एकरकमी एफआरपी वसुलीचे आव्हान

गणेश शिंदे
Friday, 30 October 2020

भारतात गतवर्षीच्या हंगामातील 1 कोटी 10 लाख टन अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न असताना यंदाच्या हंगामात सुमारे 290 लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

जयसिंगपूर : भारतात गतवर्षीच्या हंगामातील 1 कोटी 10 लाख टन अतिरिक्त साखरेचा प्रश्‍न असताना यंदाच्या हंगामात सुमारे 290 लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे उतरलेले दर, अशा अनेक समस्यांच्या गर्तेत वाढीव प्रतिटन शंभर रुपयांची एफआरपी देताना कारखानदारांना कसरत करावी लागणार आहे. एका बाजूला कारखानदार एफआरपीचे तुकडे करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सह्या घेत असताना यंदाच्या हंगामात एकरकमी एफआरपी वसूल करणे हाच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा अजेंडा असणार आहे. या हंगामातील ऊस दराच्या आंदोलनाकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. 

देशाला 245 लाख टन साखरेची गरज असताना अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रश्‍न कारखानदारीला अडचणीचा ठरत आहेत. केंद्राच्या पातळीवर साखरेच्या आयात-निर्यातीतूनच प्रश्‍न मार्गी लागू शकतो. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर सर्वच राज्यांनी आपापल्या पातळीवर उसाचे प्रश्‍न सोडवावेत, अशी अपेक्षा केंद्राची असली तरी एफआरपीचा मुद्दा हा केंद्राच्या अखत्यारीतील असल्याने केंद्राला यातून हात न झटकता राज्यांना बरोबर घेऊन यातून मार्ग काढण्याची गरज आहे. 

आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर 26 ते 27 रुपयांवर आल्याने त्याचाही परिणाम एकूणच साखर उद्योगावर दिसू लागले आहेत. एका बाजूला एफआरपी बंधनकारक असताना दुसऱ्या बाजूला साखर उद्योगाला बूस्टर डोसही मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ऊस उत्पादनाचा वाढलेला खर्च आणि मिळणारी एफआरपी यात तफावत असल्याचे सांगून शेतकरी नेत्यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक दरासाठी आग्रही असले तरी यावर्षी एकरकमी एफआरपीचाच मुद्दा गाजणार आहे.

नजीकच्या कर्नाटकातील काही कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपीची घोषणा केल्याने ही बाब शेतकरी नेत्यांच्या पथ्यावर पडली आहे. कर्नाटकातील कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देणे शक्‍य आहे. मग महाराष्ट्रातील कारखान्यांना का नाही, हाच मुद्दा पुढे येणार आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या सोमवारी (ता. 3) जयसिंगपूर येथे होणाऱ्या ऊस परिषदेतील निर्णयाकडे महाराष्ट्रातील कारखानदार आणि शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

ऊस परिषदेची परवानगी अधांतरी 
सोमवारच्या ऊस परिषदेची तयारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून केली जात आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने अद्याप याबाबत स्पष्ट आदेश दिले नसल्याने ऊस परिषदेचे स्वरूप कसे असेल यावर खलबते सुरू आहेत. तीन दिवसांवर परिषद येऊनही अद्याप परवानगी अधांतरी आहे. 

एकरकमीचेच आव्हान 
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर, शिल्लक साखरेचा साठा, यंदाच्या हंगामातील नव्याने उत्पादित होणारी साखर, या बाबी लक्षात घेता यावर्षी एकरकमी एफआरपी हाच आंदोलनातील कळीचा मुद्दा बनणार आहे. यासाठी शेतकरी नेत्यांची प्रतिष्ठा लागणार आहे. 
 

दृष्टिक्षेपात साखर उद्योग 
गत हंगामातील शिल्लक साखर ................ 1.10 कोटी टन 
देशाची गरज ..................................... 245 लाख टन 
यंदा अंदाजे साखर उत्पादन ................... 290 लाख टन 
आंतराष्ट्रीय बाजारातील दर ..................... 26 ते 27 रुपये किलो 

 

संपादन - सचिन चराटी


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Challenge Of One-Time FRP Recovery Kolhapur Marathi News