हदगाव, (जि. नांदेड) ः पंतप्रधान सन्मान किसान योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर शासनाने प्रतिवर्षी सहा हजार याप्रमाणे रक्कम टाकण्यात आली. यापद्धतीने त्या-त्या वेळी दोन- दोन हजार रुपये टाकलीही, परंतु आता मात्र ती रक्कम आपण या योजनेत ‘अपात्र’ आहात असे ठरवून ती रक्कम आता वसुली करण्याचे काम प्रशासनाने युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. या मुळे तालुक्यातील बहुतांश ‘त्या’ शेतकरी बांधवांमध्ये नाराजीचा सुर तर आहेच पण याहीपेक्षा ती रक्कम भरण्याबाबतही कमालीची संभ्रमावस्था आहे.
शेतकऱ्यांकडून अशा पद्धतीने दिलेल्या रक्कमा प्रशासनास वसुलच करावयाच्या होत्या तर मग अगोदर दिलेच कशाला असा प्रश्न ‘त्या’ शेतकऱ्यांकडुन उपस्थित होतो आहे. ‘अगोदर सन्मान नंतर मात्र अपमान’ ही पद्धतच मुळात चुकीची असुन यामध्ये आता नेमकी चुक कोणाची, प्रशासनाची का ‘त्या’ शेतकऱ्यांची हाही प्रश्न यानिमित्ताने चर्चिला जात आहे.
संपुर्ण प्रशासनासच जबाबदार का?
वास्तविक पाहता, जे कोणते शेतकरी असे आहेत की, ज्यांच्या नावे जमिनही आहे आणि ते आयकरही भरतात. अशा शेतकऱ्यांची नावे या योजनेत त्यावेळी समाविष्ठच का केली हा खरा प्रश्न आहे. यामध्ये तलाठी व मंडळ अधिकारी किंवा संपुर्ण प्रशासनासच जबाबदार का? धरण्यात येऊ नये आणि त्यांच्यावर कामात हलगर्जीपणा किंवा शासनाला चुकीची माहिती अथवा शासनाचीच दिशाभुल केली असा ठपका ठेऊन त्यांच्याकडूनच ही एकूण रक्कम वसुल करण्यात यावी असेही यानिमित्ताने शेतकरी बांधवांकडुन बोलले जात आहे. रक्कम टाकण्यापुर्वीच मंडळ अधिकारी, तलाठी यांनी हे काम जबाबदारीने केले असते तर शासनाची एवढी मोठी रक्कम आजपर्यंत अडकुनही पडली नसती आणि आज तीच रक्कम वसुल करण्याची वेळही आली नसती हेही तेवढेच खरे.
कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे सक्तीचे करा
जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी मुख्यालयी न राहताच शासनाची पगार उचलत असलेल्या अशा काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरून शासनाची दिशाभुल केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेऊन त्यांच्याकडूनच ही रक्कम वसुल का? करण्यात येऊ नये असा प्रश्न शेतकऱ्यांतून निरला जात आहे. सकारी कर्मचारी मुख्यालयी न राहता घरभाडे उचलणे आणि कार्यालयालाही सोयीच्या वेळेला येणे या मुळे शासनाच्या अशा काही योजनांची अंमलबजावणी व्यवस्थीत होत नाही. जनतेमध्ये शासनाच्या अशा काही योजनांबद्दल समज, गैरसमज निर्माण होतात. पर्यायाने मग जनतेमध्ये शासनाबद्दलच रोष, द्वेष निर्माण होतो आणि त्याचाच परीणाम सत्तेवर होतो. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे सक्तीचे करणे गरजेचे आहे.
संपादन - स्वप्निल गायकवाड
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.