'मदती'साठी इम्रान खान चीनकडे गेले; पण यात्रा अपयशीच..! (सुधीर काळे)

सुधीर काळे
शुक्रवार, 30 नोव्हेंबर 2018

लेखाच्या भाषांतराकडे वळण्यापूर्वी माझे परिचयात्मक दोन शब्द:

’महामार्ग-जलमार्ग-अभियान’ (आधीचे नांव One Belt One Road-OBOR आता नवीन नांव Belt and Road Initiative-BRI, मराठीत ‘म-ज-अ’) हा विशाल प्रकल्प आणि ’चीन पाकिस्तान आर्थिक हमरस्ता’ (’सीपेक’) हा त्यातलाच एक छोटा उपप्रकल्प या विषयावरील एक उद्बोधक लेख माझ्या वाचनात आला. त्यातील माहिती मराठी वाचकांना उपयुक्त ठरेल म्हणून त्याचा परिचय मी इथे त्याचे भाषांतर करून सादर करीत आहे. (लेखाच्या शेवटी दिलेल्या टिपा मात्र माझ्या आहेत.)

लेखाच्या भाषांतराकडे वळण्यापूर्वी माझे परिचयात्मक दोन शब्द:

’महामार्ग-जलमार्ग-अभियान’ (आधीचे नांव One Belt One Road-OBOR आता नवीन नांव Belt and Road Initiative-BRI, मराठीत ‘म-ज-अ’) हा विशाल प्रकल्प आणि ’चीन पाकिस्तान आर्थिक हमरस्ता’ (’सीपेक’) हा त्यातलाच एक छोटा उपप्रकल्प या विषयावरील एक उद्बोधक लेख माझ्या वाचनात आला. त्यातील माहिती मराठी वाचकांना उपयुक्त ठरेल म्हणून त्याचा परिचय मी इथे त्याचे भाषांतर करून सादर करीत आहे. (लेखाच्या शेवटी दिलेल्या टिपा मात्र माझ्या आहेत.)

‘म-ज-अ’ हा चीनचा प्रकल्प किती चीन-केंद्रित आहे हे या लेखात कळत-नकळत कां होई ना पण फार सुंदर रीतीने मांडलेले मला जाणवले. मुख्य म्हणजे हा प्रकल्प चीनच्या उद्योगांना चालना देऊन चीनची आर्थिक शक्ती वाडविण्यासाठीच कसा योजला आहे हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शि जिनपिंग यांच्या ’चिनी स्वप्न’ या भाषणात अगदी उघडपणे मांडलेले आहे.

संतापाची गोष्ट ही कीं हे चीनच्या हितसंबंधांना पूरक असे हे अभियान कार्यरत करण्यासाठी चीनने पुढाकार घेऊन योजलेले हे प्रकल्प जलदपणे मार्गी लावण्यासाठी या भागीदार राष्ट्रांना त्याने (LIBOR + ३%) अशा भरमसाट व्याजाच्या दराने कर्जें दिली व त्यातून ही राष्ट्रे दिवाळखोर बनत आहेत व आर्थिक दृष्ट्या चीनची मांडलीक बनत आहेत असेच दिसते.

या चीनच्या ’सावकारी’बद्दलचे माझे पैलतीरवर प्रकाशित झालेले हे दोन पूर्वप्रकाशित लेखही वाचकांनी आवर्जून वाचावेत अशीही मी विनंती करतो.

१) ’चीन पाकिस्तान आर्थिक हमरस्ता: गरज कुणाला अन् भुर्दंड कुणाला?’

२) श्रीलंकेचे कर्ज अन् चिनी सावकारी

अलीकडेच मलेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष श्री. महंमद महातीर यांनीसुद्धा या ‘म-ज-अ’ मधील २५० कोटी डॉलर्सचे प्रकल्प रद्द केले आहेतच. संदर्भासाठी क्लिक करा

शिवाय युगांडाला सुद्धा या ’उदार’ कर्जाचा भार नको झालाच आहे.

