केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाद्वारे पारीत विधेयकाला विरोध का? आणि कुणाचा?- शिवाजी शिंदे

प्रल्हाद कांबळे
Sunday, 27 September 2020

यापूर्वी केंद्र सरकारने 2009 मध्ये बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करून बाजार आवाराचे बाहेर "खाजगी बाजार" निर्माण करून मा. पणन संचालक, पुणे यांचेकडून परवाना घेवून शेतीमाल खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे

नांदेड : गेल्या 40 वर्षापासून शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांना बाजाराचे स्वातंत्र द्या, ही मागणी करीत आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने 2009 मध्ये बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करून बाजार आवाराचे बाहेर "खाजगी बाजार" निर्माण करून मा. पणन संचालक, पुणे यांचेकडून परवाना घेवून शेतीमाल खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे आणि शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीमालाची परवानाधारक खरीददारालाच कुठेही विक्री करता येईल, अशी सुधारणा केली आहे.

सन 2009 च्या या सुधारणेनी जरी शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल विक्रीवरील पूर्वीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याने बाजार आवारातच विक्रीचे व खरेदीदारांना खरेदीचे बंधन काढून पणन संचालकाचे परवानाधारक खाजगी बाजारात खरेदी-विक्रीचे अधिकार दिले असले, तरी खरेदीदारांना परवाना घेवूनच व्यापार करण्याचे बंधन आहे. या व्यवहारापोटी पणन संचालकाकडे बाजार फी भरावयाची सक्ती आहेच. याचा अर्थ "शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल विक्रीचे बंधन नसले, तरी खरेदीदारांना "परवाना"चे बंधन होतेच." महाराष्ट्रात कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये दि. 4/6/2007, 2/11/2007, 22/6/2010, 7/12/2012 ला दुरूस्ती करून थेट पणन, खाजगी बाजार आणि शेतकरी बाजार, कत्रांट शेती करार याचा समावेश कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात केला आहे.

2007 ते 2010 या कालावधीत केंद्रात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात हा कायदा तयार करुन लागु

आज कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, वामपंथी व इतर राजकीय पक्ष या सुधारणा विधेयकाला शेतकरी विरोधी संबोधून विरोध करीत असले, तरी 2007 ते 2010 या कालावधीत केंद्रात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात आणि महाराष्ट्रात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादी कॉंग्रेससोबत सरकारमध्ये होते आणि त्यांच्याच सरकारने हा कायदा तयार करून महाराष्ट्रात लागू केला व त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.

हा सर्व राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रकार आहे

आज या विधेयकाला विरोध करताना विरोधक अडाणी, अंबानीसारख्या मोठ्या उद्योजकांच्या कंपन्या करार शेतीत शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करेल, शेतकऱ्याच्या जमिनीचा ताबा घेतील, अशी भीती दाखवीत आहेत. ही फक्त भुलथाप आहे, कारण महाराष्ट्रात 5 जानेवारी, 2004 ला शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची थेट खरेदी शेतावरूनच करण्याची परवानगी आय.टी.सी. लिमिटेड या कंपनीला महाराष्ट्र सरकारने दिली होती. तेव्हा महाराष्ट्रात कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार होते. या कंपनीने किती शेतकऱ्यांना लुटले? आणि अत्यंत विचारात घेण्याची महत्त्वाची घटना म्हणजे तेव्हा विरोधी पक्षांनी म्हणजे भाजप आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांनी असाच विरोध केला होता, तेव्हा या सुधारणा शेतकरी विरोधी कायदे आहे ते रद्द करावे यासाठी भाजप आंदोलन करीत होती, आज विरोधी पक्षात असलेले कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी, वामपंथी व काही संघटना विरोध करीत आहे. ही सर्व राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रकार आहे, यापासून शेतकऱ्यांनी सावध असावे, यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये.

हेही वाचा नांदेड जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींसमोर दुहेरी आव्हान, कोणते? ते वाचाच

"एक देश, एक बाजार" या संकल्पनेवर अंमलबजावणी सुरू केली

या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ता. 5 जून 2020 ला 3 विधेयकाला अध्यादेशाव्दारे मंजुरी देवून "एक देश, एक बाजार" या संकल्पनेवर अंमलबजावणी सुरू केली, महाराष्ट्र सरकारनेसुध्दा यावर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ता. 5 जूनचे 3 सुधारणा

