नांदेड : रेल्वे व राष्ट्रीय महामार्गासाठी एकच भूसंपादन अधिकारी; निवाडे मात्र वेगळे

अर्धापूर (जिल्हा नांदेड) : अर्धापूर शिवारातील रेल्वेसाठी भूसंपादनासाठी निवाडे झाले असून शेतक-यांच्या खात्यात पैसे जमा होत आहे. एकच शिवार, एकच भूसंपादन अधिकारी, दोन्ही विभाग केंद्र शासनाचे पण राष्ट्रीय महामार्गसाठी दोन गुणांक तर रेल्वेसाठी एका गुणांकाने मावेजा दिल्याने शेतक-यांचे लाखोंचे नुकसान झाले आहे. शेतक-यांनी वारंवार निवेदन देवून कोणताच फायदा झाला नाही. पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी निवाडा घोषित झाल्यावर, शेतक-यांचा खात्यात पैसे जमा झाल्यावर रेल्वे विभागाला पत्र लिहिले आहे.

ज्या भुसंपादन अधिका-याने एकाच शिवारतील जमिनीसाठी दोन प्रकारचे निवाडे देवून शेतक-यांचे लाखोंचे नुकसान केले त्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. सगळी प्रक्रिया झाल्यावर रेल्वेमंत्रालयाला पत्र लिहणे म्हणजे वारती मागून घोडे आशा प्रक्रिया शेतक-यातून येत आहेत. जर भूसंपादन अधिका-याने वेळीच न्यायालयाचे निवाडे व नियम लक्षात घेवून निवाडे दिले असते तर शेतक-यांचे लाखोंचे नुकसान टळले असते आशा शेतक-यांचा भावना आहेत.

अर्धापूर तालुक्यातून प्रस्तावीत नांदेड - यवतमाळ- वर्धा हा रेल्वे मार्ग जात आहे. तसेच तुळजापूर - नांदेड - नागपूर हा 361 राष्ट्रीय महामार्ग जात आहे. या दोन्ही प्रकल्पासाठी अर्धापूर तालुक्यातील शेतजमीन संपादन करण्यासाठी प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. जमीनीची मोजणी होवून निवाडे घोषित झाले आहेत. राष्ट्रीय महामार्गसाठी दोन गुणांकाप्रमाणे जमिनीचा मावेजा मिळणार आहे. तर रेल्वेसाठी मात्र गुणांक एकने निवाडे घोषित झाले असून शेतक-यांच्या बॅक खात्यात जमा होत आहेत. रेल्वेसाठी ज्या शेतक-यांची जमीन संपादित केली जात आहे त्यांचे लाखोंचे नुकसान झाले आहे.

वळणरस्त्यासाठी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी वेळीच लक्ष घालून पाठपुरावा केला. त्याचा फायदा शेतक-यांना झाला. शेतक-यांचा कोट्यवधी रूपये मिळणार आहेत. पण त्याच वेळेस रेल्वेसाठी दुर्लक्ष झाल्याने याचा मोठा फटका शेतक-याना बसला आहे. शेतक-यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला पण लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाने लक्ष दिले नाही. वास्तविक पाहता भूसंपादन अधिका-याने वेळीच लक्ष घातले आसता ही वेळ आलीच नसती.

रेल्वेच्या भूसंपादन प्रश्नी बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी रेल्वे मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. याचा काय परिणाम होईल हे येणारा काळच ठरवेल. लोकप्रतिनिधी, भूसंपादन अधिकारी यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी पाठपुरावा करण्यात कमी पडतात, लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात तर प्रशासनातील अधिकारी वेळ मारून नेतात असे चित्र पाहण्यास मिळत आहे.