Navratri Festival 2019 : विद्यार्थ्यांच्या कल्पकतेला देऊया प्रोत्साहन

नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने आम्ही जागर करीत आहोत विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलतेचा आणि नवकल्पनांचा. जीवन समृद्ध आणि सुकर करण्यासाठी त्यांचा उपयोग होईल. या इनोव्हेशनचा, नवकल्पनांचा उपयोग नेमका कसा करता येईल, हे जाणून घेतानाच यासंदर्भात तुमच्याकडेही काही कल्पना व समस्या सोडविण्यासाठीची उत्तरे असल्यास आम्हाला कळवा.

भारत २०२४ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न व उद्दिष्ट बाळगून आहे. भारत ज्ञानाधिष्ठित उद्योजकता असलेला समाज म्हणून उदयास आल्यावरच हे शक्‍य होईल. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपल्याला सद्यःस्थितीत तरुण लोकसंख्येचे रूपांतर उच्च दर्जाच्या तांत्रिक मनुष्यबळात करणारी यंत्रणा उभी करावी लागेल. अत्याधुनिक आणि कल्पक संशोधन करण्याची आणि तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योजकता उभी करण्याची क्षमता असलेले मनुष्यबळ अपेक्षित आहे. गतवर्षी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाने ‘कल्पकता विभाग’ अर्थात ‘इनोव्हेशन सेल’ची स्थापना केली. त्याअंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सर्वांगीण दृष्टिकोनाचा, ठोस व भरीव आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांमध्ये आकलनक्षमता, उच्च दर्जाची कौशल्ये, चाकोरीबाहेर विचार करण्याची क्षमता आणि उद्योजकता यासारख्या गुणांचा विकास होईल.

‘इनोव्हेशन सेल’च्या या नव्या आराखड्याशी संबंधित सर्व घटकांशी औपचारिक, अनौपचारिक चर्चांच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मोठ्या संख्येने कुलगुरू, संचालक आणि उच्च शिक्षण संस्थांचे डीन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर असे लक्षात आले, की यातील बहुतेकांना विद्यार्थ्यांमध्ये कल्पकता, प्रश्‍न सोडविण्याची क्षमता विकसित करण्याची इच्छा आहे. मात्र, ते कसे घडवायचे याविषयी त्यांच्यासमोर स्पष्ट मार्ग नाही. यासंदर्भातील योग्य मार्गदर्शन, सहकार्य करण्यासाठी ते उत्सुक असल्याचे दिसले. अनेक अध्यापक आणि विद्यार्थी यांना असेच वाटते, की सध्याची व्यवस्था कल्पकता, स्टार्टअप आणि उद्योजकता या गुणांना साह्यकारी नाही किंवा या बाबींचा त्यात पुरेसा अंतर्भाव नाही. शिक्षक आणि विद्यार्थी कल्पकता, स्टार्टअप आणि उद्योजकता यासारख्या बाबींमध्ये सक्रियपणे सहभागी झाल्यास त्यातून निर्माण होणाऱ्या बौद्धिक संपदेविषयी (इंटेलेक्‍च्युअल प्रॉपर्टी) आणि त्यासंबंधातील महसूल वाटपाच्या चौकटीविषयी संस्थांमध्ये स्पष्टता नाही.

बौद्धिक संपदेची मालकी आणि त्यातून निर्माण होणारा महसूल, जे खरंतर कल्पकता आणि उद्योजकता वाढीसाठीचे मुख्य भूमिका बजावते त्याविषयी बहुतांश संस्थांना स्पष्ट माहितीच नसल्यामुळे एका समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती उच्च शिक्षण संस्थांमधील शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी, ‘राष्ट्रीय कल्पकता आणि स्टार्टअप धोरण-२०१९’ बनविणार आहे. अलीकडेच मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखियाल निशंक यांनी हे धोरण जाहीर केले.

पहिल्यांदाच विद्यार्थी, शिक्षक यांच्यासाठी कल्पकता, स्टार्टअप आणि उद्योजकता यासंदर्भातील तपशीलवार मार्गदर्शक आराखडा दिला आहे. तो सर्व संस्था सकारात्मक पद्धतीने स्वीकारतील. या आराखड्यात बौद्धिक संपदा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या महसुलाच्या वाटपाविषयी शिक्षक, विद्यार्थी आणि संस्थांसाठी महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. या आराखड्यानुसार विद्यार्थी, कर्मचारी आणि शिक्षक यांना स्टार्टअपवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एखाद्या सत्राचा किंवा वर्षाचा खंड (ब्रेक) घेता येणार आहे आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा ते आपल्या कामावर किंवा अभ्यासक्रमावर रुजू होऊ शकतील.

