esakal | नांदेड जिल्ह्यातील वाळूघाटांच्या लिलावाला अखेर मुहुर्त 
sakal

बोलून बातमी शोधा

file photo

नांदेड जिल्ह्यात एकूण २०२ वाळू घाट आहेत. गेल्या वर्षी वाळू घाटांचे लिलाव रखडले होते. जिल्ह्यात पर्यावरण विभागाची संमती मिळाली नसल्याने वाळूघाटांचा लिलाव होऊ शकला नाही. प्रशासनाने अनेक वेळा वाळूतस्करांवर कारवाई करुनही अवैधरित्या वाळूचा उपसा सुरूच होता. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी व त्यांच्यासोबत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी देखील कारवाया केल्या होत्या.

नांदेड जिल्ह्यातील वाळूघाटांच्या लिलावाला अखेर मुहुर्त 

sakal_logo
By
अभय कुळकजाईकर

नांदेड - नांदेड जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाला अखेर मुहुर्त लागला आहे. देगलूर, बिलोली व माहूर तालुक्यातील एकूण ३२ वाळूघाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया नवीन वर्षात शनिवारपासून (ता. दोन) सुरू होत आहे.
 
नांदेड जिल्ह्यात एकूण २०२ वाळू घाट आहेत. गेल्या वर्षी वाळू घाटांचे लिलाव रखडले होते. जिल्ह्यात पर्यावरण विभागाची संमती मिळाली नसल्याने वाळूघाटांचा लिलाव होऊ शकला नाही. प्रशासनाने अनेक वेळा वाळूतस्करांवर कारवाई करुनही अवैधरित्या वाळूचा उपसा सुरूच होता. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी व त्यांच्यासोबत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी देखील कारवाया केल्या होत्या. महसूलच्या पथकाने वाळू घाटावरील मोठ्या प्रमाणात तराफे जाळून नष्ट केले होते. या शिवाय बिहारी मजुरांवर मोठ्या संख्येने गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी स्वत: कार्यवाही केली होती.

पर्यावरण विभागाची मान्यता
यापूर्वी विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता त्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने ही वाळू घाटलिलाव प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती. दरम्यान, या कालावधीत पर्यावरण विभागाने जिल्ह्यातील ३२ वाळू घाटांच्या लिलावाला मान्यता दिली होती. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने याबाबत निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. निवडणूक आयोगाने वाळूघाटांचे लिलाव करण्यास परवानगी देताना ग्रामसभा घेण्यास सांगितले होते. परंतु, कुठल्याही वाळूस्थळाचा लिलाव करण्यापूर्वी त्या-त्या गावात ग्रामसभेची मान्यता घेतली जाते. ही प्रक्रिया संबंधित गावात ग्रामसभा घेऊन पूर्वीच पार पाडण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाने जिल्ह्यातील ३२ वाळूघाटांच्या ई- लिलावाची प्रक्रिया चालू केली आहे. ता. दोन जानेवारीपासून सायंकाळी पाच ते रात्री ११ वाजेपर्यंत ही प्रक्रिया ता. १७ जानेवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे आता वाळूसाठी ठप्प झालेल्या घरकुलांच्या बांधकामांना वेग येणार आहे. तसेच सर्वसामान्यांना देखील माफक दरात वाळू मिळण्याची शक्यता आहे. 

रखडलेली कामे मार्गी लागणार 
जिल्ह्यातील अनेक वाळू घाटावर अवैधरित्या वाळूचा उपसा होत आहे. जिल्हा प्रशासन, महसूल प्रशासनाने कारवाही करूनही वाळू माफियांवर परिणाम झाला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः पहाटेच्या वेळी वाळू घाटांवर जाऊन कारवाई केली, तराफे जाळले या शिवाय मजुरांवर गुन्हे दाखल केले. दरम्यान, आता ३२ वाळू घाटांचा लिलाव होणार असल्याने बांधकाम करणाऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. अनेकांची घरकुलांची कामे थांबली आहेत. यासोबतच विविध योजनांची कामे रखडली आहेत. ती पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे. 

 

loading image