मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, अर्णब गोस्वामीला अटक करायची असेल तर आधी...

मुंबई: टीआरपी घोटाळा प्रकरणी अर्णब गोस्वामींना मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. रिपब्लिक टिव्ही आणि एआरजी आऊटलायर मीडिया कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. अटकेसाठी कोणतीही कठोर कारवाई करण्यापूर्वी पोलिसांना 72 तासांची नोटीस स्पष्ट द्यावी लागेल, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं असे अंतरिम आदेश मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. पोलिस त्यांना हवे त्या प्रमाणे तपास करू शकतात, असंही न्यायालयानं सांगितलं आहे. मात्र पण अटक करायची झाल्यास 72 तासांची आगाऊ नोटीस द्यावी लागेल, असं म्हटलं आहे. 

रिपब्लिकच्या मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी आणि एआरजीच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला अटक करायची असल्यास त्यांना 72 तासांची आगाऊ नोटीस द्यावी लागेल, असं न्यायालयानं म्हटलं. न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने असे अंतरिम आदेश मुंबई पोलिसांना दिले आहेत. तर  पोलिस आपला तपास हा 12 आठवड्यात पूर्ण करतील अशी हमी सरकारी वकिल दिपक ठाकरे यांनी पोलिसांतर्फे न्यायालयात दिली. यानंतर खंडपीठाने हे अंतरिम आदेश दिलेत.  या याचिकेवर पुढील सुनावणी 28 मार्चला होणार आहे. 

मुंबई विभागातल्या ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

फेक टीआरपी गैरव्यवहार प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी रिपब्लिक आणि गोस्वामी यांच्या वतीने याचिका करण्यात आली आहे. हा तपास सीबीआयकडे देण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे. 

१७ तारखेला झालेल्या सुनावणीत अर्णब गोस्वामी यांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे असल्याचा दावा केला जात आहे, मग एफआयआर आणि आरोपपत्रात त्यांचा उल्लेख का केला नाही,  त्यांच्या विरोधात कधीपर्यंत तपास करणार आहात असे थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना केले होते. 

हेही वाचा-  कारवाईसाठी गेलेल्या NCB अधिकाऱ्यांच्या अंगावर आरोपीने सोडले श्वान

TRP scam case Bombay High Court Mumbai Police Give three days prior notice Arnab Goswami