डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि हिंदू कोडबिल

बाबासाहेबांशी वैचारिक मतभेद असलेले आचार्य अत्रे म्हणतात आंबेडकरांचे ’हिंदू कोड बिल’ जर मान्य झाले असते, तर हिंदु समाजातील सर्व भेद, अन्याय आणि विषमता नष्ट होऊन हिंदु समाज हा अत्यंत तेजस्वी आणि बलशाली झाला असता आणि भारताच्या पाच हजार वर्षांच्या इतिहासात जी क्रांती आजपर्यंत कुणी घडवून आणली नाही ती घडून आली असती. पण दुदैव भारताचे! दुर्भांग्य हिंदुसमाजाचे! देवासारखा आंबेडकरांनी पुढे केलेला हात त्यांनी झिडकारला आणि स्वतःचा घात करुन घेतला. राजकर्त्यांनी बहिष्कारले, हिंदु समाजाने लाथाडले, तेव्हा अखेर स्वतःचा आणि आपल्या सात कोटी असहाय नि हीन दीन अनुयायांचा उध्दार करण्यासाठी त्यांना मानवजातीला संमतेचा, दयेचा आणि शांतीचा संदेश देणाज्या त्या परम कारुणिक भगवान बुध्दाला शरण जाण्यांवाचून गत्यंतर उरले नाही.
 
भारतीय परंपरेने स्त्रीला कायमच जोखडात ठेवले आहे. तिने बालपणी पित्याच्या, तरुणपणी पतीच्या आणि म्हातारपणी पुत्राच्या अधिपत्याखाली राहावे अशी व्यवस्था मनुस्मृतीने करून ठेवली. डॉ आंबेडकर यांनी  हिंदू कोड बिलाविषयी म्हटले होते की. समाजातल्या वर्गा वर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगाज्यावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय. 1947 पासून सतत 4 वर्षे 1 महिना 26 दिवस बाबासाहेबांनी अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले.
 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण ओळखतो ते भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि दलितांचे कैवारी म्हणूनच. पण त्यांचे कर्तृत्व इतपतच मर्यादित नाही. डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांवर अनेक उपकार करून ठेवले आहेत. भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल आणू पाहणा-या हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या कार्याची म्हणावी तशी दखल आपल्या भगिनीवर्गाने घेतलेली नाही. स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री म्हणून बाबासाहेबांची इच्छा होती कि तमाम स्त्रियांना या जाचक रूढी आणि परंपरा मधून मुक्त करावे आणि ते आपले कर्तव्य आहे असे समजून त्यांनी हिंदू कोड बिल बनवायला घेतले, 1947 पासून सतत 4 वर्षे 1 महिना 26 दिवस बाबासाहेबांनी अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते आणि 24 फेब्रुवारी 1949 रोजी संसदेत मांडले. स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक.

1.जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत.

2.मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार

3.पोटगी

4.विवाह

5.घटस्फोट

6.दत्तकविधान

7.अज्ञानत्व व पालकत्व.

भारतीय संविधान परिषदेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला, हे अतिशय दुर्दैवी होते. या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला. या बिलद्वारे बाबासाहेबांनी एक-विवाह पद्धतीला कायदेशीर मान्यता, स्त्रियांना संपती मध्ये समान वाटा आणि सर्व कायदेशीर बाबींमध्ये समान संधीची तरतूद केली होती परंतु कडवे हिंदू नेते आणि विचारवंत यांना स्त्रियांना समान अधिकार देण्याची तयारी नव्हती. हिंदू धर्मावरील आक्रमण अशा प्रतिक्रिया देऊन अशा नेत्यांनी प्रखर विरोध केला होता. हिंदू धर्मावर भाष्य करतोय म्हणून बरयाच तथाकथित हिंदू समाजाने बाबासाहेबंविषयी घृणास्पद प्रतिक्रिया दिल्या होत्या इतकेच काय बाबासाहेबांविरुद्ध देशद्रोही, हिंदू धर्माचा शत्रू अशा घोषणा देत मोर्चे काढले होते. बाबासाहेबांनी त्या वेळच्या असलेल्या प्रबुद्ध वर्गातील लोकांना / प्रसारमाध्यमांना या बिलाच्या पाठी उभे राहण्यास आवाहन केले परंतु बाबासाहेबांच्या पाठीशी भक्कमपणे कुणी उभे राहू शकले नाही. समाजातील समानतेचे सकारात्मक बदल करण्याची बाबासाहेबांची इच्छा मातीमोल ठरली होती. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करताहात, असा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना 20 सप्टेंबर 1921 रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून बाबासाहेब एकटेच योद्ध्यासारखे लढले. पण दुर्दैवाने सत्र संपताना या बिलाची केवळ 4 कलमेच मंजूर झाली होती. यास्तव अत्यंत दु:खीकष्टी होऊन डॉ. आंबेडकरांनी 27 सप्टेंबर 1951 रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.
 बाबासाहेबांचे कष्ट निरर्थक ठरले नाहीत. ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चारही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. 1955-56 मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे.

1. हिंदू विवाह कायदा.

2. हिंदू वारसाहक्क कायदा

3. हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा

4. हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा.

हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होय. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.