नांदेड : विकेल ते पिकेल धोरणांतर्गत विविध योजनांचा लाभ घ्यावा- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे आवाहन   

नांदेड :- विकेल ते पिकेल संकल्पनेतून शेतमाल काढणी पश्च्यात व्यवस्थापनाच्या पायाभूत सुविधा उभारणीकरिता कृषी व सलग्न विभागाच्या  विविध योजना उपलब्ध आहेत त्यात  मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (स्मार्ट), नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया विकास योजना (PMFME), केंद्र पुरस्कृत अँग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF), मा.मुख्यमंत्री अन्नप्रक्रिया योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY), अशा योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आर. बी.चलवदे यांनी केले आहे.

बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांर्गत नांदेड जिल्ह्यातील समुदाय आधारीत संस्था आणि संस्थात्मक खरेदीदार यांच्याकडून शेतमाल ज्यामध्ये सोयाबीन, कापूस, मका, तूर, हरभरा, डाळी, भात, भरडधान्ये, संत्रा, पेरु, सीताफळ, आंबा, हळद व भाजीपाला पिके आणि शेळ्या व परसबागेतील कुक्कुटपालन यांच्या मुल्यसाखळी विकासाच्या उपप्रकल्पांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. पात्र घटकात समुदाय आधारित संस्थांमध्ये आत्मा नोंदणीकृत शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि त्यांचे फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत स्थापित प्रभाग संघ, महिला आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे स्थापित लोकसंचलित साधन केंद्र यांचा समावेश आहे. यासोबतच अर्ज सादर करण्यासाठी पात्र खरेदीदारांमध्ये राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील कॉर्पोरेटस, प्रक्रियादार, निर्यातदार, लघु-मध्यम उद्योजक, स्टार्टअप्स,कोणताही खरेदीदार आदींचा समावेश आहे. प्राप्त होणाऱ्या अर्जांपैकी प्राप्त स्पर्धात्मक व उत्कृष्ठ अर्जांना प्रकल्पाच्या 60 टक्के अनुदान उपलब्ध होणार आहे. अर्ज सादर करण्यासाठी पात्रतेचे निकष, अर्जाचा नमुना, आदी माहितीसाठी https://www.smart-mh.org या संकेतस्थळावर भेट द्यावी. इच्छुकांना अर्ज दाखल करण्यासाठी दि. 15 डिसेंबर 2020 पर्यंत कालावधी आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतकरी उत्पादकसंघ व प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या गावातील कोणत्याही यंत्रणेकडे नोंदणी झालेले शेतकरी / महिला / भूमिहीन व्यक्तीचे इच्छुक गट याचा लाभ घेवू शकतात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतमालावर आधारित प्रक्रिया उद्योग, कृषी अवजारे बँक याबाबींचा लाभ घेता येईल. कारखाना व यंत्रे (Plant & Machinery) आणि प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक बांधकाम खर्चाच्या 60 टक्केअनुदान देय आहे.

हेही वाचा -  नांदेड : शहरातील अंतर्गत रस्ते विकासासाठी 50 कोटींचा निधी- पालकमंत्री अशोक चव्हाण -

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया विकास योजना (PMFME) एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) योजनेंतर्गत  वैयक्तिक लाभार्थी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, बचत गट किंवा खासगी उद्योग यांना पायाभूत सुविधासाठी जसे की, शेतमालाचे वर्गीकरण, ग्रेडिंग, पॅकेजिंग, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, एक जिल्हा एक उत्पादन यांच्या प्रक्रियेसाठी सामान्य प्रक्रिया सुविधा इत्यादीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त रु. 10 लाख रुपयांच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. इच्छुकांनी PMFME PORTAL वर ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. 

केंद्र पुरस्कृत अँग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी,विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, सहकारी पणन संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, वैयक्तिक शेतकरी, संयुक्त दायित्व गट, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था,कृषी उद्योजक यांना रुपये 2 कोटी मर्यादेपर्यंत कर्ज पुरवठा केलेल्या प्रकल्पांना प्रति वर्षी 3 टक्के व्याज सवलत आणि 7 वर्षाकरिता कर्जाकरिता पतहमी यामधून मिळणार आहे. तसेच इतर योजनांची अर्ज प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर त्यांचा लाभ घेता येणार असल्याची माहिती जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी रविशंकर चलवदे यांनी दिली.