esakal | सचखंड गुरूद्वारा बोर्डामध्ये भाटीया समिती लागू करू नये- रणजितसिंघ कामठेकर
sakal

बोलून बातमी शोधा

file photo

सचखंड गुरूद्वारामध्ये राज्य सरकारने भाटीया समितीचा अहवाल लागू करू नये, अशी मागणी गुरूद्वारा बोर्डाचे माजी सचिव रणजितसिंघ कामठेकर

सचखंड गुरूद्वारा बोर्डामध्ये भाटीया समिती लागू करू नये- रणजितसिंघ कामठेकर

sakal_logo
By
प्रल्हाद कांबळे

नांदेड : येथील जगप्रसिद्ध सचखंड गुरूद्वारामध्ये राज्य सरकारने भाटीया समितीचा अहवाल लागू करू नये, अशी मागणी गुरूद्वारा बोर्डाचे माजी सचिव रणजितसिंघ कामठेकर यांच्यासह २१ शीख नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

येथील सचखंड गुरूद्वारा बोर्डाचे व्यवस्थापन नांदेड शीख गुरूद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहेब कायदा १९५६ अन्वये चालवले जाते. या कायद्याच्या अभ्यासासाठी मार्च २०१४ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने निवृत्त न्या. भाटीया यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. आएएस अधिकारी डॉ. विजय सतबीरसिंघ व सेक्रेटरी संगीता राव हे त्या समितीचे सदस्य होते. भाटीया समितीचा अहवाल आघाडी सरकारने ता. २६ ऑगस्ट २०१४ रोजी स्विकारला. भाटीया समितीत एकूण १७ सदस्य होते, त्यापैकी खालसा दिवानचे चार, एसजीपीसीचे चार, खासदारांपैकी दोन आणि चिफ खालसा दिवानचा एक अशा एकूण ११ सदस्यांना कमी करण्यात आले.

हा अहवाल समाजाच्या आकांक्षांपासून दूर जाणारा आहे

त्यानंतर दोन महिन्यांनी म्हणजे ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सरकार बदलले. नव्याने आलेल्या युती सरकारने भाटीया समितीच्या अहवालानुसार विधेयक तयार करून नागपूर अधिवेशनात सादर केले. या विधेयकात नांदेडच्या सचखंड हजुरी खालसा दिवानचे सदस्य कमी केले. त्यामुळे गुरूद्वारा बोर्डावरील स्थानिक शिखांचे प्रतिनिधीत्व कमी झाले. या कारणामुळे सचखंड गुरूद्वारामध्ये भाटीया समितीचा अहवाल लागू करू नये, अशी मागणी रणजिसिंघ कामठेकर व इतर वीस शीख समाजाचा नेत्यांनी केले आहे. हा अहवाल समाजाच्या आकांक्षांपासून दूर जाणारा आहे, म्हणूनच भाटीया समितीचा अहवाल निरूपयोगी आहे, अशी टीका निवेदनात करण्यात आली आहे. त्यामुळे सचखंड गुरूद्वारामध्ये भाटीया समितीचा अहवाल लागू करू नये, अशी २१ नेत्यांनी एकमुखी मागणी केली आहे.
त्याचप्रमाणे बोर्डाच्या अध्यक्षांची निवड १७ सदस्यांमधून केली जावी. बोर्डाचा अध्यक्ष शासनाने नियुक्त करू नये. तसेच कलम ११ मधील दुरूस्ती रद्द करावी, अशाही मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा Video : नांदेडला शिवसेना, छावा संघटनेतर्फे कर्नाटक सरकारचा निषेध

निवेदनावर यांच्या आहेत स्वक्षऱ्या

या निवेदनावर रणजितसिंघ कामठेकर, सुरेंद्रसिंघ मेंबर, गुरूचरणसिंघ घडीसाज, गुलाबसिंघ कंधारवाले, नौनिहालसिंघ जहागीरदार, देवेंद्रसिंघ मोटरावाले, भागिंदरसिंघ घडीसाज, देवेंद्रसिंघ विष्णुपुरीकर, सरजितसिंघ गिल, जगजितसिंघ चिरागिया, ॲड. अमनपालसिंघ कामठेकर, मनबीरसिंघ ग्रंथी, ॲड. स्वर्णसिंघ कामठेकर, लखनसिंघ कोटीतीर्थवाले, हरमिंदरसिंघ सुजानसिंघ, हरनामसिंघ मल्होत्रा, हरजिंदरसिंघ कामठेकर, देवेंद्रसिंघ चरणसिंघ, प्रेमज्योतसिंघ सुखई, बलविंदरसिंघ भीमसिंघ आणि बलविंदरसिंघ नानकसिंघ यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
हे निवेदन राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पालकमंत्री अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नवाब मलिक, समन्वयक न्या. परमज्योतसिंघ चाहेल, गुरूद्वारा बोर्डाचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंघ मनहास, उपाध्यक्ष बाबा बलविंदरसिंघजी, सचिव रविंद्रसिंघ बुंगई तसेच केंद्रीय मंत्री हरसीमरत कौर बादल व एसजीपीसीचे अध्यक्ष गोविंदसिंघ लोंगावाल यांना पाठविण्यात आले आहे.