सापळ्यात अडकलेली अस्वस्थ, पाकिस्तानी जनता!

पाकिस्तानमध्ये नेहमी राजकीय आणि लष्करी उच्चभ्रूंच्या आणि त्यांच्या पित्त्यांच्या सर्व साहसांची किंमत सर्वसामान्य जनतेलाच मोजावी लागते आणि हे रोजचेच आहे. पाकिस्तानमध्ये नेहमीच दोन समांतर विश्वे अस्तित्वात असतात. राजकीय नेतृत्व, जमीनदार, मुलकी आणि लष्करी नोकरशहा आणि त्यांचे पित्ते आणि मोठ्या उद्योगपतींची घराणी या उच्चभ्रू वर्गाचे एक विश्व तर, दुसरे विश्व आहे छोटे धंदेवाईकांचे, किरकोळ नोकरी करणार्यांचे आणि गरीब लोकांचे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या देशात सारं काही या उच्चभ्रूंसाठी, त्यांच्या पित्त्यांसाठी आणि सत्तेसाठी किंवा हितसंबंध मजबूत करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या त्यांच्या आपसांतील लढ्यांसाठीच होत आलेले आहे. पण 'हे असे किती वर्षें चालू राहाणार?' हा प्रश्न २०२१ मध्ये देशापुढे आलेला आहे. कोविडची साथ आटोक्यात आल्यानंतरच्या जगात काय होईल याबद्दल कुणालाच काहीही धड सांगता येत नाही. कारण या महामारीमुळे जगातील सर्वच उद्योगधंद्यांवर आणि व्यापारावर दुष्परिणाम झालाय आणि त्यामुळे जगभराच्या अर्थव्यवस्था मंदीच्या तावडीत सापडल्या आहेत. 'पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ' सारखी एक नाकर्ती राजवट, एकामागून एक प्रचंड संकटे देशावर  लादणारी आणि नाकर्त्या (पण 'होयबा') राजवटीला पाठिंबा देणारी लष्करशाही आणि बुळा विरोधीपक्ष या सर्वांच्या तावडीत सापडलेल्या देशाला या कठीण काळात प्रगतीची थोडीशी तरी, संधी असेलच कशी? आणि जर देशालाच संधी नसेल तर, सामान्य जनतेच्या नशीबी प्रगती कशी असेल?

महसूल वाढविण्यासाठी पाकिस्तानी नागरिकांवरील विजेचे दर वाढवणे आणि वेगवेगळी उद्याने व तत्सम सरकारी मालकीची राष्ट्रीय मालमत्ता गहाण ठेवून कर्जे काढत राहाणे हे काही योग्य तोडगे नव्हेत. जर आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून (IMF)किंवा मित्रराष्ट्रांकडून घेतलेले पुरेसे कर्ज मिळाले असते तर, यापूर्वीच्या मुलकी किंवा लष्करी सरकारांना पाकिस्तानला आर्थिक संकटापासून वाचविण्यात अपयश आलेच नसते. पण, आज केवळ आर्थिक संकट ही एकच बाब महत्त्वाची उरलेली नसून खालावत चाललेली सामाजिक परिस्थिती ही तर, श्रीमंत आणि गरीब जनतेतील अंतर वाढवतच चालली आहे आणि वर अस्सल राजकीय नेतृत्वाचा अभाव त्यात भरच घालत आहे. या दोन कारणांमुळे घसरत्या आर्थिक परिस्थितीहूनसुद्धा जास्त मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. पण 'पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ़'च्या (पीटीआय) अपात्र सरकारकडे फक्त एकच काम आहे असे दिसते आणि ते म्हणजे विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोपांना उत्तरे देणे अन् बाकी काहीही नाही! सारे विरोधी पक्ष सध्याच्या (इम्रानच्या) गलथान प्रशासनामुळे निर्माण झालेल्या जनतेच्या हाल-अपेष्टांकडे आणि त्यातून निर्माण होत असलेल्या राजकीय आणि आर्थिक संकटांकडे केवळ “यातून आपल्याला कसला आणि किती राजकीय फायदा मिळू शकेल?” याच्या पलिकडे लक्षच देत नाहीयेत. या स्थितीत अंतिम विजय लष्करशहांचाच होतो. कारण त्यातून त्यांनाच सर्वात जास्त लाभ होत असतो. इतकेच नाही तर स्वत:च्या फायद्यांसाठी विरोधी पक्षांमधील आपापसांतील होणार्या छोट्या-मोठ्या भांडणांमुळे लष्करशहा आणखीच बळकट होत असतात. पाकिस्तानच्या सर्व विरोधी पक्षांची 'पाकिस्तान लोकशाही चळवळ'च्या (PDM) छत्राखाली झालेली युती ही केवळ लष्कराच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर असलेले 'पीटीआय'चे सरकार पाडण्यासाठी आणि पाकिस्तानात अस्सल लोकशाही आणण्यासाठीच झालेली होती. पण, त्या युतीत आता फूट पडलेली दिसते आहे. उदाहरणार्थ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP)आपली टर्म संपायच्या आधीच आपल्या सिंध प्रांतातील सत्तेचा त्याग करून नव्या सार्वत्रिक निवडणुकांना कधीच पाठिंबा देणार नाही, असे भाकित मी (या लेखाच्या मूळ लेखकाने) आधीच केले होते. त्यानुसार 'PPP' आता 'PDM' संघटनेला आहे त्याच स्थितीत आवश्यक ते बदल करावेत, सार्वत्रिक निवडणुका घेऊ नयेत, असाच आग्रह धरताना दिसत आहे. 

