश्चित यांच्याकडे आता ‘भूसंपादन’चा अतिरिक्त भार सोपवला आहे. तेजस समेळ यांना ‘समूह विकास’सोबतच ‘संपूर्ण नैना क्षेत्रा’च्या भूमी व भूमापन अधिकारी पदाची सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत. प्रशांत भांगरे यांना ‘नैना टीपीएस १ ते ७’वरून थेट ‘संपूर्ण नैना क्षेत्रा’चे मुख्य अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक केले आहे. उमेश पोटे आणि अजय दुबल यांचीही अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण व पुनर्वसन विभागात अंतर्गत अदलाबदल करण्यात आली आहे. त्यामुळे नैना आणि अनधिकृत बांधकामांत तेच चेहरे दिसणार आहेत. विजीन वामनन यांची शहरसेवा-१ वरून थेट ‘पणन (वाणिज्य)’ विभागात बदली करून शहरसेवा-१ चा अतिरिक्त भारही त्यांच्याकडेच ठेवून उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या विभागात पुनर्वसन करण्यात आल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
--------
मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना अभयछत्र
काही कर्मचाऱ्यांना मात्र प्रशासनाने ‘रिटेन्ड’ म्हणजे सध्याच्या जागी कायम ठेवले आहे. सहा. विकास अधिकारी अमोल देशमुख भूमी व भूमापन अधिकारी - भूसंपादन विभाग, क्षेत्राधिकारी व भूमापक वसंत पी. सोनावणे यांना भूसंपादन व १२.५ %, उमेश एस. राडे एनएमआयए व रिचर्ड जे. डायस यांना मुख्य भूमापक १२.५ % विभाग मिळाला आहे. सहाय्यक व लिपिक प्रल्हाद हिंगे आणि प्रथमेश एन. सुर्वे १२.५ % योजना, शिवप्रसाद आर. दाभोळकर यांना भूसंपादन विभाग मिळाले आहे.