महासभेच्या मंजुरीआधीच एनएमएमटी बस कंत्राटाचा निर्णय?

१५० सीएनजी बसच्या कंत्राटावरून वाद
महासभेच्या मंजुरीपूर्वीच ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ दिल्याचा आरोप
कोपरखैरणे, ता. १४ (बातमीदार) : नवी मुंबई पालिका परिवहन उपक्रमाच्या (एनएमएमटी) १५० सीएनजी बसच्या कंत्राटावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. येत्या महासभेत प्रस्तावावर चर्चा होण्यापूर्वीच संबंधित कंत्राटदाराला ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ जारी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे कंत्राट मंजुरीची प्रक्रिया, निविदेतील पारदर्शकता आणि आर्थिक व्यवहार्यतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. दुसरीकडे, परिवहन समितीने ही कार्यवाही नियमानुसारच झाल्याचे सांगत कंत्राटाचा दर कमी केल्याचा दावा केला आहे.
परिवहन समितीच्या १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या ठराव क्रमांक ३९ नुसार, १८ ऑगस्ट रोजी ‘अँथोनी रोड ट्रान्स्पोर्ट सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला १५० स्टँडर्ड सीएनजी नॉन-एसी बसच्या परिचालनासाठी ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ देण्यात आल्याची माहिती आहे. या कंत्राटासाठी प्रति किलोमीटर ४९.८० रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे, मात्र महासभेची मंजुरी आवश्यक असताना त्यापूर्वीच कंत्राटदाराला कार्यादेशसदृश पत्र कसे देण्यात आले, असा सवाल शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे पदाधिकारी आणि माजी परिवहन समिती सदस्य समीर बागवान यांनी उपस्थित केला आहे. निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यात आली का, तसेच अन्य पात्र कंत्राटदारांना पुरेशी संधी मिळाली का, याबाबतही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

परिवहन समितीचा दरकपातीचा दावा
परिवहन समितीचे सभापती विकास झंझाड यांनी संबंधित ठराव परिवहन समितीच्या बैठकीत मंजूर झाल्याचे स्पष्ट केले. हा प्रस्ताव परिवहन विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत आणि आर्थिक मर्यादेत बसत असल्याने महासभेच्या स्वतंत्र मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रशासनाच्या काळात प्रति किलोमीटर ८६ रुपये दर होता; तो कमी करून सुमारे ४९ रुपयांपर्यंत आणल्याचा दावाही त्यांनी केला.

महासभेत काय होणार?
एकीकडे कंत्राटाची मंजुरी नियमानुसार झाल्याचा परिवहन समितीचा दावा, तर दुसरीकडे मंजुरीच्या प्रक्रियेवर उपस्थित झालेले प्रश्न, यामुळे हा विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. कंत्राटाची कायदेशीर वैधता, निविदेतील पारदर्शकता, संभाव्य आर्थिक तूट आणि मंजुरीची प्रक्रिया याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे १६ ऑक्टोबरच्या महासभेत या प्रकरणावर काय चर्चा होते आणि प्रशासनाकडून कोणती स्पष्टीकरणे दिली जातात, याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.