हे वाचा - ''शेतकरी आंदोलन हा तर प्रयोग, यशस्वी झाल्यास राम मंदिर, CAA ला विरोध होईल''

कारण शेवटी नव्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा अर्थ म्हणजे नवाज शरीफ़ यांचे निवडणुकीतील विजयाद्वारे सत्तास्थानावर पुनरागमन होणे असाच होतो. कारण सध्या ते लोकप्रियतेच्या उच्चतम शिखरावर आहेत. इतकी लोकप्रियता त्यांच्या वाटेला या आधी कधीच आलेली नव्हती. नवाज शरीफ़ना पाठिंबा देण्याखेरीज मौलाना फ़जल उर रहमान यांच्याकडे दुसरा कुठलाच पर्याय नाही. कारण शरीफ़ जिंकून आले की, सत्तेच्या नव्या समीकरणात बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात छानशा सत्तास्थानाच्या रूपाने आपल्याला बक्षिस मिळेल अशी मौलानांना आशा आहे. या दरम्यान, शरीफ़ यांनी लष्करशहांवर कुरघोडी करण्यासाठी मिळालेली ही संधी हडपली आहेच आणि राजकीय क्षेत्रात अधीक लाभ मिळविण्यासाठी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N)या त्यांच्या पक्षात आणि लष्करशहांच्यात चाललेल्या वाटाघाटींमध्ये त्यांनी आपली बाजू छान हाताळली आहे, असे त्यांच्या जवळच्या मदतनीसाकडून कळते.

त्यात आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही कारण सत्तास्पर्धेत वाटाघाटींचे दरवाजे नेहमीच उघडे ठेवले जातात. पण, तरीही पाकिस्तानच्या बुडतीला लागलेल्या अर्थव्यवस्थेचे काय, घसरत चाललेल्या सामाजिक स्थितीचे काय आणि खऱ्या लोकशाहीच्या संपूर्ण अभावाचे काय असले भेडसावणारे मुख्य प्रश्न केवळ राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसाठीच नव्हे तर त्यांच्या अनुयायांसाठीही उरतातच. मग, यापुढे कुठली पावले टाकावी लागणार आहेत, जनतेपुढे आपण काय मांडायला हवे, अशा प्रश्नांबद्दल पुढाकार घेऊन सर्व लोकांबरोबर-खास करून ज्यांचे हितसंबंध या बदलांमध्ये गुंतलेले आहेत, अशा सर्वांबरोबर चर्चा सुरू करायला नको का? 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बदलते चेहरे आणि पडद्यामागून कारभार करण्याची पद्धत लष्करशहांना आणि त्यांच्या पित्त्यांना सोयीची वाटणार नाही. कारण देशाची परिस्थिती सातत्याने घसरत चालली आहे. भडकत चाललेली महागाई आणि महसूल वाढविण्यासाठी दरमहा सातत्याने वाढत जाणारे विजेचे दर आणि पेट्रोल-डिझेलचे भाव ही सारी समीकरणे आता सडकी ठरत आहेत आणि ती यापुढे उपयोगी पडणारही नाहीत.

