
स्वातंत्र्यानंतर न्याय व हक्कासाठी ज्या-ज्यावेळी शेतकरी रस्त्यावर उतरला त्या- त्यावेळी अनेक सरकारने सामंजस्याची तडजोडीची भूमिका घेतली
नांदेड : केंद्र सरकारच्या कृषी विषयक धोरणाविरोधात उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी आंदोलन पुकारले आहे. यात सामील झालेल्या शेतकऱ्यांवर अमानुष लाठीमार व अश्रुधुराचा वापर करून मोठी दडपशाही धोरण केंद्र सरकार राबवत आहे. या कृतीचा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून धिक्कार व निषेध होत असल्याची टिका राष्ट्रवादी किसान सभेचे प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी नेते माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे यांनी केली आहे.
स्वातंत्र्यानंतर न्याय व हक्कासाठी ज्या-ज्यावेळी शेतकरी रस्त्यावर उतरला त्या- त्यावेळी अनेक सरकारने सामंजस्याची तडजोडीची भूमिका घेतली. एखाद्या सरकारने जर आडमुठेपणा केला तर भविष्यात त्याचे राजकीयदृष्ट्या नुकसान झाले आहे. असा इतिहास असताना या वेळी केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारने कृषी विषयक बिलाच्याबाबत आम शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारी भूमिका समजून न घेता सविनय व शांततेच्या मार्गाने राजधानी दिल्लीत सरकारच्या विरोधात धरणे आंदोलनासाठी जात असताना शेतकऱ्यावर पोलिसांकडून दमण शक्तीचा वापर केला आहे.
हेही वाचा - महाविकास आघाडीची भाषा बघुन घेवुची , जनतेत विश्वासघात केल्याची भावना- माजी मंञी विखे पाटील -
या सरकारची शेतकरीविरोधी भावना व नीती यातून स्पष्ट हो ता. दोन ऑक्टोबर १९८९ साली दिल्ली बोट क्लब वर किसान जवान पंचायत झाली होती. त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने तडजोडीची भूमिका घेतली होती. त्यावेळेस आपण आयोजक असल्याचेही शंकरांना यांनी म्हटले आहे. सध्या शेतकऱ्यांनी उभा केलेल्या लढ्यात आमचा पाठिंबा असून वेळ पडल्यास आम्ही प्रत्यक्ष लढाईत उतरला अशी भूमिका श्री. धोंडगे यांनी जाहीर केली आहे.
संपादन - प्रल्हाद कांबळे