भारताला जागतिक दर्जाचा अन्नप्रक्रिया ब्रँड बनविणार

भारताला जागतिक दर्जाचा
अन्नप्रक्रिया ब्रँड बनवणार
‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांचे प्रतिपादन

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना योग्य बाजारपेठ, अन्नप्रक्रिया उद्योगांना गुंतवणुकीच्या संधी आणि ग्रामीण कुटुंबांना रोजगाराचे बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अन्नप्रक्रिया योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. या योजनांच्या माध्यमातून शेती उत्पादनाला मूल्यवर्धनाची जोड देत भारताला जागतिक दर्जाचा अन्नप्रक्रिया ब्रँड बनविण्याचा संकल्प केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योगमंत्री चिराग पासवान यांनी गुरुवारी (ता. १७) व्यक्त केला.

केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या ‘सेवा संकल्प अभियान’ आणि ‘सेवा दिवस’ उपक्रमांतर्गत ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे ‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी केंद्रीय मंत्रालयाचे सहसचिव प्रीतपाल सिंग, संचालक रमणदीप चौधरी, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव, कृषीप्रक्रिया व नियोजन संचालक विनयकुमार आवटे, विभागीय कृषी सहसंचालक बालाजी ताटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रामेश्वर पाचे यांच्यासह शेतकरी, उद्योजक आणि लाभार्थी उपस्थित होते.
मंत्री पासवान यांनी शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, महिला बचत गट आणि सूक्ष्म उद्योजकांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील प्रगतीची आकडेवारीही मांडली.
‘२०१४-१५ मध्ये अन्नप्रक्रिया क्षेत्राचे सकल मूल्यवर्धन सुमारे एक लाख ३४ हजार कोटी रुपये होते. ते २०२३-२४ मध्ये दोन लाख २४ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. कृषी-अन्न निर्यातीत प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा वाटा १३.७ टक्क्यांवरून २०.४ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. पंतप्रधान किसान संपदा योजनेअंतर्गत ३० जून २०२६ पर्यंत एक हजार २५६ प्रकल्प कार्यरत झाले असून, त्यातून सुमारे २९४ लाख मेट्रिक टन क्षमता आणि ९.१६ लाख रोजगारनिर्मिती झाली आहे. या प्रकल्पांमध्ये सरकारी अनुदानाच्या तिपटीहून अधिक, सुमारे २४ हजार कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक झाली आहे,’ असे पासवान यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राची उल्लेखनीय कामगिरी
पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतली आहे. राज्यात आतापर्यंत ३१ हजार ५७१ वैयक्तिक, ५२२ गट आणि ७५ सामाईक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसह एकूण ३२ हजार १६८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांची एकत्रित किंमत सुमारे १३ हजार १७९ कोटी रुपये आहे.
राज्यातील ४८ हजार १९५ लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, ६१ हजार ३२३ महिला बचत गट सदस्यांना २२१.५५ कोटी रुपयांचे बीजभांडवल वितरित करण्यात आले आहे. उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय स्तरावर गौरव झाल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले.

स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेचे लक्ष्य
सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजना आणि किसान संपदा योजनेच्या लाभार्थ्यांनी या वेळी आपल्या यशोगाथा मांडल्या. उत्पादनाबरोबरच आकर्षक वेष्टन, उत्पादनाची स्वतंत्र ओळख, ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्सच्या माध्यमातून स्थानिक उत्पादने देश-विदेशातील बाजारपेठेत पोहोचविण्याचे आवाहन करण्यात आले.