चीन-पाकिस्तान अभद्र युती, भारतावर होऊ शकणारे दुष्परिणाम

चीन व पाकिस्तान या देशांमधील वाढती जवळीक भारतासाठी वाढता धोका बनू लागली आहे. चीन- पाकिस्तान आर्थिक महामार्गामुळे (CPEC, C-PEC उर्फ ‘सीपेक’) त्यांचे लष्करी व प्रादेशिक हितसंबंध आणखीच दृढ झाले आहेत. या प्रकल्पामुळे चीनच्या लष्करी शक्तीने खूपच मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानमध्ये प्रवेश केलेला आहे व त्यामुळे चीन आता भारताच्या उत्तर, पूर्व आणि पश्चिम सीमेवर ठामपणे, जणू ठिय्या मारूनच, बसला आहे. त्यामुळे आता दोन सीमांवर युद्धाला तोंड देण्याची भयानक भुताटकी भारतासमोर उभी ठाकली आहेच, पण त्यातून काश्मीर व त्याच्या आसपासच्या भागात लुडबूड करण्याची संधी आता चीनला प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे आता भारताला या दोन्ही राष्ट्रांच्या युतीकडे आपल्या हितसंबंधांविरुद्ध उभा ठाकलेला एक धोका म्हणूनच पाहिले पाहिजे. (China Pakistan relation impact on India)

सन २०१० पासून चीनबरोबर कुठल्याही परिस्थितीत सामरिक भागीदारी करणारा पाकिस्तान हा एकुलता एक देश उरला आहे हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. “उच्चतम पर्वतांपेक्षाही अधिक उंच, सर्वात खोल अशा महासागरापेक्षा अधिक खोल व मधाहूनही गोड” असेच या संबंधांचे वर्णन करता येईल. पाकिस्तानखेरीज चीनचे असे विशेष प्रकारचे सामरिक भागीदारीचे संबंध असलेले अन्य राष्ट्र म्हणजे रशियाच आहे.

२०१५ सालापासून चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग प्रकल्पाने या दोन राष्ट्रांना आणखीच जवळ आणले आहे. ’सागरी व खुष्कीचे मार्ग बनविण्यातील पुढाकार (Belt & Road Intitiative) या चिनी राष्ट्राध्यक्षांच्या प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखवून त्याला कार्यान्वित करण्यासाठीच्या, आर्थिक विकासाला एकत्र विणण्यासाठीच्या आणि तसेच त्या दोन देशांच्या लष्करी क्षमतांना दृढपणे एक करण्यासाठीच्या प्रयत्नांसाठीचे ते पहिले पाऊल होते.

या संदर्भात चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या धोरण मंडळाला (Chinese Communist Party’s Politburo) पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानबद्दलच्या घटनांबद्दल माहिती देण्यासाठी खूप वेळा निमंत्रित केल्या जाणार्‍या एका शिक्षणक्षेत्रातील चिनी विशेषज्ञाने २०१५ साली खासगीत बोलताना मारलेला खालील शेरा खासच उद्बोधक आहे. त्यावरून या संबंधांबद्दलच्या चीनच्या अंतस्थ हेतूंवर चांगलाच प्रकाश पडतो. “पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती चांगली नसतानासुद्धा सीपेक प्रकल्पाचा पाठपुरावा करण्यात चीनला कुठल्या फायद्याची अपेक्षा आहे” या प्रश्नाला उत्तर देताना हा विशेषज्ञ म्हणाला की आजपर्यंत आम्ही पाकिस्तानी नागरिक खरेदी करत होतो. पण आता आम्ही पाकिस्तानी जमीन खरेदी करायला सुरुवात केलेली आहे.” नंतर एका खासगी चर्चेत चीनच्या अंतर्गत स्थितीबद्दल आणि अमेरिका चीनवर आणत असलेल्या दबावाबद्दल बोलताना चीनचा आणखी एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाला कीं जोपर्यंत शी जिनपिंग चीनच्या सर्वोच्च नेतृत्वपदावर आहेत तोपर्यंत ’सागरी व खुष्कीचे मार्ग बनविण्यातील पुढाकार’ या प्रकल्पांतील चीनच्या पुढाकाराला प्राधान्य मिळतच राहील.

