दूध संस्थाच्या लेखापरीक्षकांसमोर हे आहे आव्हान

लुमाकांत नलवडे
बुधवार, 15 जुलै 2020

दूध संस्थांचालक सुद्धा संभ्रमावस्थेत आहेत. कोरोना महामारीमुळे 31 जुलैपर्यंत हे लेखापरीक्षण करणे शक्‍य नसून त्याला डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणी लेखापरीक्षकांकडून होत आहे. 

कोल्हापूर ः शासनाने गृहकर्जाच्या हप्त्यांसाठी सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे, जीएसटी व इतर करांसाठी सुद्धा मुदत वाढ दिली आहे. मात्र दूध संस्थाचे लेखापरीक्षण 31 जुलैपर्यतच पूर्ण करण्याची मागणी अधिकाऱ्यांकडून होत आहे. त्यामुळे लेखापरीक्षकांमध्ये नाराजी आहे. तसेच दूध संस्थांचालक सुद्धा संभ्रमावस्थेत आहेत. कोरोना महामारीमुळे 31 जुलैपर्यंत हे लेखापरीक्षण करणे शक्‍य नसून त्याला डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढ मिळावी, अशी मागणी लेखापरीक्षकांकडून होत आहे. 
कोरोनाचा सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील कामकाजावर परिणाम झाला आहे. ग्रामीण आणि शहरी विभाग शासनाने लॉक डाऊन केलेला आहे. त्याची मुदत 31 जुलैपर्यंत वाढवली आहे, अशातच शासनाच्या डेअरी विभागाने लेखापरीक्षकांना कायद्यातील तरतुदीनुसार 31 जुलैपूर्वी लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश काढले आहेत. सर्व दूध संस्था ग्रामीण भागात असून बाहेरून येणाऱ्या माणसाला संशयितरित्या पाहिले जात आहे. त्यामुशे लेखापरीक्षकांना त्या गावात जावून संस्थांचे लेखापरीक्षण करणे सध्या शक्‍य होत नाही. 
लेखापरीक्षकांना गावात प्रवेश मिळत नाही, मिळालाच तर दूध संस्थेतील कर्मचारी किंवा इतर नागरिकांच्या मार्फत संसर्ग होणार नाही याची खात्री देता येत नाही. शासनाने प्राप्तीकर रिटर्न त्याचबरोबर जीएसटी इत्यादी सर्व प्रक्रिया थांबल्या आहेत. या बाबतीत सहकार मंत्री आणि सहकार आयुक्तयांनी मुदतवाढ देणेबाबत वक्तव्य केलेली आहेत. मात्र विशेष कार्य अधिकारी (मुंबई आणि कोल्हापूर) व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांनी मुदतीचे परिपत्रक काढल्यामुळे सर्व सहकारी दूध संस्था व लेखापरीक्षक संभ्रमात असल्याचे सांगण्यात येते. 

दृषिक्षेपात दुधसंस्था 
राज्यात सुमारे बारा हजार लेखापरीक्षक 
कोल्हापूर जिल्ह्यात अकराशे लेखापरीक्षक 
राज्यात 25 हजार दूध संस्था 
जिल्ह्यात सहा हजार दूध सोसायट्या 
दूध संस्थांच्याच लेखापरीक्षणाची घाई 
दूध संस्थाचे पाच टक्केही लेखापरीक्षण नाही 

दूध संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी चार महिने तर अहवाल तयार करण्यासाठी एक महिना कालावधी लागतो. त्यामुळे किमान डिसेंबरपर्यंत ही मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र ऑडीटर फेडरेशन (पुणे) या संघटनेकडून होत आहे. याबाबत सहकार मंत्र्यांशी संपर्क साधला आहे. त्यांनी तोंडी सकारात्मकता दाखविली आहे. तरीही सरकारी अधिकाऱ्यांकडून नियमानुसार 31 जुलैपर्यंतच लेखापरीक्षण करण्याची मागणी होत आहे. 
- अप्पासाहेब माने, माजी अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र ऑडीटर फेडरेशन 

संपादन ः यशवंत केसरकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: This is the challenge facing the auditor of the milk institute