''जलयुक्त शिवारच्या चौकशीला घाबरत नाही ''

कोल्हापूर : जलयुक्त शिवार ही योजनेचा फायदा महाराष्ट्रातील हजारो खेड्यांमध्ये झाला आहे. कॅगने 1 टक्के कामाची पाहणी करून आपला अहवाल दिल्याने त्यांचा अहवाल अपूर्ण आहे. जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करायची असेल तर गावागावांमध्ये जावून केली पाहीजे. राज्य सरकार केवळ राजकीय विद्वेशातून जलयुक्त शिवार सारख्या चांगल्या योजनेची चौकशी लावत आहे. असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला. आम्ही कोणत्याही चौकशीला घाबरत नाही असेही ते म्हणाले. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

राज्य सरकारच्या चौकशीबद्दल चंद्रकांत पाटील म्हणाले," राज्यात पाच वर्षात जलयुक्त शिवार योजनेतून 22,589 गावांमध्ये 6 लाख 41 हजार 560 इतकी कामे झाली. कॅगने केवळ 120 गावातील 1128 कामांची पाहणी केली. त्या आधारावर कॅगचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. म्हणून एकूण कामांपैकी 1 टक्के कामांची पाहणी देखील कॅगने केलेली नाही. त्या आधारावर या योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा कांगावा करत राज्य सरकार चौकशीची मागणी करत आहे. मुळात या योजनेसाठी एकत्रीतपणे पैसे खर्च झालेले नाहीत. राज्य सरकारने काही रक्कम त्या त्या जिल्ह्यांना दिली. उर्वरीत रक्कम जिल्हा नियोजन समितीमधून स्थानिक आवश्‍यकतेनुसार देण्यात आली.

हेही वाचा- पाऊस उठला शेतकऱ्यांच्या पोटावर ; हातातोंडाशी आलेला घास घेतला हिरावून -

जलयुक्त शिवारमधील कामांची निवड, त्याची पूर्तता ही सर्व जबाबदारी तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांची होती. त्यामुळे भ्रष्टाचार जो काही हजार कोटींचा आकडा सांगितला जातो तो चुकीचा आहे. केवळ राजकीय द्वेशापोटी राज्य सरकार जलयुक्त शिवारची चौकशी करत आहे. पण आम्ही कोणत्याही चौकशीला घाबरत नाही.' मुंबईमधील मेट्रो कारशेड बद्दल चंद्रकांत पाटील म्हणाले,"पर्यावरण संवर्धनाचे कारण देऊन आरे कारशेड कांजुरमार्ग येथे हलवण्यात आले. पण येथेही मिठागरे आहेत. तेथील पाणवनस्पती या कारशेडमुळे नष्ट होणार आहेत. त्याचे काय? मिठागरे भर टाकून मुजवून घेण्यासाठी मोठी रक्कम खर्ची पडणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून हा प्रकल्प ठप्प असल्याचे त्याची किंमत आणखी वाढली. 2021 ला जे काम पूर्ण होणार होते. ते आणखी पुढे गेल्याने प्रकल्पाचा खर्च काही हजार कोटींनी वाढणार आहे. शिवाय कांजुरमार्ग येथील जागा न्यायालयीन वादात आहे ती ताब्यात मिळण्यासाठीही बराच काळ जाणार असल्याने आणखी तोटा वाढेल.' 

शैक्षणिक वर्ष बदला 
शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि बच्चू कडू रोज एक विधान करून शैक्षणिक वर्षाबद्दल पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण करत आहेत. सध्या स्थिती पाहता जानेवारी ते डिसेंबर असे नवे शैक्षणिक वर्ष जाहीर केले पाहीजे. असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.  
 

संपादन - अर्चना बनगे