२०१५ च्या एप्रिलमध्ये ’सीपेक’च्या प्रकल्पाची घोषणा झाल्यापासून चीनची भारताबद्दलची द्वेषभावना वाढू लागली आहे. शी जिनपिंग यांच्या परराष्ट्रीय धोरणातील नव्याने कठोर होत चाललेल्या भाषेचा अर्थ हाच आहे की वादग्रस्त विषय कसेबसे सोडविण्याची किंवा ते तात्पुरते गुंडाळून ठेवून त्यांच्याबद्दलचा निर्णय पुढे कधी तरी सोयिस्कर वेळी घेण्याची चीनची पूर्वीची प्रथा आता बदललेली दिसत असून त्या जागी एक थेट व आक्रमक निर्णय घेण्याची प्रथा रूढ होताना दिसत आहे. आणि जसजशी चीनची सर्वांगीण राष्ट्रीय ताकत वाढू लागली आहे तसतसा हा खंबीरपणा जास्त जास्तच उघड होऊ लागला आहे.

२०१८ मध्ये चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तणावाला सुरुवात झाल्यापासून चीन आपल्या राष्ट्रीय योजनांच्या पूर्तींसाठी अधिकाधिक धीट आणि अमेरिकेशी सामना करायला दृढपणे आणि अधिक-अधिक तयार होत चाललेला दिसत आहे. चीनला “एक देश म्हणून नव्याने कायाकल्प झालेला बलाढ्य देश बनविणे” आणि मानवतेच्या सामायिक भवितव्याच्या तसेच सरकारी कारभार चालविण्याच्या-खास करून कोविडच्या महामारीच्या काळात-चिनी पद्धतीच्या संकल्पनेला पुष्टी देणे, तिची वकीली करणे या शी जिनपिंग यांना पसंत असलेल्या सर्व बाबी माओ त्से तुंग यांच्या क्रांतीच्या निर्यातीच्या धोरणाची आठवण करून देतात.

एक देश म्हणून नव्याने सशक्त आणि बलाढ्य होत चाललेला चीन भारतावर जास्त थेट प्रभाव पाडू शकतो आणि या कायाकल्पाच्या मुख्य हेतूंची जाणीव कुणाला फारशी नाही. या हेतूंचा अप्रत्यक्ष अर्थ असा की जो भूप्रदेश एके काळी बलवान असलेल्या परकीय शत्रुराष्ट्रांनी अयोग्य (एकतर्फी) करार जबरदस्तीने चीनवर सक्तीने लादून चीनकडून बळकाविला आहे तो परत मिळविणे. चीन नेहमी आपल्या सीमांबद्दल जाहीरपणे बोलणे का टाळतो याला तो एक इतिहासाने मागे ठेवलेला वसहतवादाचा वारसा हेच कारण असावे.

