पीक कर्ज माफी योजना सरसकट का नाही? उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला सवाल

सुनिता महामुणकर
Friday, 18 September 2020

राज्यातील सुमारे 35 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ न देता पंधरा लाख शेतकऱ्यांनाच कर्ज माफी का केली, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे.

मुंबई : राज्यातील सुमारे 35 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ न देता पंधरा लाख शेतकऱ्यांनाच कर्ज माफी का केली, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. याबाबत येत्या तीन आठवड्यात खुलासा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

केंद्राची परवानगी असूनही राज्याने शिक्षणासाठी चॅनेल सुरू केले नाही; भाजप नेत्याचा खळबळजनक आरोप

महात्मा ज्योतीराव फुले पीक कर्ज माफी योजना राज्य सरकारने मागील वर्षी जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत 1एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 ( आणि जे सप्टेंबर 2019 पर्यंत परतफेड झाले नसेल) या दरम्यान पीक कर्ज घेतलेल्या दोन लाख रकमेपर्यतचे कर्ज  माफ करण्यात येणार आहे. मात्र सुमारे 35 लाख शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतानाही केवळ 15 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ दिला आहे, असा आरोप जनहित याचिकामार्फत करण्यात आला आहे. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी ही याचिका अॅड. राजेंद्र पै यांच्यामार्फत केली आहे.

 याचिकेवर आज न्या. के. के. तातेड यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता, मात्र त्यावर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे याचिका दाखल केली, असे त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले.

राज्य सरकारकडून याचिकेला विरोध करण्यात आला. याचिकादारांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून याबाबतीत माहिती घ्यावी, असा युक्तिवाद सरकारकडून करण्यात आला.  

सुशांतसिंग मृत्यू प्रकरण! चित्रपटसृष्टीतील एक पार्टी एनसीबीच्या रडावर; छाप्यात 5 जणाना अटक

याचिकादाराने स्वतःच यावर माहिती मिळवायला हवी होती. मात्र आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आणि सरकारने सरसकट सर्वासाठी योजना का नाही राबविली, याचा खुलासा दाखल करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

---------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Why isnt the crop loan waiver scheme complete mumbai hc