Auto Rickshaw : १६ वर्षांपासून आॅटोचालकांच्या ‘कल्याण’चे सरकारकडून आश्वासनांचे गाजरच

नांदेड : गेल्या १६ वर्षांपासून आॅटोरिक्षा चालकांच्या कल्याणकारी महामंडळाची मागणी आहे. मात्र, सरकारकडून आश्वासनांचे गाजरच दाखविण्यात येत आहे. सरकारच्या उपेक्षेने आॅटोचालकांमध्ये नाराजी आहे. यासाठी राज्यभरातून आता संघर्ष तीव्र होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

महाराष्ट्रात १८ लाख आॅटोरिक्षा चालक-मालक आहेत. नांदेड जिल्ह्यात १५-२० हजारावर आॅटोरिक्षा चालक-मालक आहेत. मुक्त परवाना धोरणामुळे आॅटोचालकांची संख्या वाढली आहे.

ई-रिक्षा, वैयक्तिक चारचाकी वाहन आणि दुचाकीमुळे अॅटो चालकांच्या व्यवसायावर गदा आली आहे. त्यातल्या त्यात वाहतूक विभागाकडून होत असलेल्या कारवाईमुळे अॅटोचालकांचे पुरते कंबरडे मोडले आहे. रोजचा व्यवसाय कठीण होत असल्याने घर खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि आजारावरील उपचाराचा खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे.

अॅटोचालकांना सरकारी मदतीची गरज भासू लागली आहे. त्यामुळे अॅटोचालकांच्या विविध संघटनांनी राज्य सरकारकडे कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करावे, अशी मागणी केलेली आहे.

संघटनेच्या माध्यमातून २०१२ पासून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यापासून तर आताच्या शिंदे-फडणवीस सरकारकडे पाठपुरावा केलेला आहे. परिवहन मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष आदींना निवेदने दिलेली आहेत. मात्र, अॅटो चालकांना सरकारकडून केवळ आश्वासने देऊन बोळवण केलेली आहे. त्यामुळे अॅटोचालकांमध्ये सरकारबाबत नाराजीचा सुर आहे.

महामंडळाच्या माध्यमातून या हव्यात सुविधा

• अॅटोचालकांचे महामंडळ हे परिवहन खात्यांतर्गत करण्यात यावे.

• अपघाती मृत्यूमध्ये चालकांच्या कुटुंबीयांना १० लाखांची मदत हवी.

• नैसर्गिक मृत्यूसाठी २५ हजारांची मदत.

• चालकांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय संरक्षण.

• मुलांकरिता उच्च शिक्षणाची तरतूद हवी.

• मुलीच्या लग्नासाठी आर्थिक तरतूद.

• चालकाच्या गर्भवती पत्नी व नवजात बाळाला वैद्यकीय सुविधा.

• बेघर चालकांसाठी घर उपलब्ध करून द्यावे.

• ६५ वर्षांवरील अॅटो चालकांना पेन्शन देण्यात यावी.

अॅटोच्या व्यवसायातून पोट भरणे अवघड झाले आहे. घर खर्चाची वानवा आहे. मुलांना चांगले शिक्षण आणि आई-वडिलांना चांगले उपचार देऊ शकत नाही. सरकारने अॅटोचालकांसाठी मदतीची योजना राबवावी, अशी अपेक्षा आहे.

- रावसाहेब देशमुख, अॅटो चालक

निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अॅटो चालकांना महामंडळाचे गाजर दाखविण्यात येते. सरकारकडून केवळ आश्वासने दिल्या जात आहेत. त्यांची पूर्तता होत नाही. सरकारने यावर लवकर निर्णय घ्यावा. अन्यथा संपूर्ण राज्यभर अॅटो चालकांचा हा लढा आता तीव्र होणार आहे.

- राजाराम वडजे, अॅटो चालक