भारताच्या दृष्टीकोनातून याचा अर्थ असा की अक्साई चिन, लडाख, जम्मू-काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्किम यांसारख्या भारतीय प्रदेशावर हक्क सांगणारा चीन आपला गमावलेला प्रदेश परत मिळवण्यासाठी जणू अप्रत्यक्ष वाटाघाटीच करत आहे. या समजाला पुष्टी मिळते जेव्हा जम्मू-काश्मीरच्या व अरुणाचल प्रदेशच्या रहिवाशांना चीनच्या भेटीसाठीचा ’व्हिसा’ त्यांच्या पासपोर्टच्या पानावर थेट शिक्का मारून न देता चीन एका सुट्या कागदावर तो शिक्का मारून तो कागद पासपोर्टला टांचतो तेव्हा! तेही भारताने खूप वेळा याबद्दल निषेध केला असूनही! जसजशी चीनची राष्ट्रीय ताकत वाढत चालली आहे तसतसा चीन या सीमातंट्याबाबत जास्तजास्त आक्रमक होत चालला आहे. यावरून हे सरहद्दीबाबतचे तंटे भविष्यकाळात या दोन राष्ट्रांतील संघर्षाचे कारण होण्याची दाट शक्यता आहे हे दिसून येते. जर भारत याबद्दल आधीपासूनच जास्त सतर्क राहिला असता तर चीनची लष्करी आक्रमकता आणि त्याद्वारे २०२० सालच्या मे महिन्यापासून त्याने भारतावर जो दबाव आणला आहे तो टाळता आला असता.

चिनी साम्यवादी पक्षाच्या २०१२ आणि २०१९ सालच्या १८ व्या व १९ व्या बैठकांमध्ये शी जिनपिंग यांनी आपल्या देशाच्या महत्वाकांक्षी उद्दिष्टांबद्दल घोषणा केली होती. त्या घोषणेत त्यांनी जाहीर केले होते की २०२५ पर्यंत चीन तंत्रज्ञानात सर्वात प्रगत राष्ट्र म्हणून स्थान मिळवेल तर साल २०४९ मध्ये चीन जागतिक पातळीवर प्रभाव असणारी एक अग्रणी शक्ती बनेल. या घोषणांनंतर अमेरिका सावध झाली कारण चीन आता जगातील सर्वात बलाढ्य शक्तीबरोबर केवळ स्पर्धाच करत नव्हता तर त्या शक्तीला तो मागे टाकू पाहात होता. अमेरिकेची प्रतिक्रिया अगदी ताबडतोब बाहेर आली. अमेरिकेने चीनच्या तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रावर सर्वप्रथम हल्ला केला व त्याला कमीत कमी पाच वर्षें मागे ढकलला. काहीं वरिष्ठ चिनी तंत्रज्ञ खासगीत म्हणाले कीं शी जिनपिंगनी अशी जाहीर घोषणा केली नसती तर जास्त बरे झाले असते.

अनेक आघाड्यांवर अमेरिकेचा वाढता दबाव असूनही शी जिनपिंग व चीनचा साम्यवादी पक्ष आपल्या ध्येयावर कायम राहिला आहे. सर्व जनतेला राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेने भारून टाकण्यासाठी, पक्षाच्या विचारधारेला, आत्मविश्वासाला बलवान बनविण्यासाठी आणि साम्यवादी पक्षाची राजकीय सत्तेवरील एकाधिकारी पकड आणखी दृढ करण्यासाठी देशभर एका पाठोपाठ एक अशा मोहिमा सुरू करण्यात आल्या आहेत. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रावरील आत्मनिर्भरतेवर असलेला चीनचा भर आणखीच जोरात जाहीर करण्यात आला.

ऑक्टोबर २०२० साली साम्यवादी पक्षाच्या सर्व सदस्यांसाठी आसलेल्या पाचव्या परिषदेने, राष्ट्रीय जनप्रतिनिधींच्या महासभेने आणि चिनी जनतेच्या राजकीय सल्लागार परिषदेने मार्च २०२१ मध्ये संमत केलेल्या १४वी पंचवार्षिक योजना आणि २०३५ सालासाठीच्या दीर्घ पल्ल्याच्या योजना यांच्याद्वारे चीन आपल्या ध्येयात अजीबात मागे हटणार नाहीं हे स्पष्ट करण्यात आले. नाविन्यावर, सर्वात प्रगत आणि अगदी टोकाच्या तंत्रज्ञानाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणार्‍या आणि जनता मुक्ति सेनेला अत्याधुनिक बनविण्याच्या या सार्‍या योजना खूपच सर्वव्यापक आहेत.

