घरपोच सिलेंडरच्या अतिरिक्त वाहतूक दर वसुलीला ब्रेक

नांदेड :  आता घरपोच गॅस पुरविण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या किरकोळ दराप्रमाणेच विक्री करणे एजन्सीधारकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात घरपोच गॅस सिलेंडरसाठी ठरवून देण्यात आलेले वाहतुकीच्या दरापेक्षा जास्त दर घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच शहरी भागातही घरपोच सिलेंडर देताना अनधिकृतपणे १० ते २० रुपये अतिरिक्त घेऊ नये, अशा सूचनाही पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलेल्या आहेत. 

सद्यस्थितीत घरपोच गॅस सिलेंडर पोहोचवण्यासाठी एजन्सी धारकांकडून शहरी भागात अनधिकृतपणे ग्राहकांकडून अतिरिक्त १० रुपये घेण्यात येतात. ग्रामीण भागात किलोमीटरनुसार २५ ते ३५ रुपयांपर्यंत वाहतूक दर एजन्सीधारकांना ठरवून देण्यात आलेले होते, ते आता रद्द केले आहे. सप्टेंबर महिन्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने घरपोच गॅस सिलेंडर पुरवण्यासाठी ६१४ रुपये रिटेल सेल प्राइस ठरवून दिलेली आहे. 

हेही वाचा - नांदेड : पिककर्ज वाटपाचे प्रमाण कमीच, जिल्ह्यात ३५ टक्के कर्ज वाटप

कोरोना महामारीमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. हातावर पोट असणाऱ्यांच्या हाताला काम मिळेनासे झाले आहे. त्यामुळे त्यांना एकवेळच्या जेवणाची चिंता आहे. हाताला काम नसल्यामुळे घरामध्येच बसून राहावे लागत आहे. मुलांच्या शिक्षणाचाही प्रश्न त्यांना भेडसावत आहे. त्यातच गॅस सिलेंडर घरपोच मागितलेतर जादा पैसे मोजावे लागत असल्यामुळे अनेकजण गोडावूनवर जाऊनच सिलेंडर आणण्याला प्राधान्य देत आहे. 

हे देखील वाचाच - नांदेडच्या ऐतिहासीक टॉवरवर वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी...

घरगुती वापराच्या १४.२ किलो वजनाच्या प्रति गॅस सिलेंडरसाठी संबंधित गॅस एजन्सीला ६१.८४ पैसे एवढे कमिशन मंजूर केलेले आहे. त्यात त्या संबंधित गॅस एजन्सीसाठी ३४.२४ पैसे आस्थापना खर्चासाठी व २७.६० पैसे एवढी रक्कम त्यांना वाहतुकीसाठी मंजुर केलेली आहे. तसेच पाच किलोग्रॅम वजनाच्या घरगुती वापराच्या गॅस सिलेंडरसाठी संबंधित गॅस एजन्सीसाठी एकूण ३०.९२ पैसे एवढे कमिशन मंजूर केलेले असून त्यात १७.१२ पैसे आस्थापना खर्चासाठी व १३.८० पैसे एवढी रक्कम वाहतुकीच्या खर्चासाठी मंजुर करण्यात आलेली आहे.  

येथे क्लिक कराच - Video - नांदेड : युवा बागायतदाराने पानमळा शेती फुलवून उत्पन्नाने साधली प्रगती

आयओसीएल, बीपीसीएल व एचपीसीएल या तिनही पेट्रोलियम कंपनी अंतर्गत कार्यरत असलेल्या गॅस एजन्सीला वाहतुकीचे अतिरिक्त दर निश्चित करून देण्याची कार्यवाही ही फक्त डोंगराळ, पर्वतमय व लष्करी दृष्टीकोनातील भूप्रदेशासाठी लागू आहे.