अध्यादेशाची वैशिष्ट्ये :-

1) शेतीमाल व्यापार व व्यवसाय विधेयक - अ) देशातील कोणताही पॅन कार्ड धारक व्यक्ती, कंपनी, संस्था, सहकारी संस्था देशात कुठेही, कुणाचाही, कोणताही शेतमाल खरेदी करता येईल. यावर कोणताही कर, सेस, फी लागणार नाही. ब) या व्यवहारात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास मा. उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समितीकडे तक्रार दाखल करता येईल व तक्रार दाखल झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत या समीतीला निर्णय द्यायचा आहे. या निर्णयाने समाधान झाले नसल्यास, यावर अपील मा. जिल्हाधिकारी/अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांचेकडे दाखल करुन न्याय मागण्याची व त्यांनी सुध्दा 30 दिवसात निर्णय देण्याचे बंधन घातले आहे.

2) करार शेती विधेयक :- या विधेयकाव्दारे शेतकऱ्यांना कोणत्याही उत्पादनाचा (धान्य, फळ, कापूस, कुकुटपालन, शेलीपालन, मत्स्यपालन, शेती बियाणे इत्यादी) कोणत्याही कंपनीशी पिकाच्या उत्पादन कालावधीपर्यंत किंवा जास्तीत जास्त 5 वर्षापर्यंत कायदेशीर करार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या कराराची नोंदणी करण्याचे अधिकार तालुकास्तरावर मा. सब रजिस्टार, नोटरी अधिकारी यांना दिले आहे.

या करारात जमिनीवरील मालकी हक्क हा शेतकऱ्यांचा अबाधीत राहणार आहे. शेतकऱ्यांचे संमतीशिवाय ती जमीन गहाण, लिजवर ठेवता येणार नाही. तसेच मोठ्या कंपन्यांनी त्या जमिनीवर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यास त्या जागेचा मोबदला शेतकऱ्याला द्यावा लागेल किंवा ती तयार केलेली पायाभूत सुविधा शेतकरी मालकीची राहील, अशीही तरतूद या विधेयकात आहे.

3) जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमाल वगळण्यात आला. बागायती उत्पादनाच्या मागील 5 वर्षाच्या सरासरी बाजारभावात 100% वाढ होईल व खाद्यपदार्थाच्या बाजारभावात 50% वाढ होईल, तेव्हाच या कायद्या अंतर्गत साठेबंदी करण्यात येईल, अशी तरतूद केली आहे.

वरील  ही विधेयक हे प्रथम दर्शनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. तरी देशातील व राज्यातील काही संघटना व पक्ष, बाजार समितीतील अधिकारी, कर्मचारी आणि काही पदाधिकारी या सुधारणेचा विरोध करीत आहे.

शेतकरी प्रतिनिधी असलेल्या सभापती, संचालकांनी विरोध करणे अनाकलनीय

यातील क्रमांक 1 च्या शेतीमाल व्यापार व व्यवसाय विधेयकाने बाजार समितीची शेतमाल बाजारातील मक्तेदारी संपण्याची भीती निर्माण झाली आहे. बाजार व्यवहारातून सहज मिळणारा सेस जो 100 रुपयाला 1 रुपया मिळतो, तो बाजार आवारात व्यवहार कमी होवून उत्पन्न कमी होईल, परिणामी आपली कायमस्वरुपी नोकरी धोक्यात येईल, या भीतीपोटी बाजार समितीत काम करणारे कर्मचारी, अधिकारी यांचा विरोध होणे स्वाभाविक आहे. पण शेतकरी प्रतिनिधी असलेल्या सभापती, संचालकांनी विरोध करणे अनाकलनीय आहे.या विधेयकाला विरोध करतानाही नेते मंडळी शेतकऱ्यांना पेमेंट मिळाले नाही, तर शेतकरी काय करेल? त्याला कोण संरक्षण देणार? शेती मालाचा भाव व्यापारी ठरविणार? यात शेतकरी लुटल्या जाईल, हमी भावाची शासकीय खरेदी बंद होईल. वैगेरे कारणे सांगून शेतकऱ्यांत गैरसमज पसरवित आहे.