चीनच्या महत्वाकांक्षा पाकिस्तानच्या महत्वाकांक्षांपेक्षा खूपच व्यापक आहेत हे स्पष्ट दिसते. तूलनेत पाकिस्तानचे हितसंबंध फारच छोटे आहेत. पाकिस्तानी लष्कर ’सीपेक’ला पूर्णपणे व खंबीरपणाने पाठिंबा देत आहे व त्यावरून पाकिस्तानी लष्कराचे चिनी सुरक्षादलाबरोबरचे आणि लष्कराबरोबरचे घनिष्ट सहकार्य स्पष्ट दिसते आणि म्हणूनच पाकिस्तानी विरोधी पक्ष त्याचे काहीही वाकडे करू शकत नाही. सीपेकमधील बरेचसे प्रकल्प पाकिस्तानच्या सर्वात जास्त पुराणमतवादी इस्लामधर्मीय जनता राहात असलेल्या पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती भागात असल्यामुळे आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या ’सीपेक’ला असलेल्या थेट पाठिंब्यामुळे सीपेकला असलेली विरोधाची धार बोथट झालेली आहे. मुस्लिम धर्मात कट्टरपणे निषिद्ध मानल्या जाणार्‍या डुकराचे मांस, दारू आणि इतर चैनीच्या वस्तूंचे चीनहून आणलेल्या कामगारांच्या छोट्या- छोट्या वस्त्यांमध्ये सेवन केले जाण्यामुळे तणाव निर्माण होत आहे. कट्टर इस्लाम धर्मीय आणि चीनमधून आणलेले कामगार यांच्यातील तंट्यांबद्दलची माहिती आणि त्याबद्दलच्या चित्रफिती दडपून टाकण्यात आलेल्या आहेत. तरी नाराजगी खदखदते आहेच.

या प्रकल्पाची कार्यक्रमपत्रिका पूर्णपणे चीनच ठरवत आलेला आहे.चीन पाकिस्तानकडे एक कनिष्ठ भागीदार म्हणून पाहात असला तरी तो चीनच्या लष्करी महत्वाकांक्षांचा एक महत्वाचा भागीदार आहे. म्हणूनच चीनने त्या देशात खूप आर्थिक गुंतवणूक करून तिथे आपला स्थायी प्रभाव पक्का करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जसजशा चीनच्या पाकिस्तानातील लष्करी व आर्थिक गुंतवणुकी वाढत आहेत तसतसा चीनचा पाकिस्तानवरील प्रभाव व आणि चीनचे हितसंबंधही वाढत गेले आहेत. शी जिनपिंग यांनी आपली वैयक्तिक प्रतिष्ठा ’सागरी व खुष्कीचे मार्ग बनविण्यातील पुढाकारा’च्या प्रकल्पावर आणि ’सीपेक’वर पणावर लावलेली असल्यामुळे ते कधीही पाकिस्तानला एका पातळीपलीकडे बुडू देणार नाहीत हे नक्की.

