Navratri Festival 2019 : डिजिटल तंत्रज्ञानातून अद्ययावत ज्ञाननिर्मिती!

शैक्षणिक व्यवस्था जास्तीत जास्त विद्यार्थिकेंद्रित होत आहे. आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान, मशिन लर्निंग, आभासी आणि वर्धित वास्तवता (ऑगमेंटेड रिअॅलिटी) यांमुळे अनुकूल आणि वैयक्तिक स्वरूपाचे शिक्षण वास्तव बनले आहे. डिजिटल तंत्रज्ञानातून ज्ञाननिर्मिती ही काळाजी गरज बनणार आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञान हेच मुख्य प्रवाह बनत असल्यामुळे आपल्या आयुष्यातही मोठे बदल झाल्याचे दिसून येत आहेत. अगदी टेस्लाच्या संगणकावर आधारित गाड्यांपासून आपल्या घरांपर्यंत, जिथे नेस्ट ट्रॅकसारख्या कंपन्या आपल्या ऊर्जावापराचा मागोवा घेतात आणि ऊर्जाबचतीच्या सूचना देतात.

आता आपल्याला लागणारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, ज्यात टीव्ही, वॉशिंग मशिन, फ्रिज, एअर कंडिशनर यांचा समावेश आहे, सर्वच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स) अत्याधुनिक, अद्ययावत होत आहेत. सर्वत्र डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अनुभव येतो आहे.

डिजिटल बदलाची ही लाट शिक्षण क्षेत्रावरसुद्धा प्रभाव टाकते आहे. त्यामुळेच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी अनेक डिजिटल उपक्रम हाती घेतले आहेत. उदाहरणार्थ- एमओओसीचे ‘स्वयम’, ज्यात २,७०० अभ्यासक्रम असून, एक कोटीपेक्षा जास्त नोंदणीकृत सदस्य आहेत. स्वयंप्रभा या ब्रॅंडअंतर्गत ३२ डीटीएच वाहिन्या शिक्षणाशी संबंधित कार्यक्रम दाखवत आहेत. त्याचबरोबर नॅशनल डिजिटल लायब्ररी (एनडीएल), ई-शोध सिंधू (ईएसएस) इत्यादींचा यात समावेश आहे. या सर्व उपक्रमांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सर्वत्र उपलब्ध आहे. मात्र, शैक्षणिक व्यवस्थेत होत असलेले समुद्राएवढे असल्याने हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. शैक्षणिक व्यवस्था जास्तीत जास्त विद्यार्थी केंद्रित होत आहेत.

आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान, मशिन लर्निंग, आभासी आणि वर्धित वास्तवता (ऑगमेंटेड रिअॅलिटी) यांमुळे अनुकूल आणि वैयक्तिक स्वरूपाचे शिक्षण वास्तव बनले आहे.

मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण तंत्रज्ञान कंपन्या निर्माण होत आहेत. या कंपन्या विद्यार्थ्यांना विविध विषयांसंदर्भातील त्यांची बौद्धिक पातळी, आवड आणि आकलनशक्ती यांवर आधारित सुविधा पुरवत असून, त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रावर प्रभाव पडतो आहे. या शिक्षण तंत्रज्ञान कंपन्या, विद्यार्थ्यांची क्षमता जाणून घेण्यासाठी, विषयांची मांडणी करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि मशीन लर्निंगचा वापर करत आहेत. या कंपन्यांची क्षमताही लाखो विद्यार्थ्यांना सेवा पुरवण्याची आहे. असंख्य टिअर १ आणि टिअर २ संस्था त्यांच्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी उंचावण्यासाठी आणि त्यांना रोजगाराची उपलब्धता व्हावी यासाठी या शिक्षण तंत्रज्ञान सुविधांचा लाभ घेत आहेत. याची दुसरी बाजू अशी की, या शिक्षण तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या सुविधा आणि सेवा हा कमालीच्या महागड्या असून फक्त उच्च उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांनाच परवडू शकणाऱ्या आहेत.

शिक्षण संस्था या प्रकारच्या सुविधा आणि सेवांचा स्वीकारत आहेत, तसे त्यांचे शुल्कसुद्धा वाढते आहे. त्यातून शिक्षण महागडे होत चालले आहे. सध्या भारतातील जवळपास २५ टक्के तरुण लोकसंख्या ८०० पेक्षा जास्त विद्यापीठे आणि ४० हजारांपेक्षा जास्त महाविद्यालयांमधून उच्च शिक्षण घेत आहे. त्यातील बहुतांश तरुणांना या महागड्या डिजिटल शिक्षण तंत्रज्ञान सुविधांचा लाभ घेणे शक्य नाही. त्यामुळेच कनिष्ठ आर्थिक स्तरातील विद्यार्थ्यांना या प्रकारच्या सुविधा पुरवायच्या असल्यास सरकारलाच त्यासंबंधीची यंत्रणा उभी करून ही दरी बुजवावी लागेल. आपल्या समाजातील वंचित घटकांना सर्वोत्तम अभ्यासक्रम, तंत्रज्ञान आणि सेवा पुरवण्यासाठीची यंत्रणा उभारावी लागेल.

