"भारतीय जनता पक्ष बिल्डरांचे एजंट म्हणून काम करत होते का ?"

मुंबई, ता. 22 : फडणवीस सरकारने कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडकरिता निर्धारीत असलेल्या जमिनीवर 11 जून 2019 रोजी मोदी सरकारच्या हाऊसिंग फॉर ऑल  2022या उद्दिष्टांकरिता एक लाख परवडणाऱ्या घरांचा शापूरजी पालनजी या बांधकाम व्यावसायिकाने शासनाला दिलेला प्रस्ताव स्विकारून त्यावर अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती गठीत केली होती. या जमिनीवर गरोडीया या बिल्डरचा संबंध प्रश्नांकित असल्याने शापूरजी पालनजी यांच्याबरोबर गरोडीयाने केलेला करार उच्च न्यायालयाने 2016 साली रद्दबादल ठरवला होता. त्यामुळे सदर जमिनीवरील शापूरजी पालनजी यांचा संबंध नाही याचा विचारही न करता फडणवीस सरकारने सदर प्रस्ताव स्विकारला कसा आणि एवढ्या उच्च स्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती कशी गठीत केली?

गरोडीया यांच्याबद्दल एवढा पुळका येण्यासाठी भाजपाचे तत्कालीन सरकार यातून काय व्यावसायीक हितसंबंध प्रस्तापित करणार होते. भारतीय जनता पक्ष बिल्डरांचे एजंट म्हणून काम करत होते का? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. त्याचबरोबर मेट्रो-3 कारशेडच्या संदर्भात कांजूरचा आग्रह सोडा असा शाहजोगपणाचा सल्ला फडणवीस महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला देत असताना त्यांच्याच सरकारने कांजूरमार्ग येथे निर्धारीत केलेला मेट्रो-६ चा कारडेपो कुठे न्यायचा याबाबत ते मत का देत नाहीत असा सवालही सावंत यांनी केला आहे.

महत्त्वाची बातमी : "भविष्यात ज्या घडामोडी घडणार आहेत, त्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू सेनाभवन असेल"

यासंदर्भात सचिन सांवत म्हणाले की, सदर मौजे भांडूप-कांजूरमार्ग पूर्व येथील आर्थर ऍंड जेन्सकिन्स मिठागराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची आहे, असा निकाल तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहेच. परंतु सदर जमिनीवर केंद्रीय मिठागर विभाग व गरोडिया नावाच्या बिल्डर यांच्यात भाडे करारासंदर्भात न्यायालयात विवाद सुरु आहे. सदर जमीन ही मिठागर विभागाने 1917 साली 99 वर्षांच्या करारावर नानभाय भिवंडीवाला यांना दिली होती, ज्याचा करार 16 फेब्रुवारी 1922 रोजी झाला. सदर भाडेकरुशी गरोडीयाचा संबंध नाही हे मिठागर विभागाचे मत आहे. त्याचबरोबर या जमिनीवर मिठाचे उत्पादन होत नाही या कारणाने 2 नोव्हेंबर  2004 रोजी केंद्रीय मिठागर विभागाने हा भाडेकरार रद्द केला. त्याला गरोडिया यांनी कोर्टात आव्हान दिले असता कोर्टाने भाडेकरार रद्द करण्यास स्थगिती दिली होती.

असे असतानाही 2009 च्या दरम्यान गरोडियाने शापूरजी पालनजी कंपनीबरोबर करार केला व यामध्ये गरोडिया यांना शापूरजी पालनजी कंपनीकडून जवळपास 500 कोटी रुपये मिळणार होते. शापूरजी पालनजी आणि गरोडीया यांच्यातील हा समझोता करार मुंबई नगर व दिवाणी न्यायालयाने 16 एप्रिल 2016रोजी रद्द केलेला आहे. तसेच 99 वर्षांचा भाडेकरार हा 2016 रोजीच संपुष्टात आलेला आहे. असे असतानाही 11 जून  2019 रोजी शापूरजी पालनजी कंपनीचा या जमिनीशी कोणताही संबध नसताना त्यांच्याकडून एक लाख घरांचा आलेला प्रस्ताव फडणवीस सरकारने का स्विकारला.  हे बेकायदेशीर कृत्य नव्हते का याचे उत्तर द्यावे. ज्या गरोडीयाचा भाडेकरार रद्द झालेला आहे त्याच्या नावाने भाजपा गळे काढत आहेत. यात भाजपाचे कोणते व्यावसायीक संबंध होते याचे उत्तरही द्यावे.

