विरार - राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अंतर्गत मासेमारीकरिता शासनाकडून मच्छिमारांना वितरीत करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची थकबाकी ८२० कोटी इतकी झाली असून पर्ससीन, एलईडी यासारख्या विघातक मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छिमारांचा व्यवसाय डबघाईस आल्याने कर्जभरणा करण्यास असमर्थ असलेल्या पारंपरिक मच्छिमार तथा मच्छिमार संस्थांची कर्जे माफ करण्याची मागणी कोळी युवाशक्ती संघटनेचे अध्यक्ष मिल्टन सौदिया यांनी मत्स्यमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे केली आहे. शासनस्तरावरून कर्जमाफीचा निर्णय व्हावा, यासाठी मिल्टन सौदिया मागील काही काळापासून नेटाने प्रयत्नशील आहेत.