चीन आणि पाकिस्तान या दोन देशांचे एक सामायिक उद्दिष्ट आहे आणि ते म्हणजे भारताच्या उन्नतीत खीळ घालणे! चिनी सरकारची ’सद्यस्थितीच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधां’बद्दलची (Chinese Institutes of Contemporary International Relations-CICIR या नावाची) एक संस्था आहे. हे खाते चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते व ते चीनच्या परराष्ट्रखात्याचाच एक भाग आहे. या खात्याचे प्रमुख असलेल्या हू शीशेंग यांनी ऑक्टोबर २०२० मध्ये लिहिलेला एक निबंध चीनचे ’आंतरे कोsपि हेतु’ उघड करणारा आहे. चीन-भारत संबंधांबद्दलचे अतिशय मोकळेपणाने केलेले मूल्यमापन CICIR च्या एका प्रकाशनात प्रसिद्ध झाले आणि पाठोपाठ डिसेंबरच्या मध्यात आणखी एक लेख चीनच्या साम्यवादी पक्षाच्या मालकीच्या (CCP) ’ग्लोबल टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध झाला. दोन्ही लेख नक्कीच अतिशय उच्च पातळीवरील अधिकार्‍यांच्या पसंतीनेच प्रकाशित झाले होते हे नक्की. हू शीशेंग यांनी लिहिले आहे की चीन ‘मुक्त’ झाल्यावर (liberated) आणि भारत स्वतंत्र (Independent) झाल्यावर या दोन देशांत लष्करी संघर्ष होणे अटळच होते. ते पुढे म्हणाले की २०१४ सालापासून^[ भारताचे सतत उंचावणारे आंतर्देशीय स्थान हा एक सध्याच्या संकटाच्या मुळाशी असलेला एक मोठा व सर्वात जास्त महत्वाचा घटक होता. भारत-चीन संबंधांत यापुढील काळ हा कठीण आणि तणावपूर्ण काळ असणार असून त्यात दोघांच्या सैन्यांत छोट्या-मोठ्या चकमकी होण्याची खूप शक्यता आहे आणि त्यांत गोळीबारही होऊ शकतो असे भाकित त्यांनी केलेले आहे. शेवटी ही दोन्ही सैन्ये ’आपापल्या लाल रेषेवर’ पोहोचेपर्यंत आणि त्यांची एका ’प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषे’संबंधी (LAC) संमती होईपर्यंत ही तणावपूर्ण परिस्थिती कायमच राहील. चीनची होणारी उन्नती भारत त्याला पचू देणार नाही व तसे सतत प्रयत्न करत राहील व त्या प्रयत्नांत स्को (शांघाय सहकार संघटना) आणि ब्रिक्स (ब्राझिल, रशिया, इंडिया, चीन व दक्षिण आफ्रिका) या संघटनांना आतून पोखरून काढण्याचे प्रयत्न तो करेल अशी शक्यताही त्यांना वाटते.

शी जिनपिंग यांनी एप्रिल २०१५ मध्ये इस्लामाबाद येथे सीपेकची घोषणा केल्यापासून चीनच्या भारताबद्दलच्या धोरणात ठळक फरक पडलेला दिसून येत आहे. हा फरक सर्वात जास्त दिसतो तो चीनच्या जम्मू आणि काश्मीरबद्दलच्या धोरणात! आतापर्यंत कित्येक दशके चीनने या विषयावर स्पष्ट व जाहीर भूमिका घेतली नव्हती.

सीपेक प्रकल्पाचा पाठपुरावा करताना आणि त्यात भरपूर आर्थिक गुंतवणूक करताना चीनने पाकव्याप्त काश्मीर, गिलगिट, बाल्टिस्तान आणि शक्सगम दरी या भागावरील भारताच्या सार्वभौमिकत्वाच्या दाव्याकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष केलेले आहे आणि तसे करताना तेथील प्रदेशावरचा पाकिस्तानचा दावाही मान्य केलेला आहे. आपले लष्करी आणि सामरिक हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्यासाठी अधिकृत व अनाधिकृत बैठकांमध्ये (यात जागतिक मतें बनविणार्‍यांबरोबरच्या आणि विचारमंचांबरोबरच्या बैठकांही आल्या) चीन भारताला त्याने पाकिस्तानबरोबरचा तणाव कमी करावा, त्याच्याबरोबर चर्चा सुरू करावी, काश्मीर समस्या सोडवावी आण त्यानंतर चीनबरोबरचे संबंध सुधारण्याकडे लक्ष द्यावे अशा स्वरूपाचे अनाहूत सल्ले देण्यास सुरुवात केली. चीन या पवित्र्यावर ठामपणे उभा आहे. भारताने ऑगस्ट २०१९ मध्ये कलम ३७० रद्द केल्यावर चीनने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत तीन वेळा हा प्रश्न उपस्थित केला आणि यापुढेही तो असे करतच राहील. यावरून चीनची आपल्या भारताबरोबरच्या संबंधात ताण आणण्याची इच्छा व तयारी आहे हेच दिसून येते.

