केंद्र सरकारने बँक खासगीकरण प्रस्तावावर फेरविचार करावा, या मागणीसाठी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सतर्फे 15 व 16 मार्चला बँकांचा देशव्यापी संप होत आहे. देशातील दहा लाखांवर बँक कर्मचारी व अधिकारी सहभागी होत आहेत, अशी माहिती युनियन्सचे निमंत्रक देविदास तुळजापूरकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
कोल्हापूर: केंद्र सरकारने बँक खासगीकरण प्रस्तावावर फेरविचार करावा, या मागणीसाठी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सतर्फे 15 व 16 मार्चला बँकांचा देशव्यापी संप होत आहे. देशातील दहा लाखांवर बँक कर्मचारी व अधिकारी सहभागी होत आहेत, अशी माहिती युनियन्सचे निमंत्रक देविदास तुळजापूरकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. बँक कर्मचारी व अधिकारी 22 फेब्रुवारीला काळ्या फिती लावून काम करणार असून, 23 फेब्रुवारीला मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर 1 ते 10 मार्च दरम्यान जिल्हानिहाय धरणे आंदोलने होतील.
तुळजापूरकर म्हणाले, "सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करून त्यांचा मालकी हक्क सरकार खासगी क्षेत्राकडे देऊ पाहत आहे. ज्यामुळे सामान्य माणसाची बचत धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. खाजगी क्षेत्रातील येस बँक व आय. एल. अँड एफ. एस. बँक बुडत असताना त्यांना स्टेट बँकेने वाचविण्याचे काम केले. रुपी बँकेचे खातेदार आठ वर्षांपासून रस्त्यावर आहेत. त्यांना अद्याप ठेवी परत मिळाल्या नाहीत. इचलकरंजी नागरी सहकारी बँक व कराड जनता बँकेचा परवाना रिझर्व बँकेने रद्द केला आहे. खासगी क्षेत्रातील सुभद्रा लोकल एरिया बँकेचा परवाना देखील रद्द झाला आहे. या बँकांचे ठेवीदार हवालदिल आहेत. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण केले तर बँकिंग उद्योगात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण होईल. सामान्य माणसांचा बँकींगवरचा विश्वास उडेल. त्यामुळे बँकांच्या खासगीकरणास आमचा विरोध आहे."
ते म्हणाले, "हा विरोध करत असताना संघटनांतर्फे मेळावे, मोर्चे, धरणे, निदर्शने, पदयात्रा, जथ्थे, मानवी साखळी असे कार्यक्रम राज्यभर संघटित करण्यात येत आहेत. ज्या माध्यमातून बँक कर्मचारी व अधिकारी ग्राहकांशी संवाद साधून त्यांचाही पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. यात सर्व लोकप्रतिनिधींचादेखील कौल घेण्यात येत आहे. त्याचबरोबर जनतेनेही यात सहभागी व्हावे, याकरिता प्रयत्न सुरू आहेत." पत्रकार परिषदेस नंदकुमार चव्हाण व सूर्यकांत कर्णिक उपस्थित होते.
