प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी घ्यावा सहभाग

नांदेड - अतिवृष्टी अथवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमधून सावरण्यासाठी शेतकऱ्यांजवळ आपल्या शेतातील पिकांचा पिक विमा असणे अत्यंत आवश्यक असून यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले आहे. 

शासनातर्फे यासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागू केली असून या अंतर्गत पिक विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत ता. ३१ जुलै आहे. या योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घेऊन पिक विमा हप्ता भरण्यासाठी शेवटच्या आठवड्याची वाट न बघता लवकरात लवकर पिक विमा भरावा. शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या लॉगीन वरुन पिक विमा भरण्यास प्राधान्य देऊन सी.एस.सी. सेंटरवर किंवा बँकेत सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन करावे, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यात ३० मिली मिटर पावसाची नोंद 

दंडात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम व पुर्नरचित हवामान आधारित फळ पिक विमा मृग बहार २०२० - २१ ची जिल्हास्तरीय आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात नुकतीच झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. सी. एस. सी. सेंटरने पिक विमा भरतांना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारु नये, तसे आढळल्यास संबंधित सेंटरवर दंडात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी  दिले.  

एक लाख लाभार्थ्यांनी केले अर्ज  
बैठकीस जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकरी आर. बी. चलवदे, व्यवस्थापक जिल्हा अग्रणी बँक गणेश पठारे, सरव्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ए. एस. शिंदे, कृषि विकास अधिकारी ए. बी. नादरे, तंत्र अधिकारी पी. ए. गायके, विमा कंपनी प्रतिनिधी गौतम कदम, सी.एस.सी. प्रतिनिधी सदाशिव पवार यांची उपस्थिती होती. यावेळी चालू खरीप हंगामात आतापर्यंत एक लाख लाभार्थ्यांनी अर्ज केले असल्याची माहिती विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांनी दिली. 

हेही वाचलेच पाहिजे - धो-धो वाहणारा सहस्त्रकुंड धबधबा पर्यटकांच्या प्रतिक्षेत 

इफको टोकियो जनरल इंशुरन्स कंपनीची निवड 
शासन निर्णय ता. २९ जून २०२० नुसार खरीप हंगाम २०२०- २१ मध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजना जिल्ह्यात राबविण्यासाठी इफको टोकियो जनरल इंशुरन्स या कंपनीची तीन वर्षासाठी निवड करण्यात आली आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांनी (कर्जदार व बिगर कर्जदार) सहभागी होण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै आहे. ही योजना कर्जदार, बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. या योजनअंतर्गत ७० टक्के जोखीम स्तर निश्चित करण्यात आला आहे. जिल्ह्याचे सर्वसाधारण क्षेत्र सात लाख ४२ हजार ८६१ हेक्टर / आर असून त्यापैकी सहा लाख १९ हजार ६७० हेक्टर (८३.४२ टक्के) क्षेत्रावर खरीपाची पेरणी झाली आहे, अशी माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी दिली.