सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कळताच राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार नांदेड येथील शेतकरी चौकामध्ये काँग्रेस पक्षाच्यावतीने जल्लोष साजरा करण्यात आला.
नांदेड - केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे कायदे हुकूमशाही पध्दतीने संसदेमध्ये मंजूर करुन घेतले. या कायद्याविरोधात देशभरातून संतापाची लाट उसळली. शेतकऱ्यांनी दीर्घ आंदोलन पुकारले. यामध्ये हस्तक्षेप करत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निकाल दिला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानत नांदेडमध्ये काँग्रेस पक्षाने मंगळवारी (ता. १२) जल्लोष केला.
दिल्ली येथील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच सुनावले असून या कायद्याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी एक समिती नेमण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय देतानाच या कायद्याला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल कळताच राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सूचनेनुसार नांदेड येथील शेतकरी चौकामध्ये काँग्रेस पक्षाच्यावतीने जल्लोष साजरा करण्यात आला.
हेही वाचा - नांदेड : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी शाळांचे महत्त्वपूर्ण योगदान
पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी घेतला सहभाग
यावेळी माजी पालकमंत्री डी. पी. सावंत, आमदार मोहन हंबर्डे, कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गोविंद शिंदे नागेलीकर, महापौर मोहिनी येवनकर, उपमहापौर मसूद खान, कोषाध्यक्ष विजय येवनकर, किशोर भवरे, सतिश देशमुख तरोडेकर, आनंद चव्हाण, उमेश पवळे, राजू काळे, सुमती व्याहाळकर, रेखा चव्हाण, अनिता हिंगोले, सुषमा थोरात, संजय मोरे, उमाकांत पवार, किशन कल्याणकर, फारुख बदवेल, बाळू राऊत, अब्दुल गफार, मंगेश कदम, दिपक पाटील, रहीम खान, धीरज यादव, सुरेश हटकर, गंगाधर सोनकांबळे, अंबादास रातोळे, संतोष मोरे, दिलिप डांगे, सलीम चावलवाला, सुभाष पाटील, अमित वाघ, शंकर नांदेडकर, संघरत्न कांबळे, संतोष बारसे, चंद्रकांत कल्याणकर, शशिकांत क्षीरसागर आदी पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.
हेही वाचलेच पाहिजे - जिंतूरच्या मीना वाघमारे-पांढरे यांनी गीता आपली मुलगी असल्याचा दावा केला आहे.
एकतर्फी कार्यपध्दतीला चपराक - डी. पी. सावंत
कोणाचीही मागणी नसताना केवळ विशिष्ट धनदांडग्यांना फायदा पोहोंचविण्यासाठी विरोधी पक्षांचे मत लक्षात न घेता संसदेमध्ये चर्चेविना नवीन कृषी कायदे मंजूर करण्यात आले. या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांवर मोठा अन्याय होणार असून या कायद्याच्या विरोधात देशभरातून आलेले शेतकरी दिल्ली परिसरात रस्त्यावर उतरले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल म्हणजे एकतर्फी कार्यपध्दतीला चपराक असल्याचे मत माजी पालकमंत्री डी. पी. सावंत यांनी व्यक्त केले.
नांदेडच्या ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा
गुरूद्वारा बोर्डाच्या सचिवांनी मानले आभार
दिल्ली येथे शेतीविरोधी कायद्यांबाबत ४५ दिवसांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १२) शेतीविषयक कायद्यास स्थगिती दिली आहे. त्याबद्दल गुरुद्वारा सचखंड बोर्डाचे सचिव रविंद्रसिंघ बुंगई यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आजही न्याय व्यवस्था अबाधित असून सामान्यांचे हित लक्षात घेऊन न्यायालयात त्यांना दाद मिळू शकते, हे आजच्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल अभ्यास करून कायद्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी समिती गठीत करून न्यायालयाने शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. ४५ दिवसांपासून थंडीमध्ये शेतकरी घर-दार सोडून केंद्राने पारीत केलेल्या शेतीविरोधी कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले होते. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तसेच त्यांना न्याय देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्याबद्दल त्यांनी आभार व्यक्त केले आहेत.