आता पाकिस्तानची स्थिती तर, आता ज्या रस्त्याने पुढे जायला मार्गच नसलेल्या रस्त्यावर अडकलेल्या वाहनासारखी झालेली आहे आणि या परिस्थितीत राजकीय नेतृत्व आणि लष्करशहा या दोघांना एकत्र बसून समोर उभी ठाकलेली राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे पुन्हा एकदा एका नव्या रूपात सोडवावी लागणार आहेत. पाकिस्तानला एक कार्यरत लोकशाही बनविण्यासाठी, असे करावेच लागेल आणि हे न केल्यास आणि सध्याची सिंहासनासाठी चाललेली युद्धे अशीच चालू ठेवण्यात आल्यास पाकिस्तानची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती खूप वेगाने ढासळणार आहे. एका बाजूला पाकिस्तानात कोट्यावधी कुपोषित बालके आहेत, कोट्यावधी कामधंदा नसलेले बेकार नागरिक आहेत तर दुसर्या बाजूला असेही कामगार आहेत जे रोज जास्त जास्त हिरवीगार होत जाणारी गोल्फची मैदाने पाहातात, रोज-रोज वाढत जाणारे लष्कराचे कॅन्टोनमेंट विभाग पाहातात आणि वर्षानूवर्षे चैनीत रहाणाऱ्या राजकीय आणि लष्करी उच्चभ्रूंची राहाणी पाहातात. त्यामुळे हे सारे नागरिक समजून आहेत की हे जे होत आहे. ते त्यांच्या स्वत:च्या मुलांच्या भविष्याकडे जाणून-बुजून केल्या जाणाऱ्या दुर्लक्षामुळेच होत आहे आणि तेही राष्ट्रवाद, धर्म आणि शत्रुदेशांकडून होणाऱ्या हल्ल्याच्या भितीचा बागुलबुवा आणि त्याला तोंड देण्याचा हवाला देवून!

'शरजीलच्या मुसक्या आवळत त्याला अद्दल घडवा'; देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

आता आपण अशा एका देशाची कल्पना करूया की जेथे लष्करप्रमुख आपल्या कुटुंबियांसमवेत आपल्या 'क्लब'मध्ये दुपारची 'ब्रंच' घेतोय् आणि त्याचे रांगेत उभे राहून स्वत:साठीचे ऑम्लेट स्वत:च घेण्यासारख्या किरकोळ घटनांचे कौतुक करणारे मथळे वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होताहेत! आज जेव्हा करोनापायी आणि सरकारच्या कुशासनापायी पाकिस्तानच्या संपूर्ण मध्यमवर्गीय समाजाची वाट लागली आहे आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी नवी कर्जे देण्यासाठी खूप कडक अटी आणि शर्ती लादत आहे अशा वेळी राजकीय आणि लष्करी नेते मात्र स्वत:ची चंगळ करून घेत ऐष-आरामात जगत आहेत. एका बाजूला विरोधी पक्षाचे नेते लष्करशहांबरोबर बंद दारामागे गुपचुप वाटघाटी करत आहेत तर, दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान इम्रान खान एक 'इनोद' ठरत असलेल्या “अकाउंटॅबिलिटी कायद्या”खाली [१] विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना दोषी ठरविण्यात गुंतले आहेत! दरम्यान, सामान्य नागरिकांचे आयुष्य म्हणजे, खुराड्यात अडकलेल्या कोंबड्यांसारखंच झालेलं आहे. सध्या बहुसंख्य नागरिकांसाठी रोजचे आयुष्य म्हणजे आपल्या अस्तित्वासाठी लढावा लागणारा दैनिक संग्राम ठरतोय आणि ही परिस्थिती राजकीय आणि लष्करी उच्चभ्रूंना खूपच सोयीची झालीय. कारण, त्यामुळे त्यांना या प्रत्येक नागरिकांवर त्याची जबाबदारी असलेल्या विभागानुसार वचक ठेवणे खूप सोयीचे ठरत आहे.

