पश्‍चिम घाटातील 27 गावे वगळू नका 

कोल्हापूर : पश्‍चिम घाटात संवदेनशील क्षेत्रात मोडणारी कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 27 गावे वगळू नयेत, असे पत्र सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाने लिहिले असून, ते वन्यजीव विभागाला पाठविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

खासदार युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनी पश्‍चिम घाटातील गावे वगळू नयेत, असा इशारा दिल्यानंतर खासदार जयराम रमेश यांनीही त्यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले होते. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पानेही तोच पवित्रा घेऊन पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. 

केंद्र सरकारने पश्‍चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्राची नवी अधिसूचना जारी केल्यानंतर त्यावर हरकती नोंदविण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानंतर झालेल्या एका बैठकीत राज्यातील 388 गावे वगळण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 86 व कोल्हापूर जिल्ह्यातील 30 अशी 116 गावांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यात कोल्हापूर जिल्ह्यामधील शाहूवाडी तालुक्‍यातील धनगरवाडी, गिरगाव, मानोली, निवळे, शिराळे तर्फ वारूण, येवळ जुगाई, बुरंमबाई, चंदगड तालुक्‍यातील भागोली, धमापूर, कानूर खुर्द, पिळणी, पुंद्रा, तर राधानगरी तालुक्‍यातील पडसाळी, पाटपन्हाळा, रामनवाडीचा समावेश आहे. संभाजीराजे यांनी केंद्रिय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहून गावे वगळल्यावर होणाऱ्या पश्‍चिम घाटावर होणारे परिणाम स्पष्ट केले होते. 

मुख्यमंत्री कार्यालयाने गावे वगळल्याच्या प्रकरणाचा खुलासा वन्यजीव विभागाकडे मागितला होता. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाने या दोन्ही जिल्ह्यांतील 27 गावे वगळू नयेत, असे पत्र तयार केले आहे. त्यात शाहूवाडी तालुक्‍यातील निवळे, उदगिरी, मानोली, धनगरवाडी, येळवण जुगाई, राधानगरी तालुक्‍यातील सावर्डे, रामनवाडी, पाटपन्हाळा, पडसाळी, चंदगड तालुक्‍यातील भागोली, पिलानी, कानूर खुर्द, शिराळा तालुक्‍यातील मणदूर यासह सावंतवाडी तालुक्‍यातील असनिये, बाबळाट, दाभिल, कोणास, देगवे, फणसवडे, केसारी, आंबेगाव, कुणकेरी, माडखोल, पाडवेमाजगाव, सारमाले, तांबोळी गावांचा उल्लेख केला आहे. हे पत्र वन्यजीव विभागाकडून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवले जाईल. 

पश्‍चिम घाटाचा युनायटेड नेशन्सने जागतिक वारसा स्थळात समावेश आहे. त्यामुळे त्याचे संरक्षण व संवर्धन व्हायला हवे. राज्य सरकारला रोजगार उपलब्ध करायचा असेल तर खाणकाम अथवा औद्योगिक क्षेत्रापेक्षा ग्रीन इंडस्ट्रीला प्राधान्य द्यावे. पर्यटन, सौरऊर्जा असे पर्याय त्यासाठी खुले आहेत. रोजगारासाठी सरकारने एक समिती स्थापन करून अन्य पर्यायांचाही विचार करावा. 
- खासदार युवराज संभाजीराजे छत्रपती.