याआधी सरकारे या समस्येला तोंड देण्यासाठी या प्रकारच्या सेवांना वित्त पुरवठा करून त्यांना मुक्तपणे विकसित करण्याचा प्रयत्न करत. त्यामागे सर्व विद्यार्थ्यांना या सुविधा मोफत उपलब्ध व्हाव्यात, हा हेतू असायचा. मात्र, ही पद्धत कमालीची वेळखाऊ व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात होत असलेल्या सततच्या बदलांत टिकून राहण्यासाठी त्रासदायकही ठरत होती. अधिक व्यवहारी आणि योग्य हाताळणी हीच आहे की, या शिक्षण तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत ‘पीपीपी’ पद्धतीने भागीदारी करणे. त्यामुळे या व्यवस्थेची पुनर्मांडणी करण्याचे श्रम वाचू शकतील. त्यामुळेच अलीकडेच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने, नॅशनल एज्युकेशन अलायन्स ऑन टेक्नॉलॉजी (एनईएटी) या योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत अशा भागीदारी करून शकणाऱ्या सर्व शिक्षण तंत्रज्ञानविषयक कंपन्यांची नोंदणी करता यावी यासाठी मंत्रालय एखाद्या पोर्टलची निर्मिती करेल. तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण केले जाईल.

एनईएटीअंतर्गत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशी भागीदारी करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक शिक्षण तंत्रज्ञान विषयक कंपनीची छाननी केली जाईल. ही पात्रता ठरवताना त्या कंपनीकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सेवेची गुणवत्ता, अभ्यासक्रमाची अचूकता, वित्तीय बाबी, ग्राहकांची संख्या, ग्राहकांचे समाधान आणि त्यांचा प्रतिसाद यासारख्या निकषांचा वापर करण्यात येईल.

हे पाऊल सर्वच संबंधित घटकांसाठी लाभदायी आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय या कंपन्यांना शिस्तबद्ध जाहिरातीतून शिक्षण क्षेत्राचे व्यासपीठ पुरवेल, जे त्यांच्या अस्तित्वासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. या मदतीमुळे आणि जाहिरातीमुळे कंपन्यांना त्यांची सुविधा आणि सेवा आणखी स्वस्तात पुरवता येईल. या कंपन्यांना कनिष्ठ उत्पादन गटातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत सेवा पुरविणे बंधनकारक असेल. सरकारच या कंपन्यांच्या सुविधा आणि सेवांची छाननी करून त्याचे प्रमाणीकरण करेल.

यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये या सेवांच्या दर्जाबद्दल खात्री असेल. उच्च दर्जाचा शैक्षणिक अभ्यासक्रम, वैयक्तिक शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षक, विद्यार्थ्यांमधील विश्लेषण कौशल्य, त्यांच्यातील तांत्रिक कौशल्ये, प्रशिक्षणाच्या संधी आणि दृष्टिकोनाच्या मूल्यांकनासंदर्भातील उत्तम सेवा पुरवतील अशा कंपन्यांशीच एनईएटी भागीदारी करेल. 

आम्हाला खात्री आहे की, एनईएटीमुळे विविध शिक्षण तंत्रज्ञान विषयक कंपन्यांमध्ये निकोप स्पर्धा निर्माण होईल आणि त्याची परिणती म्हणून कमी किमतीत अधिकाधिक उत्तम सेवा त्या पुरवू शकतील. शिवाय भविष्यात एनईएटीच्या आराखड्यामुळे मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाला काही निवडक कंपन्यांना निधीही उपलब्ध करून देता येईल. त्याद्वारे कंपन्या जागतिक पातळीवर परिणाम साधणारी अत्याधुनिक सुविधा विकसित करू शकतील.

थोडक्यात, नॅशनल एज्युकेशन अलायन्स ऑन टेक्नॉलॉजी (एनईएटी) ही योजना शैक्षणिक तंत्रज्ञानविषयक सुविधेची खातरजमा करून, त्यांचे एकत्रीकरण करून त्या संस्था आणि विद्यार्थ्यांपर्यत प्रत्यक्ष पोचवण्याचे काम करेल. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या गरजेनुरूप आवश्यक असलेले तांत्रिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि ज्ञानार्जन प्रक्रियेची गुणवत्ता सुधारेल. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय या प्रक्रियेला गती देणारे साधन म्हणून कार्यरत असेल. त्यायोगे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधा मोठ्या संख्येने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना मोफत पुरवता येणे शक्य होईल.
(लेखक केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात चीफ इनोव्हेशन ऑफिसर आहेत.)