#MarathaKrantiMorcha मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी -  प्रवीण गायकवाड 

सांगली - मराठा समाजाच्या आंदोलकाना शांत करण्यासाठी आरक्षणाचा अध्यादेश काढून राज्य सरकार वातावरण शांत करु शकेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नोव्हेंबरपर्यंत कायम टिकणारे मराठा आरक्षण देणार असे सांगतात. ते कसे देणार याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी. तरुणांनी आत्महत्या करु नयेत. 9 ऑगस्टसह यापुढील आंदोलन शांततेच्या मार्गाने करावे, असे आवाहन संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत केले. 

गेल्या काही दिवसांपासून श्री. गायकवाड यांचा राज्याचा दौरा सुरु आहे. राज्यात आरक्षणासाठी 18 जणांनी आत्महत्या केली आहे. त्यांच्या कुटुंबाची ते भेट घेत आहेत. ते आज सांगली येथे आले होते.

ते म्हणाले,"" मराठा समाजाचे सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. राज्यभर सुरु असलेल्या आंदोलनातील दहा हजार तरुणांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. ते सरकारने तात्काळ मागे घ्यावेत. आरक्षणाच्या मागणीसाठीचे आता हे आंदोलन राहिले नसून जनचळवळ झाली आहे. समाजाने 9 ऑगस्ट आणि यापुढील सर्वच आंदोलन शांततेने करावीत. क्रांतीदिनीचे आंदोलन जिल्हाधिकारी, तहसिल अथवा मोकळ्या मैदानात एकत्र येवून शांततेने सुरु ठेवावे. आत्महत्या करु नयेत. आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमिवर शासन कोम्बिंग ऑपरेशन करते आहे? त्यामुळे आणखी संतप्त प्रतिक्रिया उमटूत आहेत.'' 

ते म्हणाले,"" मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी येत्या तीन महिन्यात आरक्षण देणार असे जाहिर केले आहे. राज्य मागास आयोग स्वायत्त आहे. त्याचा अहवाल तीन महिन्यातच येईल, असे सांगता येत नाही आणि अहवाल आलाच तर तो सकारात्मक असेल असेही नाही. या पार्श्‍वभूमिवर तांत्रिक बाजूने मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण कसे देणार हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहिर करावे. शांततेच्या मार्गाने केलेल्या आंदोलनाचा सरकारने आदर केला नाही. उलट हिनवल्याने समाज पेटला. घटनादुरुस्तीने आरक्षण शक्‍य आहे आणि आजवर अशा 123 दुरुस्त्या झाल्या आहेत. आर्थिक निकषाचा मुद्दा उपस्थित केला जात असला तरी त्यानुसार आरक्षण शक्‍य नाही. कारण घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच असे आरक्षण नाकारले होते. कारण तसे झाल्यास श्रीमंत व गरीब अशी दरी आणखी वाढणार आहे.''

यावेळी संजय पाटील, काका हवलाई उपस्थित होते. 

मोदींनी स्वत:ची जात ओबीसींमध्ये घातली... 

प्रवीण गायकवाड म्हणाले,"" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 2001 मध्ये मुख्यमंत्री असताना, प्रधानमंत्री होण्यासाठी 52 टक्के जातींचा लोकप्रतिनिधी असणे आवश्‍यक असल्यानेच त्यांनी मोदगोची ही (तेली) व्यापारी असणारी व प्रगत असणारी जात ओबीसींमध्ये कोणताही गाजावाजा न करता घातली. मात्र ज्या शाहू महराजांनी मागासांना आरक्षण देण्याची संकल्पना मांडली, त्यांचीच जात मागास होत असताना, त्यांना मात्र आरक्षण नाकारले जाते, हे षडयंत्र आहे.''