गडहिंग्लजला आंदोलक-अधिकाऱ्यात खडाखडी

गडहिंग्लज : शहरासह तालुक्‍यातील जनतेला कामांसाठी वर्षानुवर्षे ताटकळत ठेवणाऱ्या येथील भूमीअभिलेख (सिटी सर्व्हे) कार्यालयातील कारभाराविरोधात आज सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी धरणे आंदोलन केले. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढून गेट बंद केल्याने आंदोलनाला आक्रमक स्वरूप प्राप्त झाले. कार्यालयाचे उपअधीक्षक सिद्धेश्‍वर घुले आणि आंदोलकांत झालेल्या खडाखडीने वातावरणात काही काळ तणाव निर्माण झाला. 

पोटतिडकीने प्रश्‍नांची मांडणी करताना आंदोलकांमध्येच उडालेला गोंधळ, घुले यांचा होणारा एकेरी उल्लेख, घुले यांच्याकडून आंदोलकांना जशास तसे भाषेत येणारे उत्तर आदी कारणामुळे वातावरण तापत गेले. पोलिस व आंदोलकांतीलच काही प्रमुखांनी पुढाकार घेवून सर्वांना सबुरीने घेण्याचे केलेल्या आवाहनामुळे वातावरण शांत होत गेले. तीन तासाच्या आंदोलनानंतर घुले यांच्याकडून प्रलंबित कामांचा निपटारा महिन्याच्या आत करण्याचे लेखी आश्‍वासन मिळाल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. 

वारसा नोंदी, पोट हिस्सा, मोजणीच्या नोटीसा बजावणे, पूरबाधित जनतेची कामे अशी शेकडो कामे या कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत. जनतेला वर्षानुवर्षे हेलपाटे मारूनही कामाचा निपटारा न झाल्याने रोषात भर पडत आहे. कामासाठी नागरिकांना नडवले जात असल्याच्या रोषामुळे चार दिवसापूर्वी एकदा आंदोलन झाले. त्याचवेळी धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार आज सकाळी दहा पासूनच आंदोलक भूमीअभिलेख कार्यालयासमोर दाखल झाले.

सुरूवातीला कार्यालय सुरू ठेवून आंदोलक प्रवेशद्वाराजवळ बसले होते. काही वेळाने आंदोलनासाठी आलेले मनसेचे नागेश चौगुले यांनी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयातून बाहेर काढून गेट बंद केले. त्यानंतर पायऱ्यांवर बसूनच आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी सुरू केली. विशेष करून उपअधीक्षक घुले यांच्या विरोधातील आक्रमक घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

घुले कार्यालयाकडे येईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केल्याने पोलिसांनी घुले यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना कार्यालयाकडे येण्याची सूचना केली. घुले आंदोलकांशी चर्चा करण्यास आल्यानंतर घोषणांच्या आक्रमकतेत वाढ झाली. विरोधातील घोषणामुळे घुले आक्रमक होवून असंसदीय भाषेत घोषणा देवू नयेत, अन्यथा चर्चेची माझी तयारी नसल्याचे सांगताच आंदोलक भडकले. लोकशाही मार्गाने आंदोलन आणि घोषणा देत असूनही या घोषणांचा इतकाच त्रास होत असेल तर कामात सुधारणा करा, असा सल्ला आंदोलकांनी घुले यांना दिला.

काम करण्याची इच्छा नसल्यास आपण कुठेही बदलीने जावे असेही आंदोलकांनी सांगितले. शाब्दीक चकमक वाढत असतानाच पोलिसांनी मध्यस्थी केल्यानंतर वातावरण शांत झाले. त्यानंतर घुले यांच्या कक्षात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी विविध प्रलंबित कामांवर चर्चा होवून निर्णय घेण्यात आले. 

आंदोलनात माजी नगरसेवक बाळासाहेब गुरव, डॉ. किरण खोराटे, जनता दलाचे तालुकाध्यक्ष बाळेश नाईक, उदय कदम, बाबुराव धबाले, मनसेचे जिल्हाध्यक्ष नागेश चौगुले, नगरसेवक हारूण सय्यद, नगरसेविका शुभदा पाटील, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष सिद्धार्थ बन्ने, युवक राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष रामगोंडा उर्फ गुंडू पाटील, राहूल पाटील, उदय परीट, प्रशांत शिंदे, कॉंग्रेसचे बसवराज आजरी, राजशेखर यरटे, भाजपाचे विठ्ठल भम्मानगोळ, अर्चना रिंगणे, डॉ. बेनिता डायस, चंद्रकांत सावंत, शिवसेनेचे अशोक शिंदे, काशिनाथ गडकरी, सुरेश हेब्बाळे आदींनी चर्चेत भाग घेवून तालुक्‍यातील जनतेची सर्व प्रलंबित कामे एक महिन्याच्या आत पूर्ण करावीत, तशी लेखी हमी मिळावी अशी मागणी केली. त्यानंतर श्री. घुले यांनी लेखी पत्र दिले. सहायक पोलिस निरीक्षक दिनेश काशिद यांच्यासह पोलिस कर्मचारी बंदोबस्तासाठी तैनात होते. 

बैठकीतील निर्णय 
- सर्व अर्ज एक महिन्याच्या आत निकाली काढणार 
- सोमवारी व मंगळवारी दोन दिवस उपअधीक्षक कार्यालयात उपलब्ध राहणार 
- अधिकारी अनुपस्थितीची माहिती नोटीस फलकावर आगाऊ लावावी 
- विहित मुदतीत मोजणी करून नकाशे खातेदारांना वेळेत देणार 

समन्वयाचा अभाव 
शासकीय कार्यालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक फलक, सेवा हमी कायद्याचे फलक लावणे बंधनकारक आहे. परंतु कित्येक वर्षापासून या कार्यालयात असे फलक नसल्याचा आरोप बाळासाहेब गुरव यांनी केला. त्यावर घुले यांनी आधीपासूनच फलक लावल्याचे सांगताच आंदोलकांनी शिरस्तेदार महाजन यांच्याकडून बैठकीतच उत्तर मागितले. चार दिवसापूर्वी झालेल्या आंदोलनानंतर हे फलक लावल्याचे महाजन यांनी सांगताच श्री. घुले तोंडघशी पडले आणि कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांत समन्वय नसल्याचे उघड झाले.