जर चीनला त्याच्या सीपेक प्रकल्पाला किंवा चीनने तिथे उभ्या केलेल्या त्याच्या नव्या मालमत्तेला धोका निर्माण झाला आहे अशी भीती वाटली तर चीन लष्करी हस्तक्षेप करायला तयार आहे असे २०१६ साली त्याने आपल्या ’जनता मुक्ती सेने’च्या पुनर्रचनेचा आणि पुनर्संघटनेचा एक भाग म्हणून तिचे पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय पाकिस्तानी भूमीवर उभे करून जाहीर केले! पाकिस्तानस्थित चीनचे पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालय हे त्याच्या पाच क्षेत्रीय मुख्यालयांमध्ये सर्वात मोठे मुख्यालय आहे आणि त्याची निर्मिती लेन्झाऊ आणि चेंगडू या पूर्वीच्या दोन लष्करी क्षेत्रांना एक करून करण्यात आलेली आहे. या मुख्यालयात किंगहाई या क्षेत्राचाही समावेश होतो. या सर्व कृतींमागे सैन्याला खूप उंच पातळीवरील लढाईसाठी प्रशिक्षण देणे आणि जलदपणे आणि अडचणींशिवाय त्यांचा तिबेटमध्ये समावेश होऊ देणे हेच उद्दिष्ट आहे. त्यांना दिलेली उद्दिष्टेही लक्षणीय आहेत. ती आहेत चीनच्या सीमांचे रक्षण करणे, (मुस्लिमबहुल) शिन्ज्यांगवरील आणि तिबेटवरील सर्व धोके दूर करणे तसेच अलगवादी आणि अतिरेकी गटांना जिथे प्रशिक्षण दिले जात आहे अशा अफगाणिस्तानसारख्या सर्व राष्ट्रांवरील सर्व धोके दूर करणे आणि सीपेकवर कार्यरत असलेल्या चिनी कामगारांचे व चिनी मालमत्तेचे रक्षण करणे! पश्चिमी क्षेत्रीय मुख्यालयाचे पाकिस्तानमधील अस्तित्व भारताच्या दृष्टीने एक खराखुरा आणि जबरदस्त धोकाच आहे.

सीपेक प्रकल्पामधील लष्करी घटक सुरुवातीपासूनच स्पष्ट होते. त्यात जनता मुक्ती सेनेच्या दक्षिण शिन्ज्यांग लष्करी विभागातील काशगरस्थित मुख्यालयाला आधी रावळपिंडीशी व आता इस्लामाबाद, कराची आणि ग्वादर या शहरांशी फायबर ऑप्टिक्स केबलद्वारा जोडणे हे मुख्य पाऊल आहे. चीनला ग्वादर बंदराबाबतचे ’सार्वभौम हक्क’ पाकिस्तानने दिल्यानंतर आता त्या बंदराचा सातत्याने विकास केला जात आहे त्यावरून त्या बंदराचे चीनला वाटणारे महत्व स्पष्ट होते. चीनने ग्वादर बंदराच्या जवळ होणार्‍या नौदलाच्या तसेच व्यापारी जहाजांच्या अरबी समुद्रातच नव्हे तर पार एडनच्या आखातापर्यंत होणार्‍या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक जासूसी केंद्रही उभे केलेले आहे. चीनच्या लष्करी वृत्तसंस्था ग्वादरचा उल्लेख एक ’रसद पुरवणारे बंदर’ तर कराचीचा एक ’नौदल बंदर’ असा करू लागल्या आहेत. चीनच्या जिबूतीस्थित नौदल तळामुळे आता येथील सागरी हालचालींना असलेला धोका वाढला आहे. ’पंजाब रेल्वे’ला दक्षिण शिन्ज्यांग रेल्वेबरोबर जोडण्याची योजना विचाराधीन आहे. ती पार पडल्यावर या रेल्वेमुळे व महामार्गांमुळे चीनची काराकोरमपासून ग्वादरपर्यंतची लष्करी हालचालींची क्षमता वाढणार आहे.

