नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विमा रकमेसाठी लढा उभारावा लागणार आहे- शिवाजीराव शिंदे

नांदेड - नांदेड जिल्ह्यातील ज्या 9 लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला होता, त्या शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीने शेतमालाचे नुकसान झाले असल्यामुळे सर्व विमा संरक्षित शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम देण्यात यावी, यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी यांना भेटले असता, जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी सांगितले की, प्रशासनाने जाहीर केले होते की ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे नुकसान झाले आहे, त्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन विमा कंपनीकडे तक्रार दाखल करावी, पंचनामे करून घ्यावेत किंवा कृषी अधिकाऱ्यांकडे संबंधित नुकसानीची तक्रार दाखल करावी.

या शिष्टमंडळामध्ये शेतकरी संघटनेचे गुणवंत पाटील हंगरगेकर, जिल्हाध्यक्ष शिवाजीराव शिंदे उंचेगावकर, स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष  अॅड. धोंडीबा पवार, आर. पी. कदम आणि मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. शिवाजीराव मोरे यांच्या नेतृत्त्वात शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या संदर्भात निवेदन सादर करुन जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. प्रशासनाने त्वरित या संदर्भात मार्ग काढून शेतकऱ्यांना विम्याची संरक्षित रक्कम देण्यासाठी पाऊल उचलावे, अशी विनंती केली असता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की शेतकऱ्यांसमोर आम्ही प्रशासनाने जे पर्याय ठेवले होते, ते त्या एकाही पर्यायाचा ज्यांनी वापर केला नसेल अशा शेतकऱ्यांना विमा कंपनीच्या जाचक अटींमुळे एक छदामही मिळणार नाही, असे स्पष्ट शब्दात त्यांनी सांगून, ज्यांनी कंपनीकडे ऑनलाईन 72 तासाच्या आत तक्रार दाखल केली असेल आणि त्या शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळाली नसेल तर त्यासाठी प्रशासनाकडून त्वरित रक्कम देण्यासाठी आम्ही कार्यवाही करू, असेही त्यांनी या शिष्टमंडळाला सांगितले.

हेही वाचा - नांदेडला कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा वाढताच, मंगळवारी ६१ पॉझिटिव्ह, ३३ रुग्ण कोरोनामुक्त -

या प्रकरणी प्रतिक्रिया देताना शिवाजीराव शिंदे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांनी त्या 72 तासात ऑनलाईन करण्यासाठी रांगा लावल्या होत्या, परंतु जाणून-बुजून संबंधित कंपन्यांनी आपली साईट बंद करून ठेवली होती, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन तक्रारी कंपनीकडे देता आल्या नाहीत. कंपनीनेच हे नाटक केले असून आता शेतकऱ्यांना  त्यांची संरक्षित रक्कम देता येणार नाही, म्हणजेच चोरांच्या उलट्या बोंबा असल्याचे त्यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली. तसेच तेलंगणा स्टेटप्रमाणे विमा जोखीम ही मंडळाचे नुकसान समजून मंजूर करावी, अशीही मागणी केली.

मात्र शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. या लढ्याला शेतकऱ्यांनीही हक्काची लढाई म्हणून साथ दिली तरच प्रशासनात आणि सरकार दरबारी हालचाली होतील, शेतकऱ्यात तशी धमक असेल तर संघटना लढा उभारण्यासाठी प्रबळ आहे. या लढाईतून आमदार, खासदार, पालकमंत्री यांना जाब विचारून सरकार या विषयी काय भूमिका घेणार? असा प्रश्न त्यांना विचारावा लागेल. सरकारची कुंभकर्णी झोप उडवण्यासाठी जिल्ह्यात मोठे आंदोलन उभे करावे लागेल आणि या आंदोलनात जे शेतकरी विम्याच्या रकमेपासून वंचित राहिले त्यांनी साथ दिली तरच, विम्याच्या संरक्षित रकमेचा प्रश्न निकाली निघू शकणार आहे.

जिल्ह्यातील जवळपास 9 लाख शेतकऱ्यांपैकी 60 ते 70 हजार शेतकरी या विम्याच्या रकमेसाठी पात्र ठरले आहेत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला सांगितल्याचे त्यांनी कळवले. वंचित शेतकरी 8 लाखाचेवर असून त्यांना आपल्या हक्काची रक्कम घ्यायची असेल तर आणि त्यांच्यात धमक असेल तर आंदोलन उभे करावे लागणार असल्याचे प्रतिपादन शिवाजीराव शिंदे उंचेगावकर यांनी केले आहे.