थोडक्यात:
पुण्यातील नदीकाठ सुधार प्रकल्पातील (Riverfront Development Project) झाडतोडीविरोधात पर्यावरणप्रेमी तरुणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
महापालिकेने १३०० हून अधिक झाडे तोडल्याचे आणि काहींचे पुनर्रोपण केल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.
न्यायालयाने याचिकादारांना पुढील झाडतोड प्रस्तावांवर आक्षेप घेण्याची मुभा दिली असून, नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
Environmental impact of riverfront development in Pune: पुण्यात सुरू असलेल्या रिवरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाडांची तोड होत असल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच गंभीर दखल घेतली आहे. पर्यावरणाचा समतोल बिघडवणाऱ्या या प्रकल्पाला आवर घालण्यासाठी पुण्यातील काही तरुणांनी पुढाकार घेत जनहित याचिका दाखल केली होती.
शाल्वी पवार, तन्मयी शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मिळून २५ मार्च २०२५ रोजी ही याचिका दाखल केली. त्यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या अशा परवानग्यांना आव्हान दिलं आहे, ज्या अंतर्गत १३०० पेक्षा अधिक झाडं तोडण्यात आणि १८०० झाडं स्थलांतरित करण्यात येणार होती.
या याचिकेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे की, या परवानग्या महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ च्या नियमांचं उल्लंघन करतात.
११ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत, PMC ने एका प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मान्य केलं की, मुळा-मुठा नदीच्या ९ किमी परिसरात सहा वेगवेगळ्या परवानग्यांच्या आधारे १३०२ झाडं तोडण्यात आली असून त्यापैकी ९९७ झाडं आधीच तोडली गेली आहेत आणि ८५९ झाडांचं स्थलांतर करण्यात आलं आहे.
यानंतर, पुणे महानगरपालिकेने आपल्या उत्तर प्रतिज्ञापत्रात नदीकिनारा विकास प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्याचे नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना भविष्यातील कोणत्याही नव्या झाडतोड प्रस्तावांवर आक्षेप घेण्याची मुभा दिली आहे, विशेषतः जेव्हा पर्यावरणविषयक नियमभंग आढळून येईल.
न्यायालयाने ही बाब वेगळी असल्याचं स्पष्ट केलं की, प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या पर्यावरण परवानगीचा मुद्दा सध्या राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (National Green Tribunal - NGT) स्वतंत्रपणे प्रलंबित आहे.
याचिकादारांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना आवाहन केले आहे की, मुळा-मुठा नदीकिनारा विकास प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांत झाडतोड किंवा पुनर्रोपणाच्या प्रक्रियेवर सतत लक्ष ठेवावे. शहरातील हरित क्षेत्रांचे संरक्षण आणि पारदर्शक व कायद्याच्या चौकटीत शहरी विकास (Urban Development) सुनिश्चित करण्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.
रिवरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्प काय आहे? (What is the Riverfront Development Project?)
– मुळा-मुठा नदीच्या काठावर सौंदर्यीकरण, संरक्षक भिंती, पदपथ आणि इतर नागरी सुविधा उभारण्याचा महापालिकेचा प्रकल्प आहे.
या प्रकल्पात झाडांची तोड का केली जात आहे? (Why are trees being cut for this project?)
– रस्ते, भिंती, पदपथ आणि अन्य पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी जागा मोकळी करण्यासाठी झाडांची तोड करण्यात येत आहे.
याचिकादारांनी न्यायालयात कोणता मुद्दा उपस्थित केला? (What was the petitioners' main concern in court?)
– याचिकेद्वारे झाडतोडीची परवानगी झाडांचे संरक्षण कायद्याच्या विरोधात असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.
नागरिक या प्रकरणात काय करू शकतात? (What can citizens do in this situation?)
– नागरिकांनी झाडतोडीच्या नव्या प्रस्तावांवर लक्ष ठेवून आक्षेप नोंदवावा आणि कायद्याचा भंग झाल्यास योग्य यंत्रणांकडे तक्रार करावी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.