केंद्राच्या एक लाख दहा हजार कोटीच्या पॅकेजमध्ये ज्येष्ठांप्रती दुजाभावच- डॉ. हंसराज वैद्य

नांदेड : ज्येष्ठ नागरिक हे एकूण लोकसंख्येच्या जवळजवळ 18 टक्के आहेत. स्वातंत्र्य लढ्यातही ज्येष्ठांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे भाग घेतलेला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक केंद्र व राज्य सरकारे आली आणि गेली. ज्येष्ठ नागरिक प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यात तथा कार्यक्रमात हिरारिने न चूकता सहभाग नोंदवित असतो. आपल्या ज्येष्ठांच्या प्रयत्नातूनच देश स्वतंत्र झाला. त्यांच्या अतुल्य अशा त्यागातून, प्रेरणेतून, अथक प्रयत्नातून आणि योग्य मार्गदर्शनामुळे आज भारत देशाचा तिरंगा जगात शान, मान आणि बाणाने फडकतो आहे.

राष्ट्राचे नाव लौकिक पावले आहे. उशीरा का होईना केंद्र शासनाने ज्येष्ठ नागरिक धोरण मान्य केले आहे. कांही राज्यात ते सद्याही केंद्र शासनाच्या सुचनेप्रमाणे अंमलात आणले जात आहे. पण जगातील इतर राष्ट्राप्रमाणे व देशातील इतर राज्या प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात ज्येष्ठांना सन्मानाची वागणूक दिली जात नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या शेजारील राज्यात देशातील इतर राज्याप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा 60 वर्ष आहे व त्यांना प्रतिमहा 2 ते 3 हजार रूपये प्रतिमहा निवृत्ती तथा ज्येष्ठ नागरिक मानधन दिले जाते.

हेही वाचा - आपल्या काळ्या आईची सेवा करित कष्टाने अन्नधान्न पिकवतो. अशाच अर्धापुरातील शेतकरी कुटंबातील तरुणांनी नव्या पिढीसमोर आदर्श ठेवला आहे.

ज्येष्ठ नागरिक धोरणही इतर देशाप्रमाणे व भारतातील इतर राज्याप्रमाणे ज्येष्ठ नागरिक धोरण राबविले जाते. पण फुले- शाहू- आंबेडकरांच्या पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यात ज्येष्ठ नागरिक धोरण अंमलात आणले जात नाही. ज्येष्ठांच्या कुठल्याही प्रश्नांचा सन्मानाने तथा सहानुभूती पूर्वक विचार केला जात नाही. इथल्या ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा 65 वर्ष आहे. जे जगातच कुठेही नाही. जगात कोणतेही राष्ट्र ज्येष्ठांची वयोमर्यादा 65 वर्ष मानत नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे त्यांना 58 व्या वर्षीच ज्येष्ठ म्हणून सेवानिवृत्त मात्र केले जाते. अजून एक आश्चर्याची बाब म्हणजे शासनात जवळजवळ पन्नास ते साठ टक्के नेते ज्येष्ठ आहेत.

या पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांना या महाराष्ट्र राज्य शासनाने महिन्याला 400 रुपये मानधन व केंद्र शासनाचे 200 रुपये देण्याचे फक्त मान्य केले आहे. ही एक प्रकारची ज्येष्ठांची कुचेष्टाच म्हणावी लागेल. कुण्याही गरीब, गरजू, दुर्लक्षीत, उपेक्षीत, शेतकरी, शेतमजुर, कष्टकरी तथा कामगार ज्येष्ठ नागरिकांना सुद्धा कसलेच मानधन दिले जात नाही. शहरी पेक्षा ग्रामीन भागात ज्येष्ठांची संख्या तुलनेने जास्त आहे. त्यातही विधवा महिला ज्येष्ठ नागरीकांची संख्या लक्षनीय आहे. ते मृत्यू येत नाही म्हणून कसेतरी जीवन जगत आहेत. गेल्या अर्थ संकल्पात महाराष्ट्रराज्य शासनाने कुठलीच तरतुद ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानधनाची केलेली नाही.

आता येत्या पावसाळी अधिवेशनात तरी राज्य शासनाने मोठी तरतूद ज्येष्ठ नागरीकांच्या मान धना बाबतीत करावी असी अपेक्षा आहे. फेस्कॉम या महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघटनेने या बाबतीत शासनाचा गेली अनेक वर्षापासून पाठपुरावा केलेला आहे. नांदेडमधील सहयोग ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या व उत्तर मराठवाडा ज्येष्ठ नागरिक संघ समन्वय समितीच्यावतीने केंद्र व राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक वेळी हजारो ज्येष्ठ नागरिकांचे मोर्चे, धरणे, आंदोलने केली. पण राज्य शासन व केंद्र शासनही ज्येष्ठांच्या प्रलंबीत प्रश्नाकडे लक्ष देले नाही. कोणत्याही पक्षाचे स्थानिक नेते तथा लोकप्रतिनिधी ज्येष्ठांच्या मागण्याकडे लक्ष देत नाहीत हे ज्येष्ठांचे दुर्देव म्हणावे लागेल.

येथे क्लिक करा - पोलिस असल्याचे सांगून वाहनांची तपासणी; तोतया पोलिसांना ठोकल्या बेड्या

कालच केंद्र शासनाने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर एक लाख दहा हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्राला योग्य था भरीव मदत जाहीर केलेली आहे. पण त्यात कुठेही व कसलीही मदत ज्येष्ठांच्या उन्नतीसाठी, मदतीसाठी तथा सहायासाठी नमुद केल्याचे दिसत नाही. खरतर या महामारीच्या दुसर्‍या लाटेत अनेक ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येनी मृत्यूमुखी पडले. या ज्येष्ठ नागरिकांत गरजू महिलांची संख्याही लक्षणीय आहे. ज्येष्ठ नागरिक हा लोकशाहीच्या प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यक्रमात मतदानात मोठ्या संख्येनी भाग घेतो व प्रामाणिकपणे मतदान करतो. तेव्हा केंद्र व राज्य शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नाकडे अतिशय सहानुभूतीने तथा गांभीर्याने पाहणे व ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरण अंमलबजावणी करणे, वयोमर्यादा 60 वर्ष करणे, इतर राष्ट्राच्या तथा देशा प्रमाणे ज्येष्ठांना प्रतिमहा किमान 3 हजार रूपये मानधन देण्याची तरतुद करावी, दुजाभाव करू नये अशी मागणी डॉ.हंसराज वैद्य यांनी केली आहे.