या विधेयकाने शासकीय हमीभाव खरेदी बंद होणार नाही

वास्तविकता या कायद्याने शेतीमाल बाजारात 1) अस्तित्वात असलेल्या बाजार समित्या कायम राहणार आहे. 2) खाजगी बाजार समित्या ज्या अस्तित्वात आहेत त्या कायम राहणार आहेत. 3) या विधेयकाने काही कंपन्या, गुंतवणूक करणारे व्यावसायिक, भांडवल असणाऱ्या व्यक्ती बाजारात उतरून खरेदी करेल म्हणजे खरेदी-विक्रीची तिसरी कायदेशीर यंत्रणा बाजारात येत आहे. 4) या विधेयकाने शासकीय हमीभाव खरेदी बंद होणार नाही, कारण हमीभावाचा या विधेयकाचा कोणताही संबध नाही. याचाच अर्थ शेतीमालाची बाजारात स्पर्धा निर्माण होईल, याचा फायदा शेतकरी किती आणि कसा घेतो? हे येणारा काळच ठरविल. पण या विधेयकाने शेतकरी, व्यापारी, गुंतवणूकदार, यांचा निश्चित फायदा होणार आहे. काही प्रमाणात गावपातळीवर युवकांना रोजगाराच्या संधीसुध्दा निर्माण होणार आहे.

हेही वाचा - विष्णुपूरी धरणातून मोठा विसर्ग, नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा -

शेतकऱ्यांचा माल बाजार आवारात यावा

बाजार समित्यांना या विधेयकाने निर्माण होणाऱ्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी सेस कमी करावा लागेल. (जरी तो व्यापारी देत असले तरी इनडायरेक्टली शेतकऱ्यांकडूनच जातो.) हमाली, मापारी यावरील खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. शेतकऱ्यांचा माल बाजार आवारात यावा यासाठी सुविधा उपलब्ध करून द्यावा लागेल.

वसुलीचे कोणतेही अधिकार नाही

दुसरा मुद्दा शेतमालाच्या पेमेंटचा, तर आजही एखाद्या व्यापाऱ्याने पेमेंट दिले नाही तर बाजार समितीला वसुलीसाठी जिल्हा उपनिबंधकाकडे लवाद दाखल करणे व त्याचा परवाना निलंबित करणे. एवढेच अधिकार आहे. वसुलीचे कोणतेही अधिकार नाही. राज्यातील कित्येक बाजार समितीमध्ये व्यापारी बाजारात मंदी येवून तोटा झाला तर अडत्याचे आणि अडत्यां काही प्रमाणात शेतकऱ्यांचे पेमेंट देत नाही. हे सत्य नाकारून चालणार नाही.

तिसरा मुद्दा भावाचा : तर कोणत्याही शेतीमालाचा भाव हे शासनाचे धोरण (आयात-निर्यात) व त्या दिवशीचा बाजार ठरवितो. आजही मोठमोठ्या बाजार समिती आवारात रूमालाखालून बोटांच्या इशारावर, तर काही बाजार आवारात सॅंपलवर भाव काढून लिलाव न करता भाव दिला जातो, जे बाजार समिती कायद्याने चुकीचे आहे. याबाबत शेतकऱ्यांनी तक्रार करूनही बाजार समिती प्रशासन व डीडीआर दखल घेत नाही. हा अन्याय शेतकऱ्यांवर सुरूच आहे. आजही बाजारात व्यापारीच भाव ठरवितो. या विधेयकानंतरही व्यापारीच भाव ठरविणार आहे.

4) करार शेती/कत्रांटी शेती : या पद्धतीच्या शेतीत उत्पादनाच्या बाबतीत किंवा वार्षिक भाडे पध्दतीने शेतीचे करार एखाद्या उद्योजकाशी/कंपनीशी/व्यक्तीशी शेतकऱ्यांना कायदेशीर करार करता येणार आहे. या बाबतीत करार करायचा की नाही याचा हा अधिकार शेतकऱ्यांचा अबाधीत राहणार आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेट शेती मोठ्या कंपन्या करील, मग शेतकरी लुटल्या जाईल, असे म्हणणे शुध्द बनवेगिरी आहे.

शेतकरी आता अज्ञानी नाही, शेतकरी ज्या बाजारात जास्त भाव व विक्रीचा खर्च कमी येत असेल त्याच बाजारात मालाची विक्री करेल. गेल्या 70 वर्षानंतर बाजार समिती कायद्याने शेतकऱ्यांवर, परवानाचे बंधनाने व्यापाऱ्यांवर लादलेल्या बंधनातून मुक्त करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने वरील तीनही विधेयकांव्दारे एक पाऊल पुढे टाकले आहे, त्याचे शेतकरी म्हणून, शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून, बंधनमुक्त व्यापारी म्हणून, करार शेतीच्या माध्यमातून व्यापार शेती करणारा शेतकरी पुत्र म्हणून संकुचित विचारातून बाहेर येवून या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा, ही विनंती.

शब्दांकन - शिवाजीराव शिंदे, महाराष्ट्र प्रदेश सेक्रेटरी, स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटना जिल्हा नांदेड


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Why oppose the bill passed by the Central Government Ordinance And whose Shivaji Shinde