अशा रीतीने आता एक-एक करून प्रतिकूल आवाज उठू लागले आहेत व या पार्श्वभूमीवर “Was Imran’s visit to China a failure? Yes. Here’s why” या ६ नोव्हेंबर रोजी डॉन या पाकिस्तानी वृत्तपत्रात प्रकाशित झालेल्या लेखाचे मी ’डॉन’ वृत्तपत्राच्या परवानगीने केलेले भाषांतर समयोचित आहे असे मला वाटते. मूळ लेखक श्री. अडनान रसूल आहेत.

आता वळूया मूळ लेखाकडे.....

नुकतेच पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री इम्रान खान चीनच्या यात्रेवरून परतले. त्या भेटीनंतर एक गोष्ट प्रखरपणे स्पष्ट झाली कीं चीनच्या ’महामार्ग-जलमार्ग-अभियान’ (‘म-ज-अ’) [१] या प्रकल्पामागील नेमकी गर्भित उद्दिष्टे काय आहेत याची पाकिस्तानला एक राष्ट्र म्हणून अजिबात माहिती नाहीये.

बीजिंग येथे जे जे घडले त्यातून पाकिस्तानी सरकारला खूप कांहीं शिकण्यासारखे आहे पण ही बाब विसरलीच जाईल अशीही मला [२] काळजी वाटते.

हा लेख लिहिण्याचे मूळ उद्दिष्ट आपल्या [२] सरकारची अपात्रता अधोरेखित करणे हा नसून नेमके काय घडले, कोणकोणत्या समस्या पुढे आल्या, कठोर सत्य परिस्थिती काय आहे इत्यादींचे विश्लेषण करून या समस्यांवर कुरघोडी करण्यासाठी पाकिस्तानला काय कृती करावयास हवी याबाबतची चर्चा आहे.

पाकिस्तानच्या तेहरीक-ए-इन्साफ [३] या पक्षाने सरकार प्रस्थापित केल्यापासून वारंवार जाहीर केले कीं ते सध्याच्या ’चीन पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग’बाबतच्या [३] सध्याच्या कंत्राटांबद्दल तसेच त्यातील अटी आणि शर्तींबद्दल पुन्हा एकवार नव्याने वाटाघाटी करेल.

चीनने ’सीपेक’ [४] प्रकल्पाला पाकिस्तानच्या स्वत:च्या उद्दिष्टांशी व कार्यक्रमांशी मिळता-जुळता केले पाहिजे अशी मागणीही करेल असेही या सरकारने जाहीर केले. या जाहीर घोषणा ’ते-ए-इ’च्या सुशिक्षित समर्थकांमध्ये तर खूप लोकप्रिय झालेल्या आहेतच पण त्या इतर विचारी व व्यवहारी पाकिस्तान्यांनासुद्धा पसंत पडल्याचे दिसत आहे.

केवळ एक उपप्रवाह?
पण सर्वात पहिली समस्या ही आहे की सत्तेवरील लोकांना ‘म-ज-अ’ या मुख्य प्रकल्पामागील मूलभूत संकल्पनात्मक रचानाच समजलेली नाहीं. ’सीपेक’ हा ‘म-ज-अ’ या विशाल प्रकल्पाचा एक छोटासा उपप्रकल्प असल्याने हे समजणे आवश्यक आहे.

‘म-ज-अ’ प्रकल्प ६० देशांत व अनेक खंडात पसरलेला आहे व त्याने आपल्या संरचनेद्वारा जगाच्या ७० टक्के जनतेवर परिणाम केलेला आहे. या विशाल विश्वव्यापी प्रकल्पामधील ’सीपेक’ हा एक छोटासा उपप्रकल्प आहे. ‘म-ज-अ’ प्रकल्पामध्ये तीन स्थलमार्ग प्रकल्प व तीन जलमार्ग प्रकल्प यांचा समावेश होतो.

थोडक्यात ’चिनी स्वप्न’ या नांवाने शी जिन पिंग या चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सुरू केलेल्या या विशाल प्रकल्पात पाकिस्तान हा एकूण साठ देशांपैकी केवळ एक देश आहे.
‘म-ज-अ’ प्रकल्प सुलभपणे मार्गी लागावा म्हणून ‘म-ज-अ’तर्फे दिली गेलेली बहुतेक सर्व कंत्राटें दोन सरकारांमधील कंत्राटें नसून चिनी कंपन्या व पाकिस्तानी सरकारी मालकीच्या उपक्रमांमधील कंत्राटें आहेत.

