नांदेड : परिचारिकांचे काम बंद आंदोलन

नांदेड : राज्यातील शासकीय परिचारिका संघटनांनी दोन दिवसीय काम बंद आंदोलन पुकारले आहे तर शनिवारपासून राज्यभर बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा इशाराही परिचारिकांनी दिला आहे. मागच्या काही वर्षांपासून परिचारिकांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. अनेकदा प्रशासनास निवेदन देऊनही मागण्या मान्य करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यातील परिचारिकांनी कामबंद आंदोलनाचा मार्ग निवडला आहे.

परिचारिकांनी गुरुगोविंदसिंघजी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात गुरूवारपासून दोन दिवसीय आंदोलन सुरू केले आहे. या कामबंद आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील वैद्यकीय सेवेवर परिणाम झाला असून, अनेक ठिकाणी रुग्णांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. मागण्या मान्य न झाल्यास कामबंद आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. या आंदोलनात परिचारिका जिल्हाध्यक्षा ऊईके, ममता ऊईके, सचिव केशव जिंकलवाड, अॅड. रवी शिसोदे, राम सुर्यवंशी, सुनिता शिंदे यांच्यासह रूग्णालयातील जवळपास २५० परिचारिका सहभागी झाल्या होत्या.

मागण्यात परिचारिका संवर्गातील सर्व स्तरावरील शंभर टक्के पदोन्नती, पदनिर्मिती व पदभरती बाह्य स्रोतामार्फत न करता कायमस्वरूपी पदभरती करण्यात यावी. राज्यातील परिचारिकांच्या संख्या अत्यल्प असून, रुग्ण व डॉक्टरांचे प्रमाण राखण्यासाठी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात यावे. आवश्यक असलेले परिचारिका संवर्गातील मनुष्यबळ वाढविणे, बाह्यस्रोतामार्फत पदभरती न करता कायमस्वरूपी पदभरती करावी. पदभरती झाल्याशिवाय कोणतेही नवीन विभाग, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित केली जाऊ नयेत.

केंद्राप्रमाणे सर्व परिचारिकांना सरसकट नियमितपणे नर्सिंग भत्ता सात हजार २०० रुपये प्रतिमहा नव्याने मंजूर करून तो लागू करण्यात यावा. सध्या मिळत असलेला गणवेश भत्ता अपुरा आहे. केवळ २६० रुपये एवढाच धुलाई भत्ता दिला जातो. केंद्राप्रमाणे राज्यातील परिचारिकांना गणवेश भत्ता मंजूर करावा. केंद्राप्रमाणे राज्यातील परिचारिकांचा दर्जा उंचावण्यासाठी पदनामामध्ये बदल करण्यात यावा.

परिचारिका संवर्गातील पदवीप्राप्त कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्यात यावी. परिचारिकांच्या अर्जित सुटी साठवण्याची व त्या पुनः उपभोगण्याची परवानगी देण्यात यावी. मागच्या तीन ते चार वर्षांपासून अनेक कर्मचाऱ्यांच्या विनंती बदल्या रखडल्या आहेत, त्या नियमित करण्यात याव्यात. शासनाने परिचारिका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय बदलीमधून वगळण्यात यावे. मागण्याकडे शासनाचे लक्ष ते वेधण्यासाठी संघटनांनी मुंबई येथे धरणे आंदोलन केले आहे.