आमदार कल्याणकर यांनी कोणत्या प्रस्तावाबाबत केली मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

नांदेड : नांदेड महापालिका क्षेत्रातील दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २०१८ - २०१९ आणि २०१९ - २०२० या वर्षातील ३६ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या कामाच्या प्रस्तावात अनियमितता आणि गैरप्रकार झाले आहेत. त्यामुळे त्यास प्रशासकीय मान्यता देऊ नये, अशी मागणी नांदेड - उत्तरचे शिवसेनेचे आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

नांदेड महापालिकेचे शिवसेनेचे एकमेव नगरसेवक आणि नांदेड उत्तरचे आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी नांदेड महापालिकेच्या दलित वस्तीच्या प्रस्तावात गैरप्रकार झाल्याची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. आता त्यावर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा - Video - शाळा सुरु झाल्याच तर, घ्यावी लागणार खबरदारी -

३६ कोटींच्या कामाचा प्रस्ताव
या बाबतचे एक निवेदन आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासह नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, पालकमंत्री अशोक चव्हाण, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन आणि आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांना दिले आहे. महापालिकेने दलित वस्ती सुधार योजनेतंर्गत गेल्या दोन वर्षात ३६ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या कामाचा प्रस्ताव राज्य शासनाने सादर केला आहे. मात्र, या प्रस्तावात अनेक त्रुटी, अनियमितता व गैरप्रकार झाला आहे. त्यामुळे या प्रस्तावास मंजूरी देऊ नये, अशी मागणीही आमदार कल्याणकर यांनी केली आहे.

कामाची निवड चुकीची...
महापालिकेने दिलेला ठराव आयुक्तांच्या प्रशासकीय प्रस्तावाशी विसंगत आहे. २०११ च्या जनगणना प्रगलन गटाच्या अनुसूचित जाती लोकसंख्येनुसार कामाची निवड केलेली नाही. सर्वसाधारण सभेत कोणतीही चर्चा झाली नाही, तसेच आयत्या वेळी सदरचा ठराव मंजूर केल्याची कागदपत्र तयार करण्यात आली असल्याचे आमदार कल्याणकर यांनी म्हटले आहे. कोरोना उपाययोजनेत जिल्हा नियोजन समितीने ३० टक्के निधी राखीव ठेवलेला असताना दलित वस्तीचा कोणताही भाग नसलेल्या दवाखान्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

हेही वाचा - मुंबईहून आलेल्या दोन प्रवाशांचे अहवाल पॉझिटिव्ह - ​

प्रस्तावाची सखोल छाननी करावी
शासनाच्या योजनेत बंधनकारक केलेल्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन करून दलित वस्ती योजनेत प्रस्ताव सादर केला आहे. ज्या प्रभागात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सदस्य नाही, अशा प्रभागातदेखील या योजनेतून कामे प्रस्तावित कली आहेत. त्यामुळे महापालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची सखोल छाननी केल्याशिवाय एकही प्रस्तावात मान्यता देऊ नये, अशी मागणी आमदार कल्याणकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.