त्या संदर्भात जेंव्हां एकादे नवे सरकार म्हणते कीं त्याला कंत्राटांबद्दल व त्यातील अटी आणि शर्तींबद्दल नव्याने वाटाघाटी करावयाच्या आहेत त्यावेळी त्याला या वाटाघाटी चिनी सरकारबरोबर करावयाच्या नसून त्या त्या चिनी कंपन्यांबरोबर व पाकिस्तानी सरकारी मालकीच्या उपक्रमांबरोबर करावयाच्या आहेत याचा विसर पडत आहे.

दुसरी गोष्ट अशी कीं ’सीपेक’ हा पूर्णपणे स्थलमार्ग असल्यामुळे नव्या सरकारला सध्या झालेल्या कराराविरुद्ध कुठलीही लवादासारखी कार्यवाही करावयाची असेल तर तिची सुनावणी शी’आन (Xi’an) या शहरातील ‘म-ज-अ’ न्यायालयांमध्येच होईल आणि तिथे चिनी कायद्यानुसार सुनावणी होईल.

याचा अर्थ असा कीं या नव्या सरकारला प्रत्येक कंत्राटाविरुद्ध आपली बाजू मांडायला किंवा त्याविरुद्ध लढायला चीनमधील एकादी व्यवसायी वकीलांची कंपनी (Law firm) नेमावी लागेल किंवा प्रत्येक खटला स्वत: चालवावा लागेल.

त्यात आणखी एक प्रतिकूल गोष्ट म्हणजे नव्या सरकारला या वाटाघाटींद्वारा काय मिळवायचे आहे याची अजिबात कल्पनाच नाहींये.

पाकिस्तानला ज्या बाबींना तोंड द्यायचे आहे त्यातील मूलभूत बाब ही आहे कीं सरकारला ‘म-ज-अ’ किंवा ’सीपेक’ या संस्थांची संकल्पनात्मक आधाररेषाच (conceptual basis) माहीत नाहींये व त्यामुळे त्याचा नेमका अर्थ काय हेसुद्धा माहीत नाहींये.

‘म-ज-अ’ म्हणजे नेमके काय आहे?
या विषयावर वाटाघाटी चालू असताना पाकिस्तानने आपल्या बाजूने ‘म-ज-अ’ प्रकल्पाची संकल्पनात्मक आधाररेषा काय आहे व सीपेक म्हण्जे नेमके काय हे प्रश्न उपस्थित केलेले नसावेत असे जाणवते.

‘म-ज-अ’ म्हणजे नेमके काय हे समजण्यासाठी आपल्याला चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी यांनी २०१३ साली दिलेल्या “एकसदृश हितसंबंध असलेला संघ (Community of Shared Destiny)” या विषयावरील भाषणाकडे पहावे लागेल  [५]

या भाषणातच ‘म-ज-अ’च्या आधाररेषेबद्दल माहिती आहे.

याचाच अर्थ असा कीं ‘म-ज-अ’ हा एक ढांचा असून त्यात स्वेच्छेने सामील होणारी भागीदार राष्ट्रें एका संघाची निर्मिती करतात व या संघाचा उद्देश आहे चीनच्या आर्थिक भवितव्याशी आपले आर्थिक भवितव्य जोडणे.

ही आहे ‘म-ज-अ’ची मूळ कल्पना!

इथे चिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिन पिंग यांनी उल्लेखलेले ’चिनी स्वप्न’ आपल्याला स्पष्टपणे दिसते. त्यात व्यापार व उद्योग यामार्गाने सातत्याने होणारी चीनची वाढ अधोरेखित केलेली आहे.

