बेकायदेशीर होर्डिंगबाबत पोलिस अधीक्षकांनी टोचले महापालिकेचे कान

नांदेड : बेकायदेशीर होर्डिंग विरोधात महापालिकेची कारवाई अधुनमधून सुरु राहत असली तरी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही महापालिकेची जबाबदारी असल्याचे पत्र पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे यांनी मनपा आयुक्तांना पाठवले आहे. 
सन २०१७ मध्ये याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केल्यानंतर पोलिस अधीक्षकांनी प्रथम महापालिकेला पत्र पाठवून जबाबदारीची जाणीव करून देणे या पत्रातील सर्वत्र चर्चा होत आहे.

शहरात बेकायदेशीर होर्डिंग्जचा विषय नवीन नाही. राजकीय पुढारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या वाढदिवसानिमित्त शेकडो होर्डिंग बेकायदेशीर. त्यावर तक्रारी झाल्याशिवाय महापालिकेकडून कारवाई केली जात नाही. सर्वपक्षीय लोकांचा होर्डिंग लावण्यात पुढाकार असल्याने ही मंडळी एकमेकांच्या तक्रारी करत नाहीत. परंतु काही सामाजिक संघटना पुढे आल्यानंतर महापालिकेकडून किरकोळ कारवाई करून तक्रारकर्त्यांचे समाधान केले जाते.

हेही वाचा -  हिंगोलीत जवानाकडून अनवधानाने सुटली रायफलमधून गोळी -

अशोक चव्हाण यांनी स्वत:चे लावलेले होर्डींग्ज काढले होते

काही महिन्यापूर्वी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेऊन ते नांदेडला आल्यानंतर त्यांचे अभिनंदन करणारे शुभेच्छांचे आयटीआय परिसरात रस्त्यावर लावलेले होर्डींग्ज गाडीतून उतरून स्वतः च्या हाताने हटविले होते. याची जोरदार चर्चा झाली. त्यानंतर काही दिवस शहरातील रस्ते, चौक आणि महापालिकेच्या स्ट्रीट लाईटच्या खांबांनी मोकळा श्वास घेतला. परंतु नंतर पुन्हा पूर्वीच्या मार्गाने आपला मोर्चा वळवून प्रशासन, राजकीय पुढाऱ्यांची बेकायदेशीर घुसखोरी होत असल्याने त्यांच्या अधिपत्याखाली चालणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाईसाठी चालढकल केली जाते.

महापालिका नगरपालिका यांना बंधनकारक राहील 

सार्वजनिक मालमत्ता विद्रूप कायद्यानुसार यांच्या मालमत्तेवर जाहिरात प्रदर्शित झाली त्यांच्यावर महापालिकेने गुन्हा दाखल केला नाही, तर पोलिसांना स्वतः गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार आहेत. याबाबत सुराज्य फाऊंडेशन सातारा व इतर यांनी जिल्हाधिकारी सातारा विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात २०१८ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर ता. ३१ जुलै २०१७ रोजी निर्णय पारित करताना बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स जाहिराती यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे राज्यभरातील सर्व महापालिका नगरपालिका यांना बंधनकारक राहील असे आदेश न्यायालयाने दिले.