ऑल इंडिया किसान समन्वय समितीने घेतली केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची भेट

नांदेड- केंद्र शासनाने नव्याने आणलेल्या कृषी कायद्यांच्या समर्थनार्थ ऑल इंडिया किसान समन्वय समितीने केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना निवेदन देऊन पाठिंबा दर्शविला आहे.

भारताच्या विविध राज्यांच्या शेतकरी संघटनांनी स्थापन केलेल्या अखिल भारतीय शेतकरी समन्वय समितीचे प्रतिनिधी अधिकारी तसेच दिवंगत शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र राज्य, भारतीय किसान युनियन, पंजाब आणि हरियाणा राज्य आणि देशातील विविध राज्यांतील अनेक संघटनांनी शेतमालाच्या स्वातंत्र्यासाठी शेताच्या कोठारापासून न्यायालयापर्यंत आजपर्यंत संघर्ष केले आहे. 1991- 92 मध्ये जेव्हा संपूर्ण देश डन्केल प्रस्ताव आणि गेट कराराविरोधात आंदोलन करीत होता, तेव्हा आमच्या संघटना जागतिक व्यापार कराराच्या बाजूने उभ्या राहिल्या, कारण जागतिक व्यापारात प्रवेश न घेता भारतातील शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही, अशी आमची स्पष्ट धारणा होती.

हेही वाचा - नांदेड : महागाईला तेलाची फोडणी, गव्हाच्या दरातही वाढ -

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारताच्या कृषी व्यवस्थेला मुक्त करण्यासाठी तीन कायदे मंजूर झाले आहेत. आम्ही या कायद्याच्या बाजूने सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आलो आहोत. आम्हाला माहीत आहे की उत्तर भारतातील काही भागांत आणि विशेषत: दिल्लीत सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात  सहभागी काही घटक या कृषी कायद्यांबद्दल शेतक्यांमध्ये गैरसमज निर्मात करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्वातंत्र्याची जी सकाळ क्षितिजावर दिसत असताना आणि आमच्या अथक प्रयत्नांना आणि दीर्घ संघर्षाला फळे आली असताना, आज काही घटक याचा विरोध करीत आहेत आणि शेतकरी समाजात गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. म्हणूनच, देशातील कोट्यवधी शेतक्यांविषयी आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आम्ही देशाच्या विविध भागातून तुम्हाला भेटायला दिल्लीला आलो आहोत. आम्हाला माध्यमांनासुद्धा भेटून हे स्पष्ट सांगायचे आहे की देशातील विविध भागातील शेतकरी सरकारने मान्य केलेल्या तीन कायद्यांच्या बाजूने आहे. आम्ही जुनी कृषि उपज मार्केट कमेटीच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधात आहोत आणि त्यांच्या भ्रष्ट कारभारापासून त्रस्त आहोत. पुन्हा तीच शोषण व्यवस्था शेतकऱ्यांवर लादली जाऊ नये, अशी आमची मागणी आहे.

आम्ही पुढे जाऊन सरकारकडे अशीही मागणी करतो की अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा पूर्णपणे संपुष्टात आणला पाहिजे. कायद्याच्या पुस्तकातून त्याला कायमचे काढून टाकले पाहिजे, जोपर्यंत सरकारकडे निर्यात बंदीसारखे शस्त्र बाळगण्याची सूट आहे. तोपर्यंत शेतकरी आपल्या उत्पादनांच्या बाजारभावाविषयी अनिश्चित राहतील. आमची विनंती आहे की कृषी उपजचे भंडारणच्या बाबतीत कोणतीही मर्यादा न ठेवता त्यांचे बाजार जास्तीत जास्त खुले असले पाहिजे.

येथे क्लिक करा - नांदेड : जेंव्हा पोपट विकणाऱ्याचाच पोपट होतो तेंव्हा... -

बायोटेक्नॉलॉजी (बीटी), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि ड्रोन टेक्नॉलॉजीसारखे आधुनिक वैज्ञानिक आविष्काराच्या बाबतदेखील सरकारने त्वरित ठोस निर्णय घ्यावेत, ही आमची विनंती आहे. बियाणे शेतक्यांना उपलब्ध करुन देण्यात यावे, अन्यथा जागतिक व्यापाराच्या स्पर्धात्मक प्रणालीत निर्यात करण्याची आपली क्षमता देश गमवून देईल.

आम्ही आमच्या राज्यातील शेतकरी जनतेच्या वतीने भारत सरकारतर्फे हे कायदे मंजूर करण्याच्या समर्थनार्थ देशातील विविध संघटनांचे शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून आभार व्यक्त करण्यासाठी, येथे आलो आहोत.उत्तर भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या दबावाखाली या तिन्ही कायद्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेऊ नये, ही आमची विनंती, कारण असे झाल्यास देशातील विविध राज्यांतील शेतकरी पुन्हा त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरण्यास भाग पडतील. देशभरात जाहिराती व प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून या तीन कायद्याच्या फायद्याच्या तरतुदींविषयी जनतेला आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारने कृती कार्यक्रम हाती घ्यावा, असा सल्ला आम्ही याद्वारे देत आहोत.

शेतकरी संघटनेचे नेते गुणवंत पा हंगरगेकर, स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रांत अध्यक्ष ऍड. दिनेशजी शर्मा, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शिवाजीराव शिंदे, स्व.भा.प. जिल्हाध्यक्ष ऍड. धोंडीबा पवार यांनी कृषी कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे.