केंद्र सरकारने मागासवर्गियांच्या विकासासाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत.
कोल्हापूर: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने 59 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होते. मात्र विरोधक केंद्र सरकारवर खोटा आरोप करत आहेत. असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुनिल कांबळे यांनी केले. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी आमदार कांबळे म्हणाले, केंद्र सरकार मागासवर्गीय शिष्यवृत्ती बंद करण्याच्या पवित्र्यात असल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला होता. आरक्षण रद्द करण्याच्या हालचालीही सुरू असल्याचा अपप्रचारही विरोधकांकडून केला जातो. मात्र प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने मागासवर्गियांच्या विकासासाठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी 59 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारने केली.
पूर्वी शिष्यवृत्ती महाविद्यालयांच्या खात्यात जमा व्हायची. महाविद्यालये शैक्षणिक शुल्काची रक्कम काढून घेऊन उर्वरीत रक्कम विद्यार्थ्यांना द्यायचे. मात्र आता केंद्र सरकारने महाविद्यालयांची फी त्यांच्या खात्यात व उर्वरीत रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पैसे मिळू लागले आहेत. मागासवर्गिय समाजातील नागरिकांचे शिक्षण, रोजगार, उद्योग यासाठीही केंद्र सरकारने भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे. असे असूनही कॉंग्रेस, राष्ट्रावादी कॉंग्रेसचे नेते समाजात गैरसमज पसरवून जातीय अभिनिवेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
हेही वाचा- सायकल खरेदीला आता दोन ते तीन आठवड्यांचे वेटिंग -
एक गाव, एक पाणवठा, एक स्मशान भूमी
पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्‍यात भाजपकडे सर्वाधिक ग्रामपंचायती आहेत. या तालुक्‍यातील सुमारे 100 ते 150 गावांमध्ये भाजप व संघ परिवारातील संस्थांनी एक गाव, एक पाणवठा व एक स्मशानभूमी ही संकल्पना राबवली. येथे खऱ्या अर्थाने सामाजिक समता प्रस्थापीत झाली आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस केवळ समतेच्या गप्पा मारतात. शाहू, फुले डॉ.आंबेडकर यांचे नाव राजकारणासाठी घेतात. मात्र त्यांच्या व्यवहारामध्ये विसंगती दिसते. म्हणूनच माढा तालुक्‍यात मात्र अजूनही बऱ्याच गावांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र पाणवठा पहायला मिळतो. असे सुनिल कांबळे यांनी सांगितले.
संपादन- अर्चना बनगे