थोडक्यात ज्या देशांनी चीनचे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी आपले आर्थिक हितसंबंध चीनच्या आर्थिक हितसंबंधांशी जोडले आहे अशा देशांचा संघ बनविण्यासाठी तयार केलेला एक ढांचा म्हणजे ‘म-ज-अ’. जोवर चीनची प्रगती होत राहील तोवर या समूहातील सर्व देशांचीसुद्धा प्रगती होत राहील.

दुसर्‍या शब्दात सांगायचे झाले तर जे देश स्वत:च्या प्रगतीला चीनच्या प्रगतीशी जोडू इच्छित आहेत अशा देशांचा सहभाग चीन पक्का करू पहात आहे.

जागतिक बाजारपेठांमध्ये शिरकाव, व्यापारी संबंध आणि चीनच्या सांस्कृतिक व व्यावसायिक आचारनियमांच्या अंमलातून चीन असा एक संघ बनवू पहात आहे जिथे सर्वच्या सर्व भागीदार विजेते बनतील.

आणि या सर्व प्रकारात चीन हा सर्वात जास्त जबाबदारी उचलत असल्यामुळे तो ज्येष्ठ भागीदारांची भूमिका निभावेल व ‘म-ज-अ’ करारावर सही करणारे अन्य देश कनिष्ठ भागीदारांच्या भूमिका निभावतील.

चीन कधीही या संपूर्ण समूहाचा कबजा घेऊन त्यावर आपले संपूर्ण नियंत्रण लादणार नाहीं व तो प्रकल्प एकट्याने चालवू पहाणार नाहीं. त्याच वेळी या समूहातील कनिष्ठ भागीदार आपल्या-आपल्या भूमिका नीट निभावून आपली स्वत:ची प्रगती साधतील.

’सीपेक’ म्हणजे नेमके आहे तरी काय?
या रचनेत सीपेक ही विशाल चाकातील केवळ एक आरी आहे. विविध प्रकल्पांच्या द्विपक्षीय करारांतच ’सीपेक’ची रचना उभी आहे. ‘म-ज-अ’च्या विशाल रचनेला जे प्रकल्प फायदा करून देऊ शकतील अशा प्रकल्पासाठी सीपेक एखाद्या छत्री सारखी आहे, त्याहून जास्त कांहींही नाहीं.

आता पाकिस्तानी सरकारकडे ही बाब समजून घेण्याची क्षमताच नसणे ही एक अडचणच झालेली आहे. पाकिस्तानचे आताचे सरकार व या आधीचे सरकार ’सीपेक’कडे केवळ एक कर्ज देऊ शकणारी पतपेढी किंवा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कोलमडण्यापासून वाचविण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणारी संस्थाच समजत आलले आहे.

किंवा चीनला अशी एक हक्काची जागा मानत आहे जिथे पाकिस्तान जाईल व आर्थिक मदतीची मागणी करेल व चीन पाकिस्तानला आर्थिक सहाय्य देईल व पाकिस्तान ते पैसे पुन्हा उधळून टाकू शकेल!

सीपेक ही मुळीच अशी संस्था नसल्यामुळेच पाकिस्तानचे प्रधानमंत्री चीनला आर्थिक सहाय्य मागायला गेले व हात हलवत परत आले.

संपूर्ण दुर्लक्ष
चिनी प्रसारमाध्यमांनी या भेटीसंबंधी जे चित्र रंगविले आहे ते पाकिस्तानी प्रसारमाध्यमांनी व सरकारी मुखपत्रांनी रंगविलेल्या चित्रापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे.

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अशा भ्रमात गेले होते कीं ते तिथे ते जातील, कडक शब्दात कानउघाडणी करतील व पाकिस्तानसाठी एका नव्या सुधारित कराराची व आर्थिक सहाय्याची मागणी करतील. पण चिनी सरकारने जेंव्हां त्यांचीच कानउघाडणी करत बजावले कीं त्यांनी आपल्या देशाच्या अडचणींवर स्वत:च मात केली पाहिजे, आपल्या प्रजेला सुयोग्य प्रशासन पुरवले पाहिजे आणि ती जबाबदारी चीनने उचलावी अशी अपेक्षा त्यांनी नाहीं ठेवली पाहिजे.

पाच दिवसांच्या भेटीदरम्यान प्रधानमंत्री इम्रान खान यांनी जरी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील समझोत्याच्या १५ करारांवर सह्या केल्या असल्या तरी चीनचे प्रधानमंत्री ली कशॅन्ग यांच्याबरोबर व त्यांच्या अधिकारीवर्गाबरोबर झालेल्या त्यांच्या चर्चेच्या शेवटी जे संयुक्त अभिपत्रक काढण्यात आले त्यात कुठलीही बाब विशिष्टपणे किंवा नेमकेपणाने मांडली गेली नाहीं.

याचा अर्थ असा कीं चीनने पाकिस्तान सरकारकडे पूर्णपणे, सहानुभूतीशून्यपणे दुर्लक्ष केलेले आहे व ही पाकिस्तान सरकारच्या दृष्टीने चिंतेचीच बाब आहे. कारण यावरून सर्वात जवळच्या मित्राच्या आत्मीयतेतील ऊब थंडावलेली दिसते व पाकिस्तानकडून भरपाईसंदर्भातील त्यांच्या स्वत:च्या मोठाल्या मागण्या/दावे मांडले जाण्यापूर्वीच चिनी सरकारने त्याला आपला कारभार सुधारण्यासाठी बजावले.

रझ्झाक दाऊद या प्रधानमंत्र्यांच्या सध्याच्या सल्लागाराने वेळोवेळी सार्वजनिकपणे ’सीपेक’ प्रकल्पाबाबत केलेल्या प्रतिकूल विधानांमुळेसुद्धा या भेटीच्या फलिताला हानी पोचल्याचे जाणवते.

थोडक्यात सांगायचे तर पाकिस्तानी सरकारला ‘म-ज-अ’ व ’सीपेक’ यांची संकल्पनात्मक ढांचाच (conceptual framework) समजलेला नसल्यामुळे पाकिस्तानचा इतका विचका झाला आहे कीं त्याच्या सगळ्यात जवळच्या मित्रानेसुद्धा त्याला नम्र शब्दात सुनावले आहे.

भागीदार बनण्याची प्रक्रिया...
वर लिहिल्यानुसार, ‘म-ज-अ’ व सीपेक यांच्यामागील कल्पना नेमक्या काय आहेत हे पाकिस्तान सरकारने आधी नीटपणे समजावून घेतले पाहिजे. सरकारला हे नीट कळल्यानंतरच पाकिस्तान सरकारला ज्या कठोर वस्तुस्थितींना तोंड द्यावे लागत आहे तिकडे ते (सरकार) वळू शकते.

पहिली कठोर वस्तुस्थिती ही कीं ’सीपेक’ हा ‘म-ज-अ’चा आत्मा असून सीपेकशिवाय या प्रकल्पाला कांहींच महत्व नाहीं या भ्रमातून पाकिस्तानने बाहेर पडले पाहिजे.

‘म-ज-अ’ हा एक अतिविशाल प्रकल्प असून त्यातल्या शेकडो प्रकल्पांपैकी ’सीपेक’मध्ये केवळ वीस एक प्रकल्प अंतर्भूत असून ते सध्या पूर्णावस्थेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहेत.

पाकिस्तानला वाटते तितके महत्त्व त्याला या प्रकल्पात नाहींय. पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान चीनच्या दृष्टीने खूप मोक्याचे आहे हे तर खरेच, पण त्याहून जास्त कांहींच नाहींय् [६].

आपल्या अद्वितिय मोक्याच्या भौगोलिक स्थानाव्यतिरिक्त चीनला देण्यासारखे पाकिस्तानकडे इतर कांहीच नाहींय्. आणि त्या अद्वितिय भौगोलिक स्थानासाठीच चिनी कंपन्या ४०० कोटी डॉलर्स गुंतवायला तयार झाल्या आहेत. चिनी कंपन्या हे भांडवल आपल्याच देशात रेशीममार्ग निधी (Silk Road Fund), आशियाई आधारभूत रचना गुंतवणूक पतपेढी (Asian Infrastructure Investment Bank) आणि आयात-निर्यात पतपेढी (Export Import Bank) यासारख्या वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांद्वारे उभे करतात. हे भांडवल प्रकल्प वेळेवर संपविण्याच्या पाकिस्तान सरकारने दिलेल्या लेखी हमीसह केलेल्या कंत्राटांच्या आधारावर उभे करण्यात आलेले आहे.

सर्व प्रथम पाकिस्तानने हे स्पष्टपणे समजून घेतले पाहिजे कीं त्याला ही कर्जफेड चीनच्या वित्तीय संस्थांना करावयाची आहे, चिनी सरकारला नाहीं. हे कर्ज प्रकल्पांच्या आधारावर दिलेले असल्यामुळे चिनी सरकार ते माफ करू शकणार नाहीं.

दुसरी महत्वाची गोष्ट ही आहे कीं चीन पाकिस्तानला ’दत्तक घेऊन’ ते राष्ट्र चालवू इच्छित नाहींय् व हे इम्रान खान यांना स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले आहे.

अयोग्य पद्धतीने चालविल्या जाणार्‍या देशांच्या सोयीसाठी चिनी सरकार एकादी धर्मादाय संस्था चालवीत नाहींय् तर ते एक ’सामायिक हितसंबंध असलेला संघ’ उभा करण्यासाठी भागीदार शोधत आहे.

वर स्पष्ट केल्यानुसार चीन स्वत: जरी जास्त भार उचलणार्‍या वरिष्ठ भागीदाराची भूमिका वठवत असला तरी कनिष्ठ भागीदारांनी आपापला भार उचलला पाहिजे ही त्याची अपेक्षा आहे.

याचाच अर्थ असा कीं हे कनिष्ठ भागीदार आपापल्या देशात योग्य असे धोरण आखतील, चिनी उद्योजकांच्या धंद्याबाबतच्या गरजा योग्यपणे भागवितील आणि चिनी गुंतवणुकींना आवश्यक अशा हमीसुद्धा देतील अशी चीनची अपेक्षा आहे.

‘म-ज-अ’ कुठल्याही परिस्थितीत एकाद्या भ्रमिष्ट नेत्याने निवडणुकीच्या काळात दिशाभूल करणार्‍या आश्वासनांची पूर्ती करणारा धर्मादाय निधी बनणार नाहीं.

आतापर्यंत पाकिस्तान सरकार हे समजून घेण्यात व आपली कनिष्ठ भागीदाराची भूमिका वठविण्यात अपयशी ठरले आहे.

‘म-ज-अ’ची रचना पाकिस्तानच्या हितासाठी कशी वापरावयाची या धोरणाबद्दलच नव्हे तर त्यासाठी तयारी कशी करावयाची या विषयावरही कसलीही चर्चा झालेली नाहीं कारण केवळ किती निधी कर्जाच्या रूपाने मिळेल यावरच नेतृत्वाचे संपूर्ण लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.

कनिष्ठ भागीदाराने कसे काम करावे त्याची ही पद्धत नव्हे. थोडक्यात पाकिस्तान आपल्या कनिष्ठ भागीदाराच्या जबाबदार्‍या पार पाडण्यात कमी पडत आहे.

पाकिस्तानला या कराराद्वार कसलाच फायदा होत नाहींय् कारण ‘म-ज-अ’ व ’सीपेक’ या संस्थांबद्दल व्यवहारिक दृष्ट्या त्याच्या सरकारला कांहींच समज नाहींय् हेच चित्र दिसते आहे.

या परिस्थितीला यशस्वीपणे तोंड देण्यासाठी सर्वप्रथम सध्याच्या ’सीपेक’ प्रकल्पांत कुठल्याही नव्या वाटाघाटी करणे शक्य नाहीं हे सत्य पाकिस्तान सरकारच्या मनावर बिंबले पाहिजे. हा भ्रमाचा भोपळा फुटलाच पाहिजे.

याखेरीज चीन ’सीपेक’शी संबधित असलेली त्याची स्वत:ची हिते व लक्ष्यें पाकिस्तानच्या हितांच्या व लक्ष्यांच्या ओळीत आणेल हा गैरसमज पाकिस्तानने आपल्या डोक्यातून काडून टाकला पाहिजे.

केवळ राजकीय हेतूंनी राणा भीमदेवी थाटात मारल्या गेलेल्या अशा भ्रमिष्ठ कल्पनांमुळेच आज पाकिस्तानचे नुकसान होत आहे. कारण त्या वारंवार ऐकल्यानंतर जनता आता त्या कल्पनांवर विश्वास ठेवू लागली आहे. आणि आज आपण नेमके या जागी उभे आहोत.

मुक्त महामार्ग
याहून जास्त महत्वाची बाब म्हणजे ‘म-ज-अ’ हा एक दुहेरी महामार्ग आहे हे पाकिस्तानने समजून घ्यायला हवे व त्याच्याकडे पाकिस्तानने केवळ आपल्याला काय मिळेल इकडेच न पहाता आपण काय देऊ शकतो इकडेही लक्ष द्यायला हवे.

‘म-ज-अ’द्वारा पाकिस्तानला ‘म-ज-अ’चे भागीदार असलेल्या एकूण ५९ इतर देशांच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळणार आहे. ही पाकिस्तानी निर्यातदारांसाठी व गुंतवणूकदारांसाठी खूपच प्रचंड अशी संधी आहे पण तिच्याकडे आतापर्यंत तरी दुर्लक्षच झाल गेलेले आहे.

‘म-ज-अ’मध्ये सामील असलेल्या देशांकडे आपल्या उत्पादनांच्या व सेवांच्या निर्यातीसाठी या योजनेद्वारे निर्मिल्या जाणार्‍या महामार्गांचा व समुद्रमार्गांचा उपयोग पाकिस्तानी उद्योजक करू शकतात.

पण हे घडण्यासाठी चीनकडून स्वत:च्या नागरिकांना मिळणार्‍या व्हिसा सुविधांबद्दल पाकिस्तान सरकारने तातडीने चर्चा करून त्या मिळविणे आवश्यक आहे. कुठल्याही द्विपक्षीय कररांबद्दलच्या वाटाघाटींसाठीच्या याद्यांमध्ये अशा विषयांना सर्वात वरचे स्थान मिळायला हवे पण कांहीं कारणांमुळे पाकिस्तानच्या बाजूने अशा बाबतीत कमतरता आढळून येत आहे.

आज पाकिस्तानी पर्यटकांना व व्यावसायिकांना चीनमध्ये प्रवेश करण्यात अनेक गंभीर अडचणी आहेत [७]. याविरुद्ध चिनी व्यावसायिकांना व पर्यटकांना पाकिस्तानात आल्या क्षणी व्हिसा मिळतो (visa on arrival).

ही बाब तर अlfशय मूलभूत व व्यवहारज्ञानावर आधारित गोष्ट आहे पण ती आजपर्यंत कुठल्याच बैठकीत चर्चिली गेलेली नाहीं.

सर्वात शेवटची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तान सरकारने ’सीपेक’च्या पलीकडे जाऊन ‘म-ज-अ’चा आपल्या फायद्यासाठी कसा वापर करायचा याचा विचार करून फायदा करून घेतला पाहिजे.

त्यासाठी पाकिस्तान सरकारला त्यांच्या निकटच्या परिसरापलीकडे पहायला शिकले पाहिजे आणि या विशाल प्रकल्पातील संभाव्य अशी प्रचंड क्षमता उमजून घेतली पाहिजे. तरच पाकिस्तानला त्याचा खरा फायदा मिळेल. यासाठी कमिट्या नेमून काम करण्याची पद्धत मुळीच चालणार नाहीं!.

सरकारने केवळ या प्रकल्पावर काम करण्यासाठी नव्या लोकांना नेमले पाहिजे आणि त्यांच्यामधून केवळ याच विषयावर लक्ष केंद्रित करून काम करणारा एक गट निर्माण केला पाहिजे.

असे केल्याशिवाय कुठलेच खरेखुरे उपयुक्त धोरण विकसितसुद्धा करता येणार नाहीं, मग ते अंमलात आणण्याची गोष्ट तर दूरच. या बाबत आपले नेतृत्व सध्या तरी पार गोंधळून गेलेले दिसते.