गेल्या काही दशकांपासून चीनच्या आणि पाकिस्तानच्या हेरखात्यांमध्ये खूपच जवळीक निर्माण झालेली आहे. हे जेव्हा उत्तर कोरिया आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान अणुविषयक तंत्रज्ञानाच्या आणि क्षेपणास्त्रांबद्दलच्या तंत्रज्ञानाच्या देवाणा-घेवाणीच्या सौद्यासाठी विमानांच्या ज्या गुपचुप फेर्‍या घडत होत्या त्यावेळीच लक्षात आले होते. या सौद्यात चीनने अडत्याची भूमिका घेतली होती. हे संबंध पाकिस्तानच्या ’आयएसआय’च्या एका कर्नलच्या ’जनता मुक्ति सेने’च्या जनरल स्टाफ विभागात केल्या गेलेल्या नेमणुकीने आणखीच दृढ झाले. पाकिस्तानात राहाणार्‍या मुस्लिमबहुल शिंज्यांग प्रांतातील ’उयघूर’ रहिवाशांना शोधणे, त्यांची ओळख पटविणे आणि प्रसंग पडल्यास त्यांना पळवून नेणे यासारख्या कामांत चीनचे गुप्तहेरखाते पाकिस्तानच्या गुप्तहेरखात्याबरोबर खूप जवळून सहयोग करत आले आहे. अशा वेळी कधी-कधी चीनचे गुप्तहेरखाते पाकिस्तानकडे मदतीसाठी विनंती करते. अशा कामांत चीनने पाकिस्तानला त्यांच्या मदतीसाठी विनंतीही केली होती. हा सहयोग इतर क्षेत्रातही पसरला आहे, उदाहरणार्थ युद्धात उपयुक्त अशा अण्वस्त्रांचा गुपचुप विकास!

जरी चीन आणि पाकिस्तान यांच्यामधील राजनैतिक, लष्करी आणि अण्वस्त्रांच्या क्षेत्रांतील आणि अण्वस्त्रांच्या विकासामधील घनिष्ट संबंधांबद्दलच्या घटनांची नोंदणी व्यवस्थित झाली असली तरी त्यांचे सागरी क्षेत्रातील वाढते सहकार्य ही वाढत्या आणि प्राणघातक चिंतेचा विषय झाला आहे. फ्रिगेटसारख्या युद्धनौकांच्या निर्मितीमधील सहकार्यापलीकडे पाणबुड्या आणि मानवरहित पाणबुड्यांच्या विकासामधील सहकार्याबद्दलही चर्चा सुरू झालेली आहे. चीनने या क्षेत्रात जर पाकिस्तानला मदत केली तर त्यांची संख्या ग्वादर, कराची आणि जिवानीसारख्या बंदरात वाढेल आणि त्यामुळे भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीबाबतची आणि अरबी समुद्राबाबतची असुरक्षितता वाढेल. चीनच्या लष्करी प्रसारमाध्यमांनी सन २०१९ मध्येच अधिकृत स्तरावर प्रसिद्ध केले होते की चीन त्याचे चौथे विमानवाहू जहाज तयार होताच लियावनिंग हे आपले पहिले विमानवाहू जहाज पाकिस्तानला विकेल. त्यांनी असेही नमूद केले आहे की पाकिस्तान-भारत यांच्यात युद्ध पेटल्यास चीन आपल्या हवाई दलाची लढाऊ विमाने पाकिस्तानला देऊ करेल.

