महिलांचे राजकारणातील ३३% आरक्षण कागदावरच मर्यादित?

सोनल मंडलिक
बुधवार, 15 जानेवारी 2020

  • नव्या सरकारनेही मंत्रिमंडळात महिलांना डावलले.
  • नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात केवळ ३ महिलांना संधी

मुंबई : आज प्रत्येक क्षेत्रात महिला अग्रेसर आहेत. त्यांनी आपल्या स्वकर्तुत्वाने आपला ठसा उमटवला आहे. मात्र सरकारकडून महिलांना देण्यात येणारे आरक्षण केवळ कागदावरच मर्यादित असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. राजकारणात महिलांना नेहमीच दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे. हे महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळ विस्तारावरून पुन्हा सिद्ध झाले आहे. राजकारणात महिलांना ३३% आरक्षण आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळात १३ महिलांचा समावेश होणे अपेक्षित होते, मात्र नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात केवळ ३ महिलांना संधी मिळाली आहे.

पुरुषप्रधान संस्कृती असलेल्या आपल्या देशात बोटांवर मोजण्याएवढ्याच महिला राजकारणात यशस्वी झाल्या. मात्र हळूहळू का होईना ही आकडेवारी वाढताना दिसत आहे. महिलांनी राजकारणात पुढे यावे म्हणून ३३% आरक्षण दिले गेले; मात्र राजकारणात आणि उमेदवारीत किती महिलांना विविध राजकीय पक्ष उमेदवारी देतात, ही बाब धक्कादायकच आहे.

नुकत्याच झालेल्या महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात काँग्रेसतर्फे अॅड. यशोमती ठाकूर आणि माजी मंत्री वर्षा गायकवाड यांना कॅबिनेट मंत्री, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आदिती तटकरे यांना राज्यमंत्रिपद देण्यात आले. शिवसेनेतर्फे मात्र एकही महिला मंत्री देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एकंदरीत महिलांचे नेतृत्व विकसित करण्यात सरकारला आलेले अपयश मंत्रिमंडळ विस्तारातही दिसून आले.

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण २४ महिला आमदार विजयी झाल्या. विधानसभेच्या इतिहासातील हा सर्वाधिक आकडा आहे. जर ३३% आरक्षणानुसार महिलांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले असते, तर सर्वाधिक महिला असलेलं मंत्रिमंडळ म्हणून आणखी एक इतिहास घडला असता, हे नक्की..! मात्र २०१४ मधील युतीच्या सरकारप्रमाणे आताच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने देखील महिलांना डावलल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

महिला आमदारात वाढ
महाराष्ट्रात विधानसभेच्या एकुण २८८ जागा आहेत. ३३% आरक्षणानुसार किमान ९५ महिला आमदार असणं अपेक्षित आहे. मात्र, आजपर्यंतच्या इतिहासात ९५ महिला आमदार कधीही निवडून आल्या नाहीत. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ २० महिला निवडून आल्या होत्या. २०१९ मध्ये २४ महिला निवडून आल्या. त्यामुळे २०१४ च्या तुलनेत यंदा चार महिला आमदारांची भर पडली आहे. राजकारणात हे महिलांचं सकारात्मक पाऊल म्हणावे लागेल.

तीन वर्षातील आकडेवारी

 वर्ष   मंत्रिमंडळ            निवडून आलेल्या महिला     मंत्रिमंडळातील महिला
२००९   काँग्रेस                              ०६                         २
२०१४   भाजप                               २०                         २
२०१९   महाविकासाआघाडी              २४                        ३ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Women's 30% reservation in politics only on paper?