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या गेल्या ७३ वर्षांत काहीच बदललेलं नाहीय आणि जोपर्यंत राष्ट्रवाद, धार्मिक तत्वे आणि लोकशाहीच्या नावाने घोषणा देणारे उच्चभ्रू लोक खुराड्यात डांबलेल्या कोंबड्यांसारखे जीवन जगणाऱ्या सामान्य नागरिकांचे शोषण थांबवत नाहीत तोपर्यंत काहीच बदलणारही नाही. सुरक्षेच्या आणि राष्ट्रावादाच्या नावाखाली लष्करशहांकडून लुटले जाण्यात काय देशभक्तीपर असेल? एका बाजूला लष्करातील उच्चतम पदावर असलेले लोक इतके श्रीमंत कसे झाले आणि दुसऱ्या बाजूला सर्व कर भरणारे सामान्य नागरिक स्वत:ची काळजी घेत भरडले जात आहेत हे कसे? सत्तेवर आल्याबरोबर अशा नेत्यांचे नशीब एकाएकी नेहमी असे कसे फळफळते? सारे राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या उमेदवारीसाठी तिकिटे देताना नेहमी जमीन बळकावणाऱ्यांना आणि गुन्हेगारीचे रेकॉर्ड असलेल्यांनाच कांपसंत करतात[२]?

धर्माच्या नावाखाली मुल्लांनी केल्या गेलेल्या प्रसारातून होणारे शोषण मुकाट्याने करून घेण्यात काहीच पवित्र नसते कारण हे मुल्लासुद्धा या सडक्या व्यवस्थेचाच एक भाग आहेत. तसेच लोकशाहीच्या आणि जाबाबदारीच्या नांवाखाली त्याच त्याच राजकीय पक्षांकडून वारंवार फसवून घेण्यात काहीच लोकतांत्रिकही नसते. खरे तर, आज पाकिस्तानला एका नव्या सामाजिक आणि राजकीय पद्धतीची अतोनात गरज आहे आणि जोपर्यंत असे होत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानचे अस्तित्व आणि पाकिस्तानची प्रगती या दोन्हींबद्दल शंकेची पालच मनात चुकचुकते. आतापुरते बोलायचे झाल्यास एका अपात्र सरकारामुळे, कणाहीन विरोधी पक्षांमुळे आणि दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या लष्करशाहीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सामान्य जनता आणि राष्ट्र स्वत:च देशाला चालविण्याचा सर्व खर्च स्वत:च उचलत आहे.

मूळ लेखक : इमाद जाफर (एशिया टाइम्स)

मराठी अनुवाद : सुधीर काळे (sbkay@hotmail.com)

टिपा:
[१] १९९९ साली मुशर्रफ़ यांच्या हुकुमशाहीखाली बनविला गेलेला ‘जबाबदारी टाळल्याविरुद्धचा’ (National Accountability Bureau) नवा कायदा
[२] पाकिस्तान हे सारे आपल्याकडून तर नाहींना शिकला?

या लेखाचे मूळ लेखक श्री. इमाद जाफर हे एक विविध प्रसारमाध्यमांत लेखन करणारे पत्रकार, स्तंभलेखक आणि समालोचक आहेत. ते दूरचित्रवाणीशी, आकाशवाणीशी, वृत्तपत्रांशी, वृत्तसंस्थांशी तसेच राजकीय, धोरणात्मक आणि प्रसारमाध्यमांच्या विचार गटाशी संलग्न आहेत.