महत्त्वाची बातमी : मुंबईत बड्या सेलिब्रेटींच्या पार्टीवर पोलिसांची धाड; सुरेश रैना, गुरू रंधावा आदींवर कारवाई

कांजूरमार्गची मिठागराची जमीन ही गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी फडणवीस यांना मान्य होती. पण मेट्रो कारशेडसाठी त्यांचा नकार होता हे कसे शक्य आहे. याच व्यावसायिक हितसंबंधापोटी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस महाविकास आघाडी सरकारकडे मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी कांजूर येथील जागेचा आग्रह सोडा अशी भूमिका घेत आहेत. परंतु मेट्रो-6 चा कारडेपो कांजूरमार्गच्या त्याच जागेवर फडणवीस सरकारने निर्धारित केला होता. मेट्रो 6 च्या डीपीआरमध्ये त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. सदर मेट्रो 6 चे काम  2017-18 पासून सुरुही झालेले आहे. असे असताना सदर मेट्रो 6 चा डीपीआर फडणवीस सरकारने बदलला नाही किंवा दुसऱ्या जागेचा शोध घेण्याची प्रक्रियाही केली नाही.

परंतु मेट्रो 6 च्या कारडेपोकरिता एमएमआरडीएने फडणवीस सरकार असताना केंद्रीय मिठागर विभागाकडे 28 मार्च 2019 ला जागा मागितली होती तसेच या जागेची बाजारभावाची किंमत देखील केंद्रीय मिठागर विभाग तसेच केंद्रीय वाणिज्य विभागाला देण्याची तयारी आहे अशी हमी दिली होती. जर एमएमआरडीए कांजूरच्या जागेसाठी पेसे देण्यास तयार होती तर मेट्रो 3 चे पैसे वाचलेच असेत. याचाच अर्थ केवळ मेट्रो 3 च्याच कारशेड संदर्भात यांना कांजूरची जागा नको होती, मेट्रो 6 साठी चालणार होती. एक लाख परवडणाऱ्या घरांसाठी चालणार होती पण मेट्रो 3 च्या कारशेडसाठी चालणार नव्हती, या विरोधाभासाचे उत्तर भाजपाच्या आर्थिक हितसंबंधामध्येच आहे असे सावंत म्हणाले. या आर्थिक हितसंबंधांतून व मोदींच्या इच्छेखातर मुंबईकरांना भाजपा वेठीस धरत आहे. मेट्रो 2 च्या चारकोप डेपोकरिता आणि पुणे मेट्रोकरिता तिथल्या कारडेपोसाठीच्या जमिनींवर विवाद असतानाही न्यायालयाने मेट्रोचे काम सुरु ठेवण्यास सांगितले आहे याची भाजपा नेत्यांनी माहिती घ्यावी असेही सावंत म्हणाले.

मुंबई परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा  Marathi News From Mumbai 

राज्याच्या भाजपा नेत्यांमुळेच जुलै महिन्यामध्ये राज्याला केंद्रीय मिठागर विभाग ही जागा देण्याची तयारी दर्शवत असताना सप्टेंबरमध्ये प्रकल्प थांबवा अशी भूमिका केंद्रीय मिठागर विभागाने घेतली. आज भाजपाचे नेते मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात पंतप्रधानांना भेटा असा सल्ला देत आहेत. त्या भाजपा नेत्यांचे मुंबईकरांशी काही दायित्व आहे की नाही, असा सवाल सावंत यांनी विचारला.

( संपादन - सुमित बागुल )

Was Bharatiya Janata Party working as an agent for builders - sachin sawant congress