नांदेडमध्ये पेट्रोल विक्रमी ९४ रुपये लिटर; केंद्र सरकारवर नाराजी; सर्वसामान्यांचा खिसा रिकामा

प्रमोद चौधरी
Friday, 22 January 2021

यापूर्वी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पेट्रोलचा दर जवळपास एवढाच झाला होता. मात्र, त्यावेळी कच्च्या तेलाच्या किमती सध्यापेक्षा सुमारे निम्मेच होत्या. त्यामुळे सध्याची भाववाढ ही करांमुळेच झाल्याचे स्पष्ट होते आहे.

नांदेड ः शहरामध्ये पेट्रोल आतापर्यंतचे सर्वांत महाग अर्थात तब्बल ९४ रुपये लिटर झाले आहे. मोदी सरकारने वाढविलेल्या विविध करांमुळे पेट्रोल - डिझेल दराचा भडका उडाला असून सर्वसामान्यांच्या खिसा रिकामा होत आहे. यापूर्वी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पेट्रोलचा दर जवळपास एवढाच झाला होता. मात्र, त्यावेळी कच्च्या तेलाच्या किमती सध्यापेक्षा सुमारे निम्मेच होत्या. त्यामुळे सध्याची भाववाढ ही करांमुळेच झाल्याचे स्पष्ट होते आहे.

अतिरिक्त महसूल गोळा करण्यासाठी केंद्र व राज्यांकडून पेट्रोल व डिझेलवर वेळोवेळी कर लावले जातात. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती निचांकी पातळीवर आलेल्या असतानाही कोविड संकटाच्या काळात सरकारी तिजोरीत भर घालण्यासाठी हे कर कमी करण्यात आलेले नाहीत. पेट्रोल-डिझेलवर सेस लावला जोतो. त्याशिवाय अन्य करही आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना सुरू केलेल्या केंद्रीय रस्ते सुविधा निधी एक रुपयांवरून १८ रुपये करण्यात आल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराने दोन वर्षातील उच्चांक गाठला आहे. पेट्रोल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात अनुक्रमे २९ आणि २७ पैसे प्रति लिटर वाढ केल्याने शहरातील पेट्रोल दर सुमारे ९४ रुपये तर डिझेल सुमारे ८५ रुपये प्रती लिटर झाले आहे.

वाजपेयी यांचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर २००१ मध्ये केंद्रीय रस्ते सुविधा निधी आकारण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर २००४ मध्ये मनमोहनसिंग यांचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर त्या करात कोणतीही वाढ केली नाही आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर नियंत्रण आणले होते. २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर येताच २०१६ मध्ये चार रुपये, २०१८ मध्ये सहा रुपये करण्यात आला. २०२० मध्ये कोरोनाच्या संकट काळात तो १८ रुपये करण्यात आला.
दरम्यान, जून महिन्यात मोदी सरकारने केंद्रीय रस्ते सुविधा निधीचे नामांकरण करुन केंद्रीय रस्ते व पायाभूत सुविधा निधी करीत त्या करात विक्रमी म्हणजे तब्बल १२ रुपयांची वाढ केली. तेव्हापासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कमी झाले तरी त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळाला नाही. उलट पेट्रोल व डिझेलच्या भाववाढीचा आलेख सतत चढाच आहे.

नागरिकांवर दुहेरी कर

२००१ मध्ये केंद्र सरकारला केंद्रीय रस्ते निधीअंतर्गत त्यांच्या गंगाजळीत १९ हजार कोटी रुपये जमा होत होते. आता हा कर १८ रुपये झाल्याने केंद्रीय गंगाजळीत तीन लाख कोटीचा निधी गोळा होत आहे. नागरिकांच्या करांवरच रस्त्ते तयार केले जात असताना ग्राहकांकडून पथकर वसूल केला जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांवर दुहेरी कर आकारण्यात येत असल्याने त्यांचे खिसे हलके करण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप सर्वस्तरातून होत आहे.

 

संपादन- प्रल्हाद कांबळे
 

 

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Petrol record at Rs 94 per liter in Nanded The pockets of the common people are empty nanded news