भारताला एकटे पाडणे, भारताच्या उत्कर्षावर मर्यादा घालणे आणि आपल्या भोवतालच्या क्षेत्रात चीनच्या प्रभावाचा विस्तार करणे याबाबत चीनचे प्रयत्न चालूच राहातील. काश्मीर समस्या, मसूद अझर, झकी-उर-रहमानसारख्यांना आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्याच्या प्रयत्नात अडथळा आणणे यासारख्या मुद्द्यावरून चीन आणि पाकिस्तान यांच्यामधील वाढत्या ऐक्याची शक्यता भारताने लक्षात ठेवली पाहिजे. चीनच्या आणि पाकिस्तानच्या डावपेचांबद्दलच्या आणि प्रादेशिक मुद्द्याबाबतच्या हितसंबंधांमधील साधर्म्यामुळे चीन भारतावर वाढता आणि कमी न होणारा लष्करी दबाव आणणे चालूच ठेवेल याचा प्रत्यय आज लडाखमध्ये स्पष्टपणे दिसतच आहे. पाकिस्तानच्या मदतीने चीन शत्रुत्वाच्या घटना घडवत राहील आणि त्यातून भारताला दोन आघाड्यांवरच्या युद्धाला तयार असावे लागेल.

या लेखाचे लेखक श्री. जयदेव रानडे हे भारत सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या सचिवालयात (Cabinet Secretariat) भूतपूर्व अतिरिक्त सचिव होते. सध्या ते चीनविषयी पृथ:करण आणि सामरिक डावपेचांबद्दलच्या केंद्राचे अध्यक्ष आहेत. (President of the Centre for China Analysis and Strategy)

तळटीप: हा लेख लेखकाच्या वैयक्तिक ज्ञानावर आधारित आहे. या लेखातील मजकूर स्वतंत्र व अस्सल असून तो यापूर्वी इतरत्र प्रसिद्ध झालेला नसल्याचे आणि इतरत्र प्रसिद्धीसाठी दिलेला नसल्याचे प्रमाणपत्र लेखकाने दिलेले आहे. या लेखात उल्लेखलेल्या घटना व आकडे जरूरीनुसार योग्य संदर्भासह दिलेले आहेत आणि ते बरोबर आहेत असे मानायला हरकत नाही.

टिपा: (यांचा मूळ लेखाशी थेट संबंध नाही)

[१] ‘सीपेक’ हे China Pakistan Economic Corridor (CPEC, C-PEC)चे संक्षिप्त रूप आहे!

[२] चिनी चित्रलिपीमधील कांहीं खुब्यांमुळे त्यांच्या भाषेत Belt म्हणजे खुष्कीचे मार्ग आणि Road म्हणजे सागरी मार्ग असा अर्थ असतो.

[३] The 14th Five Year Plan and Long Range - 2035 documents – approved by the Fifth Party Plenum in October 2020 and plenary sessions of the National People’s Congress (NPC) and the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC)

[४] ’जनता मुक्ति सेना’ म्हणजे People’s Liberation army

[५] म्हणजेच राष्ट्रीय लोकशाही युति (National Democratic Alliance-NDA) सत्तेवर आल्यापासून!

[६] https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Cooperation_Organisation आणि https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS

[७] चीनने तैवानला एक सार्वभूम देश म्हणून मान्यता द्यावी, संपूर्ण दक्षिण चिनी महासागरावर आपला हक्क असल्याचा हट्ट सोडून द्यावा, फिलिपीन्स, मलेशिया, व्हिएतनाम आणि भारत वगैरे देशांबरोबरचे आपले सीमातंटे सोडवावेत असा सल्ला चीनला द्यावयाची भारतानेही सुरुवात करावी असे मला वाटते.

[८] हे झिया यांच्या कारकीर्दीत सुरू झाले आणि ते मुशर्रफ यांच्या कारकीर्दीपर्यंत चालू होते.