तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांकडून मराठवाड्यावर अन्याय; बाभळी बंधारा कोरडाच  

नांदेड - यंदाच्या वर्षी दमदार पाऊस झाल्यामुळे जायकवाडीपासून ते विष्णुपुरीपर्यंतची अनेक धरणे तुडुंब भरली. त्यामुळे प्रकल्पाचे दरवाजे उघडून पाणी तेलंगणात व तेथून पुढे समुद्रात सोडून द्यावे लागले. दरम्यान, बाभळी (ता. धर्माबाद, जि. नांदेड) येथील प्रकल्पात पाणी साठविण्यासाठी दरवाजे टाकण्यास महाराष्ट्र सरकारने तेलंगणा सरकारला परवानगी मागितली. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र लिहले पण तेलंगणाच्या मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी परवानगी नाकारली. त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी आणि नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. 

मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यात बाभळी प्रकल्प असून त्या ठिकाणी २.७४ टीएमसी (अब्जघनफूट) पाणी साठवण क्षमता आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या बंधाऱ्याचे दरवाजे ता. २९ आक्टोंबरला लावण्यात येतात. तो पर्यंत दरवाजे वरच ठेवण्याच्या सूचना आहेत. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी जोरदार पाऊस होऊनही हे दरवाजे बंद करता आले नाहीत. त्यामुळे मराठवाड्यातील जवळपास दीडशे टीएमसी पाणी तेलंगणात सोडण्यात आले. ते पाणी पोचमपाड धरणात गेले आणि ते धरणही शंभर टक्के भरल्यामुळे त्या धरणातूनही पाणी सोडण्यात आले आणि ते पाणी पुढे समुद्राला जाऊन मिळाले. 

हेही वाचा - सीईओ वर्षा ठाकूर जेंव्हा उंबरठ्यातील आदिशक्तीला बोलते करतात

शेवटपर्यंत परवानगी दिली नाही
त्यामुळे सदरील वाया जाणारे पाणी लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या वतीने बाभळी बंधाऱ्यात २.७४ टीएमसी पाणी अडविण्याची मागणी करण्यात आली. त्यासाठी नांदेड पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता एस. के. सब्बीनवार यांनी पालकमंत्री अशोक चव्हाण, नांदेडचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन तसेच राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांपर्यंत चर्चा व पत्रव्यवहार केला. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी चर्चा करून पाठपुरावा केला. तेलंगणाच्या प्रधान सचिव तसेच मुख्यमंत्री राव यांच्यापर्यंत पत्रव्यवहार झाला. पण त्याचा काही फायदा झाला नाही. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांकडून मात्र शेवटपर्यंत परवानगी मिळाली नसल्याची माहिती श्री. सब्बीनवार यांनी दिली. 
 
राज्य जल आराखड्याचे हवे लक्ष 
मध्य गोदावरी खोऱ्यातील सर्व उपखोऱ्यात एकाच वर्षी सारखे पर्जन्यमान होत नाही. ज्या वर्षी काही उपखोऱ्यातील धरणामध्ये पूर्ण पाणीसाठा होतो. त्या वर्षी इतर उपखोऱ्यातील धरणांमध्ये मात्र अल्प पाणीसाठा होतो. त्यामुळे मध्य गोदावरी खोऱ्यामधील प्रकल्पांचा एकूण मंजूर पाणीवापर हा १०४ अब्जघनफूट असला तरी कुठल्याही वर्षीचा प्रत्यक्षातील पाणीवापर हा लवादाने मंजूर केलेल्या १०२ अब्जघनफूट पाणी वापरापेक्षा खूप कमी म्हणजेत ७६ अब्जघनफूट होतो. त्यामुळे सदरील बाब ही राज्य जल आराखड्यामध्ये विचारात घेणे आवश्यक आहे. या उलट कृष्णा खोऱ्यामध्ये लवादानुसार ५९४ अब्जघनफूट पाणी वापर मंजूर असताना तेथील एकूण मंजूर प्रकल्पीय वापर सुमारे ७१८ अब्जघनफूट तर उपयोगात्मक पाणी वापर मात्र ६४३ अब्ज घनफूट आहे. सदर जास्तीचे मंजूर प्रकल्पीय पाणी वापरास शासनाची सहमती असल्याचे एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात म्हटले आहे. 
 
हेही वाचलेच पाहिजे - गंगाखेडचा ऐतिहासिक दसरा यंदा रद्द; पूजा मात्र नित्यनेमाने सुरू
 

मराठवाड्यावर सातत्याने अन्याय 
महाराष्ट्र आणि तेलंगणातील लवादाबाबत महाराष्ट्राची उदारमदवादी भूमिका आहे. त्यामुळे तेलंगणा राज्यासोबत महाराष्ट्राकडूनही मराठवाड्यावर अन्याय होत आहे. १०२ टीएमसी पाणीवापराची मुभा आपल्याला असली तरी आपण ७६ टीएमसी पाणी वापरतो. आजही आपण २६ टीएमसी क्षमतेची धरणे बांधू शकतो. मात्र, त्यासाठी आपल्याला परवानगी नाही. त्यामुळे आता तरी मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी तसेच विविध संस्था, संघटनांनी याबाबत विचार करून आपल्या हक्काचे पाणी अडविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.