गडहिंग्लज पंचायत समितीत विभागप्रमुखांची दांडी बनलीय नित्याची

गडहिंग्लज : सर्वसामान्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना आणि विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी पंचायत समितीची सभा होते. मात्र, महिन्यातून एकदा होणाऱ्या या सभेलाही अनेक विभागप्रमुख गैरहजर राहतात. राज्य शासनाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या विभागप्रमुखांची दांडी हा तर नित्याचाच भाग झाला आहे. त्याबाबत पदाधिकाऱ्यांकडून अनेकदा तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. पण, ही बाबसुद्धा आता शोभेची बनली आहे. त्यामुळे नाराजीच्या पुढे काय, हा खरा प्रश्‍न आहे. 

शासनातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याची तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी पंचायत समितीवर आहे. महिन्यातून एकदा होणाऱ्या पंचायत समिती सभेत विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागाचा, त्याअंतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा आढावा देणे बंधनकारक असते. शिवाय यानिमित्ताने सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांना वाचा फोडण्याची संधीही पदाधिकाऱ्यांना उपलब्ध होते. 

मात्र, येथील पंचायत समिती सभेला विभागप्रमुखांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण अधिक आहे. पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या विभागप्रमुखांच्या उपस्थितीचे प्रमाण तसे बरे आहे; पण राज्य शासनाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या विभागांच्या प्रमुखांची सभेला दांडी नित्याची बाब बनली आहे. यात दुय्यम निबंधक, सहायक निबंधक, महसूल हे विभाग आघाडीवर आहेत. शिवाय इतर विभागांच्या उपस्थितीतही कमालीची अनियमितता आहे. उपजिल्हा रुग्णालय, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे विभाग याला अपवाद ठरले आहेत. 

विभागप्रमुखांच्या अनुपस्थितीवरून पंचायत समिती सभेत अनेकदा चर्चा झाली आहे. पदाधिकाऱ्यांकडून तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली जाते. त्यानंतर संबंधित विभागांना पत्र पाठविण्याचे आदेश सुटतात. पण, त्यापलीकडे काहीही झालेले नाही. पुन्हा पुढील सभेला ये रे माझ्या मागल्या अशीच अवस्था आहे. अशीच काहीशी अवस्था जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची आहे. गेल्या 48 सभांमध्ये केवळ तीनवेळा अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावली आहे. त्यामुळे जनतेसाठी केल्या जाणाऱ्या कामांचा महिन्यातून एकदा आढावा देण्यासाठी विभागप्रमुख नसेना किमान प्रतिनिधींना पाठवून देण्यात अडचण का वाटावी, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

कारवाईवरून टोलवाटोलवी... 
नुकत्याच झालेल्या सभेत विभागप्रमुखांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आहे. गैरहजर राहणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली. मात्र, तो अधिकार आपल्याला नसल्याचे गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. कारवाईचा चेंडू एकमेकांकडे टोलवण्याचा प्रकार घडला. लोकहिताचा विचार करता सभागृहाने याबाबत ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे. 

संपादन - सचिन चराटी

kolhapur