इलेक्‍ट्रॉनिक मीडियावर अंकुश का नाही? उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

सुनिता महामुणकर
Monday, 12 October 2020

इलेक्‍ट्रॉनिक न्यूज मीडियामध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या वार्तांकनावर अंकुश ठेवणारी संवैधानिक यंत्रणा का नाही, टीव्ही मीडियाला त्यांच्या वृत्त प्रक्षेपणात ओपन हॅण्ड का दिला जातो आदी सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला केला.

मुंबई : इलेक्‍ट्रॉनिक न्यूज मीडियामध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या वार्तांकनावर अंकुश ठेवणारी संवैधानिक यंत्रणा का नाही, टीव्ही मीडियाला त्यांच्या वृत्त प्रक्षेपणात ओपन हॅण्ड का दिला जातो आदी सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला केला.

रिचा-पायलने तडजोडीने वाद सोडवा; उच्च न्यायालयाने बुधवारपर्यंत दिला अवधी 

प्रिंट मीडियावर प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकुरासाठी प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे नियंत्रण असते. तसे इलेक्‍ट्रॉनिक मीडियासाठी केंद्र सरकार संवैधानिक यंत्रणा का तयार करीत नाही, असे न्यायालयाने सरकारला विचारले आहे. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात सुरू असलेल्या मीडिया ट्रायलविरोधात ज्येष्ठ निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यासह एकूण तीन जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सध्या त्यावर सुनावणी सुरू आहे. 
इलेक्‍ट्रॉनिक मीडियाला फ्री हॅण्ड दिलेला नाही. केंद्र सरकार त्यांच्या तक्रारीची दखल घेते, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला सांगितले; पण मीडियावर सरकार सरसकट बंदी घालू शकत नाही. मीडियाचे स्वतःचे स्वातंत्र्य असते, असे ते म्हणाले; मात्र न्यायालयाने त्याबाबत असहमती दर्शवली. केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे, की सगळ्या तक्रारी न्यूज ब्रॉडकास्टस्‌ असोसिएशन आणि न्यूज ब्रॉडकास्टस्‌ फेडरेशन या खासगी संस्थांकडे पाठविलेल्या आहेत, असे खंडपीठाने निदर्शनास आणले. 
ऍड. राजेश इनामदार यांनीही मीडियावर नियंत्रण हवे, असा युक्तिवाद केला. याचिकेवर बुधवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. 

मुंबईचं फुप्फुस वाचल्याचा आनंद! कांजूर कारशेडच्या निर्णयाचे पर्यावरणवाद्यांकडून स्वागत

आरोपीच्या जगण्याच्या अधिकारात बाधा 
एनबीएच्या वतीने ऍड. देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. केबल कायद्यानुसार जे वृत्त सत्य आणि वास्तविक नाही, ते प्रक्षेपित करणे अयोग्य आहे; मात्र याचे पालन सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात होत नाही. केंद्र सरकारकडे केबल कायद्यानुसार नियंत्रण अधिकार आहेत; मात्र आपल्या अधिकारांचा वापर न करता ते खासगी संस्थांकडे तक्रारी पाठवतात आणि काही वाहिन्या आम्ही एनबीएचे सदस्य नाही, असे म्हणत ऐकत नाही, असे मत त्यांनी मांडले. मीडिया ट्रायलमुळे आरोपीच्या जगण्याच्या अधिकारात बाधा येते, असे ते म्हणाले. त्याशिवाय अनेकदा तपासातील महत्त्वाचे पुरावे, माहिती वा चॅट प्रसिद्ध केले जाते, जे तपास यंत्रणांकडेही नसते. यावरही नियंत्रण असायला हवे, असे सांगण्यात आले. 

-------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Why is there no control over electronic media High Court questions central government