
तीन-चार वर्षांपूर्वी घरकुल मंजूर झाले. शासनाने अनुदानही उपलब्ध केले. पण, 90 दिवसांत घरकुल पूर्ण करणे अपेक्षित असताना काहींनी बांधकाम अर्ध्यातच थांबविले आहे, तर काहींचा अद्याप श्रीगणेशाच झालेला नाही.
गडहिंग्लज : तीन-चार वर्षांपूर्वी घरकुल मंजूर झाले. शासनाने अनुदानही उपलब्ध केले. पण, 90 दिवसांत घरकुल पूर्ण करणे अपेक्षित असताना काहींनी बांधकाम अर्ध्यातच थांबविले आहे, तर काहींचा अद्याप श्रीगणेशाच झालेला नाही. दोन-तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या पाठपुराव्याला दाद न देता त्यांनी चालढकल चालविलेली आहे. असे असताना शासनाने याच लाभार्थ्यांसाठी अनुदानाची तरतूद केली आहे. तर गरज असलेल्यांना प्रतीक्षेत ठेवले आहे. त्यामुळे चालढकल करणारे "तुपाशी अन् गरजू उपाशी' असाच हा प्रकार म्हणावा लागेल.
केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या योजनांना अधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे. घरकुल बांधणीसाठी एक लाख 20 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. तर रोजगार हमी योजनेतून 18 हजार रुपये उपलब्ध केले जातात. बांधकामाच्या टप्प्यानुसार अनुदानाचे हप्त्यांचे वितरण केले जाते. दरम्यान, मार्चपासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला.
लॉकडाउनमुळे सारी अर्थ व्यवस्थाच ठप्प झाली. सहाजिकच त्याचा फटका सरकारी तिजोरीलाही बसला. त्यामुळे योजनांच्या निधीवर मर्यादा आल्या. रमाई आवास योजनाही त्याला अपवाद ठरलेली नाही. मधल्या काळात या योजनेचा निधीच थांबविला होता. आता निधीची तरतूद केली पण, तो 15 टक्केच उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे सन 2016-17 आणि 2017-18 या सालातील अपूर्ण घरकुलांसाठीच हा निधी वापरला जावा, असे निर्देश दिले आहेत.
पण, वस्तुस्थिती काही वेगळीच आहे. दोन-तीन वर्षे पाठपुरावा करुनही या वर्षांतील लाभार्थ्यांनी घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण केलेले नाही. आश्चर्य म्हणजे काहींनी अद्याप बांधकामाला सुरवातही केलेली नाही. प्रशासकीय पातळीवरुन त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केलेला आहे. मात्र, त्याकडे लाभार्थ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. मग अशा लाभार्थ्यांसाठी निधीची तरतूद करुन तरी काय उपयोग, असा प्रश्न आहे. दुसरीकडे हा निधी 2018-19 आणि 2019-20 वर्षातील लाभार्थ्यांसाठी वापरता येणार नाही. त्यामुळे या वर्षांतील लाभार्थ्यांना निधीसाठी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.
इतरांवर अन्याय का...
कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा कालावधी वगळला, तर रमाई आवास योजनेला निधी कधीच कमी पडलेला नाही. तेव्हा बांधकामाकडे दुर्लक्ष करणारे आता काय हालचाल करणार, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे आता केवळ चालढकल करणाऱ्यांसाठीच निधीची तरतूद करून इतरांवर अन्याय करण्यामागील कारण काय, अशी विचारणा केली जात आहे.
जिल्ह्यातील अपूर्ण घरकुले...
- 2016-17......... 192
- 2017-18......... 558
संपादन - सचिन चराटी
kolhapur