या संपूर्ण लेखात मी जे मुद्दे मांडले आहेत ते ‘म-ज-अ’ आणि ’सीपेक’पासून फायदा करून घेण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानसाठी अत्यावश्यक आहेत.

संकल्पनात्मक बाबींना समजून घेण्यापासून सुरुवात करून व पुढे या दोन्ही ढाच्यांचा उपयोग कसा करून घ्यायचा हे ठरविण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला नीट माहिती करून घ्यायला हवी आणि ती होईपर्यंत त्यांनी या विषयांवर निवेदने देणे टाळलेलेच योग्य ठरेल.

हे जर झाले नाहीं तर आपल्या प्रधानमंत्र्यांच्याकडे नेहमीच सहानुभूतीशून्य दुर्लक्ष तर केले जाईलच पण पुढे आजवर आपल्याला आपल्या भल्या-बुर्‍या काळात नेहमी समर्थन देणार्‍या पाकिस्तान या एकुलत्या एक मित्रराष्ट्राबरोबरच्या मित्रत्वाच्या संबंधांवरही अनिष्ट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

................................................

टिपा

[१] ’म-ज-अ’ हे ’महामार्ग-जलमार्ग-अभियान’ (’बेल्ट ऍंड रोड इनीशिएटिव्ह’चे मराठी नांव. (चिनी लिपीमधील गूढतेमुळे त्या भाषेत बेल्ट म्हणजे रस्ता व रोड म्हणजे जलमार्ग!)

[२] या लेखातील सर्व प्रथमपुरुषी एकवचनी उल्लेख (मी, मला, माझे इ.) मूळ लेखक श्री. अडनान रसूल यांना उद्देशून आहेत, तसेच प्रथमपुरुषी अनेकवचनी उल्लेख (आपण, आपल्या इ.) पाकिस्तानसाठी आहेत.

[३] तेहरीक-ए-इन्साफ या सत्ताधारी पक्षाचा उल्लेख या लेखात ते-ए-इ असा केलेला आहे.

[४] China Pakistan Economic Corridor i.e. CPEC (चीन पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग) या उपप्रकल्पाला ’सीपेक’ असे संक्षिप्त नांव प्रसारमाध्यमांनी दिलेले आहे.

[५] या भाषणानुसार सहकार्यपूर्ण सुरक्षितता, एकत्र विकास व राजकीय समावेश या तीन स्तंभांवर चिनी स्वप्न आधारित आहे.

[६] मी या मताशी सहमत नाहीं. चीनला सीपेकची नितांत गरज आहे ती केवळ ‘म-ज-अ’ साठीच नव्हे तर पश्चिम चीनचा विकास, चिनी लोकसंख्येचे तिकडे स्थलांतर व लष्करी डावपेच यांसाठीच जास्त.

[७] चिनी सरकार किती ’चालू’ आहे हे यावरून लक्षात येते.

[८] जास्त माहितीसाठी ईसकाळच्या पैलतीर या सदरात प्रकाशित झालेला माझा या विषयावरील स्वतंत्र लेख “चीन पाकिस्तान आर्थिक हमरस्ता-गरज कुणाला अन् भुर्दंड कुणाला” वाचावा.

[९] आज मुस्लिम बहुसंख्य असलेल्या उइघूर भागातील (चिनी लोक या भागाला ’शिनज्यांग’ म्हणतात) उग्रवादी चळवळीमुळे चीन तिथे खूप कठोरपणे तिथल्या मुस्लिम नागरिकांचा अतोनात छळ करत आहे. असंख्य लोकांची धरपकड केली गेली असून त्यांना कैद्यासारखे ठेवले जात आहे व त्यांच्यावर अत्याचारही केले जात आहेत. अशा परिस्थितीत चीन पाकिस्तानी मुस्लिम नागरिकांना नजीकच्या भविष्यकाळात असा आल्या क्षणी व्हिसा (visa on arrival) देईल असे वाटत नाहीं.

Web Title: Imran Khans tour to China for economic help was in vain, writes Sudhir Kale