होमिओपॅथीचा निर्णय राखीव
उच्च न्यायालयात युक्तिवाद पूर्ण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : ‘सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी’ (सीसीएमपी) पूर्ण करणाऱ्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना राज्यात ॲलोपॅथी सेवा देण्याची मुभा देणाऱ्या तरतुदींविरोधातील ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’च्या (आयएमए) याचिकेवर प्रदीर्घ युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १०) निर्णय राखून ठेवला.
‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट’ (एमएमसीए) आणि ‘महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स ॲक्ट’मधील २०१४च्या सुधारणांना आयएमएने प्रामुख्याने आव्हान दिले आहे. या सुधारणांमुळे सीसीएमपी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आणि त्याअंतर्गत प्रशिक्षित होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथीची सेवेची परवानगी मिळाली. आयएमएच्या याचिकेवर न्या. रियाझ छागला आणि न्या. फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू होती. सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला.
तत्पूर्वी, आयएमए ही केवळ डॉक्टरांची एक स्वयंसेवी संघटना असून या सुधारणांमुळे तिची नेमकी कोणती कायदेशीर हानी झाली, हे दाखवण्यात ती अपयशी ठरली आहे, असा युक्तिवाद सरकारकडून राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी केला. केवळ कायद्याच्या तरतुदींशी असहमत असल्याच्या कारणावरून एखादी संघटना त्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देऊ शकत नाही, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
नोंदणी अंतिम निकालाच्या अधीन
सप्टेंबर २०२५ मध्ये उच्च न्यायालयाने अशा नोंदण्यांना स्थगिती देण्यास नकार देताना या नोंदणी याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन असतील, असे स्पष्ट केले होते.