आपल्याला सक्षम कल्पकतेवर आधारित व्यवस्था निर्माण करायची असल्यास त्यासाठी बौद्धिक संपदेच्या मालकी हक्काविषयीची माहिती आणि स्पष्टता ही गुरुकिल्ली आहे. संशोधक किंवा नावीन्यपूर्ण संकल्पना विकसित करणाऱ्याने संस्थेच्या साधनसंपत्तीचा वापर केलेला नसेल किंवा हे काम त्याच्या अभ्यासक्रमाचा किंवा कार्यालयीन कामकाजाचाच भाग नसल्यास या बौद्धिक संपदेचा मालकी हक्क त्याच्याकडेच राहणार आहे, हे नव्या धोरणात स्पष्ट केले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे एखादी बौद्धिक संपदा शोधकर्ता आणि संस्था यांनी संयुक्तपणे निर्माण केलेली असली, तरी त्या संशोधकाला किंवा इनोव्हेटरला त्याने विकसित केलेल्या बौद्धिक संपदेच्या व्यवसायीकरणाच्या संदर्भात किंवा तंत्रज्ञान हस्तांतराच्या संदर्भातील सर्वाधिक अधिकार असणार आहे.

या बौद्धिक संपदेतून मिळणाऱ्या महसुलाच्या शोधकर्ता आणि संस्था यांच्यातील वाटपाच्या संदर्भात या नव्या धोरणानुसार संबंधित संस्थेला आपल्या कार्यक्षेत्रातील स्टार्टअपमध्ये जास्तीत जास्त साडेनऊ टक्के हिस्साच मिळणार आहे. आणि हेसुद्धा संबंधित संस्थांनी त्या स्टार्टअपच्या बाबतीत दिलेल्या सहकार्य आणि गुणात्मक योगदानावर आधारित असणार आहे. यापुढे संस्था स्टार्टअप संस्थापकांची गळचेपी करू शकणार नाहीत. सध्याच्या नियमांनुसार शिक्षण संस्थांना स्टार्टअपमध्ये प्रत्यक्षपणे भागीदारी करता येत नाही किंवा हिस्सा बाळगता येत नाही. त्यामुळेच, नव्या धोरणात संस्थांना विशेष हेतू साधनाची (स्पेशल पर्पज व्हेहिकल) विना नफा कंपनीची (सेक्‍शन -८ कंपनी) स्थापना करण्यासंबंधीची शिफारस केली आहे. हे विशेष हेतू साधन संस्थेसाठी स्टार्टअपमध्ये भागीदारी करू शकणार आहे. आणखी एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे प्रत्येक संस्थेकडून ‘कल्पकता निधी’ची उभारणी. संस्थांनी आपल्या कल्पकता, स्टार्टअप आणि उद्योजकतेशी संबंधित वार्षिक तरतुदींमधून किमान एक टक्का निधी या फंडासाठी द्यावा, अशी शिफारस नव्या धोरणात आहे. शिक्षक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी नव्या कल्पनांना पाठबळ आणि प्राधान्य द्यावे, यासाठीचे प्रशिक्षण आणि जागरूकता वाढीवर धोरणात भर दिला आहे. याचे कारण बहुतांश चांगल्या कल्पना शिक्षण संस्थांमध्ये प्रोत्साहन न दिल्यामुळे किंवा यासंदर्भातील निरुत्साही वातावरणामुळे तिथेच संपतात. थोडक्‍यात, उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी नुकतेच जाहीर करण्यात आलेले ‘राष्ट्रीय कल्पकता आणि स्टार्टअप धोरण-२०१९’ हे कल्पकतेला प्रोत्साहन देणारे (इनोव्हेटर फ्रेंडली) आहे. नव्या धोरणामुळे आमूलाग्र बदल घडतील. त्याचबरोबर कल्पकता, स्टार्टअप आणि उद्योजकतेच्या संस्कृतीला आपल्या शिक्षण संस्थांमध्ये प्रोत्साहन मिळेल. या धोरणामुळे त्या प्रक्रियेला चालना मिळेल.(क्रमश:)

(लेखक भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात चीफ इनोव्हेशन ऑफिसर आहेत.)
(अनुवाद : विजय तावडे)